कपिलवस्तु । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ मध्ये करिब एकतिहाइ कार्यान्वयनमा गएको भए पनि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भने अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्। गत चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल नेपाल, सुशासन, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उद्योग, पर्यटन,…