१३ बैशाख २०८१, बिहिबार | Thu Apr 25 2024

लुम्बिनीले ल्यायो मिडिया खारेज र पत्रकारलाई जेल सजायसम्मका व्यवस्था



बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चारमाध्यमको दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजायसम्मका व्यवस्थासहितको सञ्चार विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता गरेको छ ।

गत जेठ २४ गते प्रदेशसभामा दर्ता गरिएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषद्को गठन स्वरुप, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा दण्ड, जरिमानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरु संविधानसँग बाझिएका छन् । विधेयकमा प्रेसलाई प्रकाशन÷प्रशारण पूर्व प्रतिबन्ध लगाउनसक्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

सञ्चारमाध्यम सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चारमाध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कदै गर्न सक्ने दण्ड जरिवानाका प्रावधानहरू राखिएको छ ।

सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा सजायको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विधेयकको आठौँ परिच्छेदको दफा ६९, ७०, ७१ र ७२ मा सञ्चारमाध्यम तथा पत्रकाहरुलाई जरिमाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकको दफा ६९ इजाजतपत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रशारण गरेमा रजिस्ट्रारले इजाजत बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शूल्क असुल गर्ने र सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने वा एक वर्ष कैदको व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिष्टारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ भनिएको छ ।

दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । विधेयकमा व्यवस्था गरिएका यी दफाहरु प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सरकारले प्रतिवद्धता गरेका र संघीय कानूनसँग बाझिएको छ ।

त्यस्तै विधेयकमा दर्ता नगरी वा दर्ता नविकरण नगरी अनलाईन सञ्चारमाध्यम सञ्चालन गरेमा परिषद्ले त्यस्ता व्यक्ति वा संस्थालाई जरिवाना गरि सञ्चार माध्यम बन्द गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

दफा ७५ मा दर्ता नगरी अनलाइन सञ्चार माध्यम सञ्चालन गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुने उल्लेख छ। अनलाइन माध्यमले झुटा विवरण पेश गरेमा ५ हजार जरिवानाको व्यवस्था दफा ७६ मा छ भने ७७ मा निर्देशन उल्लंघन गरेमा १० हजारसम्म जरिवाना वा एक वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायको व्यवस्था गरेको छ ।

त्यसैगरी सञ्चारमाध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रशारण गरेमा सञ्चारमाध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ । सञ्चारमाध्यमको नियामक निकायका रुपमा विधेयकले परिकल्पना गरेको मिडिया काउन्सिलको अध्यक्षका रुपमा प्रदेशका कानून मन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रकाशित मिति : ३१ जेष्ठ २०७८ सोमबार ००:००  ८ : ५९ बजे