१३ असार २०७९, सोमबार | Mon Jun 27 2022

स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिहरुले सिफारिश गर्ने अधिकार र कागजातहरू



टेकराज पन्थी ।
वडा समिति भन्नाले प्रत्येक वडामा एक वडा समिति रहने ब्यवस्था रहेको छ । वडा समितिमा १ जना अध्यक्ष तथा ४ जना सदस्य रहने र ४ जना सदस्यहरू मध्ये १ जना दलित सहित २ महिला सदस्य अनिवार्य हुने ब्यवस्था रहेको छ ।

वडा समितिको प्रमुखको रूपमा वडा अध्यक्ष रहने र वडा अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्न कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको लिखित जानकारी गा.पा./न.पा.को अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिने ब्यवस्था छ । वडा अध्यक्षको पद रिक्त भएमा (राजीनामा दिएमा वा मृत्यु भए) वडा समितिले आफूहरु मध्येबाट छनौट गरेको सदस्यले कार्यवाहक वडा अध्यक्ष भई कार्य गर्नु पर्ने रहेको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट तोकेको छ । जस अनुसार कार्यपालिकाले वडा समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्न सक्ने, तर त्यसरी तोक्दा ऐनले नै तोके भन्दा नघट्ने गरी थप गर्न मात्र सक्ने छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले तोकेका मुख्य-मुख्य कामहरूमा वडाभित्रका योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्ने, तथ्याङ्क अद्यावधिक तथा संरक्षण गर्ने,विकास कार्य र नियमन कार्य समेत गर्ने, सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने रहेका छन् ।

वडाबाट गरिने कार्य वडा कार्यालयको नाममा हुने उल्लेख गरिएको छ । यसै गरी नियमन कार्यमा वडाभित्र सञ्चालित विकास योजना, आयोजना तथा संलग्न उपभोक्ता समितिहरूका कार्यको अनुगमन तथा नियमन गर्ने, सिकर्मी, डकर्मीलाई भूकम्प प्रतिरोधी भवन निर्माण सम्बन्धी तालिम दिने, खाद्यान्न, माछा, मासु, तरकारी, फलफूल, पेय पदार्थ तथा उपभोग्य सामग्रीको गुणस्तर र मूल्यसूची अनुगमन गरी उपभोक्ता हित संरक्षण गर्ने, वडाभित्रका उद्योग धन्दा र व्यवसायको प्रवर्द्धन गरी लगत राख्ने, हाट बजारको व्यवस्थापन गर्ने, गराउने, विद्युत चुहावट तथा चोरी नियन्त्रणमा सहयोग गर्ने रहेका छन् ।

वडाबाट हुने सिफारिस तथा प्रमाणित सम्बन्धी कार्यमा कानूनले दिएको अधिकार भित्र रहेर कसैको कुनै काम फत्ते गर्नका लागि गरिने लिखित सहमति, स्वीकृति, अनुमोदन वा बेरोकतोकको अवस्था रहेको पाईन्छ । यस्तै कुनै घटना वा अवस्था ठीक दुरूस्त छ वा थियो भनि प्रमाणित गरेर दिइने सरकारी लिखतहरू पर्दछन् । कागजात प्राप्त गर्न प्रकृयागत व्यवस्थामा निवेदनको ढाँचा, प्रकृया, संलग्न गर्नुपर्ने प्रमाण, लाग्ने दस्तुर र समय तोकिएबमोजिम हुने, सेवाग्राहीले यस सम्बन्धी सेवा प्राप्तिका लागि तोकेको ढाँचामा आफ्नो व्योहोरा खोली आवेदन गरेको हुनुपर्ने, तोकिएको समयमा सेवा प्राप्त हुन नसकेको अवस्थामा सोको कारण सहितको जानकारी दिनुपर्ने, त्यस्तो कारण उपर सेवाग्राहीलाई चित्त नबुझेमा माथिल्लो निकाय वा पदाधिकारी समक्ष गुनासो गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने जस्ता विषयलाई समेटिएका छन् । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसारः विभिन्न ३४ किसिमका सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने सम्बन्धी कामको सूचि उल्लेख गरेको, प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमका अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने अधिकार रहने, वडाबाट गरिने सबै प्रकारका सिफारिसहरू वडा कार्यालयको नाममा हुने, वडाअध्यक्ष ७ दिनभन्दा बढी समय वडामा अनुपस्थित हुने भएमा यस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिनुपर्छ भनि उल्लेख गरेको पाईन्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ अनुसार व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध विच्छेद र बसाइँसराइ) सम्बन्धी प्रमाणपत्र स्थानीय पञ्जिकाधिकारी (प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, वडा सचिव वा तोकिएको अन्य कर्मचारी) बाट मात्र जारी हुने, सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने कार्यमा एकरूपता र सहजता ल्याउनका लागि नमूना फारम उपलब्ध गराईएको पनि छ ।

वडा समितिबाट सिफारिस तथा प्रमाणित हुने कार्यमा नाता प्रमाणित गर्ने, नागरिकता तथा नागरिकताको प्रतिलिपि लिनका लागि सिफारिस गर्ने, बहाल करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने, बन्द घर तथा कोठा खोल्न रोहबरमा बस्ने, मोही लगत कट्टाको सिफारिस गर्ने, घर जग्गा करको लेखाजोखा सिफारिस गर्ने, जन्म मिति प्रमाणित गर्ने, व्यापार व्यवसाय बन्द भएको, सञ्चालन नभएको वा व्यापार व्यवसाय हुँदै नभएको सिफारिस गर्ने, विवाह प्रमाणित तथा अविवाहित प्रमाणित गर्ने, निःशुल्क वा सशुल्क स्वास्थ्य उपचारको सिफारिस गर्ने, वडाबाट जारी हुने सिफारिस तथा अन्य कागजलाई अङ्ग्रेजी भाषामा समेत सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने, घर पाताल प्रमाणित गर्ने, व्यक्तिगत विवरण प्रमाणित गर्ने, जग्गा धनी दर्ता प्रमाणपुर्जामा घर कायम गर्ने सिफारिस गर्ने, कुनै व्यक्तिको नाम, थर, जन्म मिति तथा वतन फरक–फरक भएको भए सो व्यक्ति एकै हो भन्ने सिफारिस गर्ने, नाम, थर, जन्म मिति संशोधनको सिफारिस गर्ने, जग्गा धनी दर्ता प्रमाण पुर्जा हराएको सिफारिस गर्ने, कित्ताकाट गर्न सिफारिस गर्ने, संरक्षक प्रमाणित गर्ने तथा संस्थागत र व्यक्तिगत संरक्षक सिफारिस गर्ने, जीवितसँगको नाता प्रमाणित गर्ने, मृतकसँगको नाता प्रमाणित तथा सर्जमिन सिफारिस गर्ने, जीवित रहेको सिफारिस गर्ने, हकवाला वा हकदार प्रमाणित गर्ने, नामसारी गर्न सिफारिस गर्ने, जग्गाको हक सम्बन्धमा सिफारिस गर्ने, उद्योग ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने, आधारभूत विद्यालय खोल्न सिफारिस गर्ने, जग्गा मूल्याङ्कन सिफारिस गर्ने, विद्यालयको कक्षा थप गर्न सिफारिस गर्ने, अशक्त, असहाय तथा अनाथको पालन पोषणको लागि सिफारिस गर्ने, वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता सिफारिस गर्ने, आर्थिक अवस्था कमजोर वा सम्पन्न रहेको सम्बन्धी सिफारिस गर्ने, विद्यालय ठाउँसारी गर्न सिफारिस गर्ने, धारा तथा विद्युत जडानको लागि सिफारिस गर्ने, प्रचलित कानून अनुसार प्रत्यायोजित अधिकार बमोजिमको अन्य सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने कार्यहरू पर्दछन् ।

कानुनले दिएको अधिकार भित्रको कसैको कुनै काम फत्ते गर्नका लागि त्यस्ता काम वा व्यक्तिका बारेमा गरिने मौखिक वा लिखित प्रशंसा, स्वीकृति, अनुमोदन आदि काम वा पत्र आदिलाई सिफारिस भनिन्छ । वडा समितिको कार्य जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्र मध्ये यो एक महत्वपूर्ण र अति आवश्यक सेवा समेत पर्दछन् । वडा समितिका तर्फबाट गरिने सबै सिफारिसहरु वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने । वडा समितिबाट सम्पादन हुने सिफारिस तथा प्रमाणित हुने विषय बाहेक प्रचलित नेपाल कानून बमोजिम स्थानीयतहबाट गर्ने प्रमाणित वा सिफारिस मात्र अन्य पदाधिकारीले गर्न पाउने छ । नेपालमा चलनचल्तीमा रहेको सरकारी कागजात र त्यसको प्रयोजन व्यक्तिको नीजि, सामुदायिक र सरकारी आवश्यकता र सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित छन् । सर्बसाधारण नागरिकले आफु बसेको स्थान, आफूले भोग चलन गरेको सम्पति, जन्म, विवाह तथा मृत्यु जस्ता विषयको आधिकारीकताका लागि कागजात प्रमाणिकरण गर्नुपर्ने । कागजात आदिको तयारी, प्रमाणीकरण र सिफारीस जस्ता काम वडास्तरवाट सम्पादन हुने छन् ।

नाता प्रमाणितको लागि आवश्यक कागजातहरुमा बिस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, स्थानीय सर्जिमिन मुचुल्का र साक्षिको नागरिकताको प्रतिलिपि, मृत्युदर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (मृतकको नाता प्रमाणित र सम्पत्ति हस्तान्तरणको लागि मात्र), बसाई सराईको हकमा बसाई सराई कागजपत्र, मृतक र निबेदकहरु बीचको नाता खुलेको कागजपत्र (मृतकको नाता प्रमाणित र सम्पत्ति हस्तान्तरणको लागि मात्र), हकवाला नाबालक भएमा जन्मदर्ताको कागज, राजश्व, कर तिरेको रसिद, आवश्यक फोटोहरु सहित पेश भएमा कार्य हुने गर्दछ ।

यसै गरी नागरिकता सिफारिस गर्दा नागरिकता प्रमाणपत्र जारी गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा निजले अधिकार दिएको अधिकारीलाई मात्र रहेको छ । नागरिकता पाउने व्यक्तिको पहिचान, जन्म मिति, आमा बुवाको नागरिकता, जन्मस्थान लगायतका विवरणको आधारमा अनुसूची फाराम भरि वडा कार्यलयमा पेस गर्नु पर्दछ त्यसपछि मात्र नागरिकता पाउन योग्य छ भनी गरेको सिफारिसको आधारमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता दिने गर्दछ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १२ अनुसार नागरिकताका लागि सिफारिस गर्ने अधिकार वडा अध्यक्षलाई तोकिएको छ ।

सिफारिस दिने व्यक्तिले विषेश जानकारी तथा सुझबुझ पुर्याउनु पर्छ । महिला, असक्त, दलित, अल्पसंख्यकको हित वा पक्षमा के सहुलियत छ वा आवश्यक छ त्यसतर्फ समेत ध्यान पुयाउनु आवश्यक छ । नागरिकता सिफारिस प्रकृयामा तोकिएको नागरिकता प्राप्तिको अनुसूची भर्ने, बाबु आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्ने, जन्म दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि पेस गर्ने, जन्म मिति खुलेको शैक्षिक/चारित्रिक प्रमाणपत्र (विद्यार्थीको हकमा) पेस गर्ने, बसाई सराईको हकमा बसाई सरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि राख्ने, सनाखत गर्ने व्यक्तिको नागरिकताको प्रमाणपत्र राख्ने र निज उपस्थित भै सनाखत गर्नु पर्ने, बैबाहिक अंगिकृत नागरिकताको हकमा (अनुसूची ७, बिबाह दर्ताको कागज, बिदेशी नागरिकता, रासन कार्ड, राहदानी आदि त्याग गरेको कागज पत्र, सनाखत) पेश गर्नु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ ।

बन्द घर वा कोठा खोल्ने प्रकृयाका लागि सम्बन्धित ब्यक्तिले बिस्तृत विवरण खुलेको निबेदन दिएपछि सम्बन्धित पक्षलाई बोलाई छलफल गराउने गर्नु पर्दछ । यसका लागि नागरिकताको प्रतिलिपि, कर चुक्ता गरेको कागज, घरधनीबाट घर खाली गर्न दिएको सूचना र मुचुल्का चाहिन्छ ।

घरबाटो सिफारिस वा प्रमाणित गर्ने प्रकृयाका लागि बिस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, सम्बन्धित जग्गा को जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) को प्रतिलिपि, नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित जग्गाको नापी नक्साको प्रमाणत कपी (ब्लु प्रिन्ट), सम्बन्धित कित्ताको ट्रेस नक्सा, चालु आ.ब. को घर जग्गा कर र मालपोत तिरेको रसिद संलग्न गरी निवेदन दिनु पर्दछ ।

जग्गाको हक तथा हकदार कायम सिफारिस तथा प्रमाणित गर्ने प्रकृयाका लागि बिस्तृत विवरण खुलेको निबेदन,सम्बन्धित जग्गाको जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) को प्रतिलिपि, सबै हकवालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि,नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपि, घर नक्सा पासको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, सम्बन्धित जग्गाको नापी नक्साको प्रमाणित प्रतिलिपि, सर्जमिन मुचुल्का र साक्षी हुनु पर्दछ । यसैगरी चालु आ.ब. सम्मको घर जग्गा कर र मालपोत तिरेको रसिद, मोही नामसारी सिफारिस प्रकृया, विस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, सबै हकवालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपि, मोहियानी हकको अस्थाई निस्साको प्रतिलिपि, सर्जमिन मुचुल्का र साक्षी हुनु पर्ने ब्यवस्था रहेको छ । यसै गरी मोही लगत कट्टा सिफारिस प्रकृयामा पनि बिस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, सबै हकवालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, मृत्यु दर्ताको प्रतिलिपि, जोताहा, मोहियानी हकको अस्थाई निस्साको प्रतिलिपि, मोही एकघर परिवारसंग सगोलमा भएको कागजपत्र, सर्जमिन मुचुल्का र साक्षी चाहिन्छ ।

धारा ÷बिद्युत जडान सिफारिस प्रकृयाका लागि संलग्न गर्नु पर्ने कागजातमा बिस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, नागरिकताको प्रतिलिपि, घरनक्सा पास वा नामसारी नक्सा भएको प्रमाणको प्रतिलिपि, कर चुक्ताको कागजपत्र पेश गर्नु पर्दछ । यसैगरी आधारभूत विद्यालय खोल्ने, कक्षा थप र विद्यालय ठाउँ सारी सिफारिस प्रकृयामा बिस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, हालसम्मको बिद्यालयको भौतिक अवस्था देखिने विवरण, स्थलगत अनुगमन प्रतिवेदन, बिद्यालय भएको ठाउँको स्थानीय जनताको सहमति तथा सर्जमिन मुचुल्का, ठाउँ सारीको लागि कहाँबाट कहाँ जाने हो बिस्तृत विवरण, पूर्व सहमति र लाग्ने शुल्क बुझाए पछि सिफारिश हुन सक्छ ।

अशक्त, असहाय, अनाथ, गरिब तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएको सिफारिस गर्ने प्रकृयामा पनि विस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, नागरिकताको प्रतिलिपि, स्थानीय स्तरको सूचीकृत तथ्याङ्क भएमा रुजू गर्ने, सर्जमिन मुचुल्का गरी सिफारिश दिने गर्नु पर्दछ ।

नाम, थर, वतन फरक परेको, जन्ममिति, स्थान फरक परेको, दुईवटा नाम गरेको एकै व्यक्ति भएको प्रमाणित गर्ने प्रकृयामा विस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, नागरिकताको प्रतिलिपि, नाम, थर, वतन फरक परेको, जन्ममिति, स्थान फरक परेको, दुईवटा नाम गरेको व्यक्ति एउटै भएको पुस्टि हुने कागजहरु (जस्तैः बिदेशी सेनामा कार्य गरेको कागजपत्र, सम्बन्धित राजदूतावासले मागेको कागजपत्रहरु),नियमानुसार लाग्ने दस्तुर, सेवाशुल्क तिरी सकेपछि मात्र सिफारिश दिन सकिने ब्यवस्था रहेको छ ।

तीनपुस्ते प्रमाणित वा सिफारिस प्रकृयाका लागि विस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, नागरिकताको प्रतिलिपि, सम्बन्धित घर वा जग्गाको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जाको प्रतिलिपि, सबै व्यक्तिको हालसालै खिचेको फोटो, हालसम्म कर तिरेको रसिद, सर्जमिन मुचुल्का भएपछि मात्र सिफारिशको प्रकृया पुरा हुन्छ ।

उद्योग दर्ता, नामसारी र ठाउँ सारी सिफारिस प्रकृयामा बिस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, निवेदकको नागरिकताको प्रमाणितप्रति,सम्बधित वार्ड कार्यालयको सिफारिस, स्थलगत मुचुल्का, निरीक्षण र अनुगमन प्रतिवेदन, बहालमा रहेकोमा घर बहाल तिरेको निस्सा र सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि, घर नक्सा पासको कागजपत्रको प्रतिलिपि, उद्योग भएको ठाउँको स्थानीय जनताको सहमति तथा सर्जमिन मुचुल्का, ठाउँ सारीको लागि कहाँबाट कहाँ जाने हो बिस्तृत विवरण,लाग्ने शुल्क बुझाएको हुनु पर्दछ ।

अंग्रेजी भाषामा प्रमाणित (आम्दानी, आयश्रोत लगायत) गर्ने प्रकृयाका लागि बिस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, निवेदकको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्बधित वार्ड कार्यालयको सिफारिस, बहालमा रहेकोमा घर बहाल कर तिरेको निस्सा र सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि, घर नक्सा पासको कागजपत्रको प्रतिलिपि, व्यबसाय दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाधनी प्रमाण पात्र को प्रतिलिपि, अन्य आयश्रोत भए खुल्ने कागज, लाग्ने शुल्क बुझाएको रसिद आदि आवश्यक पर्दछ ।

खानी संचालन अनुमति सिफारिस प्रकृया पुराउनका लागि बिस्तृत विवरण खुलेको निबेदन, निवेदकको नागरिकताको प्रमाणित प्रतिलिपि, सम्बधित वार्ड कार्यालयको सिफारिस, स्थलगत मुचुल्का, निरीक्षण र अनुगमन प्रतिलिपि, बहालमा रहेकोमा कर तिरेको निस्सा र सम्झौता पत्रको प्रतिलिपि,खानी संचालन हुने ठाउँको स्थानीय जनताको सहमति तथा सर्जमिन मुचुल्का, नियमानुसार लाग्ने रोयल्टी, दस्तुर, शुल्क बुझाएको रसिद, खानी विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने खानीको हकमा खानी विभागले तोकेका कागजातहरु आवश्यक पर्दछ ।

वडाबाट गरिने सबै प्रकारका काम वा सिफारिश कार्य वडा कार्यालयको नाममा हुने छ । त्यस्तो काम वा सिफारिश वडाध्यक्षले गर्नुपर्ने ब्यवस्था रहेको छ । वडाध्यक्ष उपस्थित नहुने अबस्थामा वडा अध्यक्षले वडाको दैनिक प्रशासनिक तथा सिफारिस सम्बन्धी कार्य गर्न सम्बन्धित वडा समितिको कुनै सदस्यलाई जिम्मेवारी तोकी सोको जानकारी अध्यक्ष वा प्रमुखलाई दिनुपर्ने छ ।

हरेक सिफारिश सम्बन्धी कार्य गर्दा कस्तो प्रकारको सेवा आवश्यक हो ? अधिकार क्षेत्रको विषय हो होइन ? कार्यालयबाट के कस्ता ढाँचा तोकिएको छ ? तोकिएको ढाँचा प्रयोग भएको छ छैन ? सेवा बापत कति शुल्क वा जरिवाना लाग्छ ? शुल्क तिरेको रसिद छ छैन ? सेवा प्राप्त हुने दिन समय र बार कुन हो ? पत्रको मिति आजको हो होइन ? थप बुझ्नुपर्ने केही भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी वा कर्मचारीलाई बुझ्नु पर्दछ ।

वडामा समावेशी सदस्यको भूमिकामा वडा समितिको वैठक, कार्यपालिकाको बैठक र सभा बैठकहरुमा उपस्थित् हुने, उल्लेखित बैठकका निर्णयहरुमा समावेसी लगाएतका विषयहरुको उठान गर्ने, टोल विकास संस्था तथा उपभोक्ता समिति गठन र परिचालन गर्न सघाउने, आफ्नो वडा भित्र समता र समानता कायम हुने गरि सेवा र विकास का कार्यक्रम बनाउन, कार्यान्वयन, अनुगमन समेत गर्ने, लैङ्गिक तथा समावेशी पक्षका विषयहरुका लागि गरिने वकालतमा सहयोग लिने र कार्यगत समन्वयका लगि पहल गर्ने, राज्यद्वारा प्रदान गरिएका सामाजिक सुरक्षा, शैक्षिक छात्रवृत्ति, निशुल्क स्वास्थ्यसेवा, सरसफाई लगायतका विभन्न सेवाबारे लक्षित वर्ग र समुदायमा जानकारी गराइ त्यस्ता सेवा र सेवा प्राप्तिका लागि पहुँच बढाउने काम गर्नु पर्दछ । योजनाको माग सङ्कलन प्राथमिकता र तर्जुमा प्रक्रियामा बालबालिका, महिला, दलित, तथा अपाङ्ता भएका व्यक्तिको खासखास आवश्यकतालाई उजागर गरी प्रत्यक्ष लाभका विषय योजनामा राख्न लगाउने गर्नु पर्दछ । राष्ट्रिय प्राथमिकता तथा अन्तर्राष्ट्रिय चासो र सरोकारका विषय तथा मानव अधिकारका बिषयमा जनचेतना बढाउने, त्यसमा सहभागिता र अवसरको लागि वकालत पैरवी गर्ने, सामाजिक परिचालनका कार्यहरु गर्ने, सभा, कार्यपालिका, वडा समिति तथा वडा अध्यक्षले अधिकार दिएका कार्यहरु गर्ने ।

नेपालको संविधानको अनुसूची ८ अनुसार स्थानीय तहको एकल अधिकारको सूची अनुसारका अधिकार र अनुसूची ९ अनुसारको संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूची बमोजिमका अधिकारहरु प्रयोग गर्न सकिने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । साथै विभिन्न संघीय कानून अन्र्तगत स्थानीय तहको काम कर्तव्य अधिकार भनेर छुट्टाएका कार्यहरु पनि पर्दछन् । यसमा अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ ले दिएको आर्थिक कार्यक्षेत्र तथा राजश्व बाँडफाँड अनुदान, आन्तरीक ऋण, सार्वजनिक खर्च व्यवस्थापन, राजश्व र व्ययको अनुमान र वित्तीय अनुशासन सम्बन्धी कार्य,. अपाङ्ग भएका व्यक्तिको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७४ः अपाङ्ग भएका व्याक्तिलाई निशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने, अपाङ्ग व्यक्ति प्रतिको दायित्व सम्बन्धी कार्य, उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५५ ले स्थानीय बजार अनुगमन समिति मार्फत सुलभ मूल्यमा गुणस्तरिय तथा स्वस्थ बस्तु तथा सेवाको उपलब्धाता सम्बन्धी कार्य, खाद्य ऐन, २०२३ ले अनुगमन तथा निरिक्षण अधिकार अन्तर्गत स्वच्छ खाद्यवस्तुको उपलब्धता सम्बन्धी कार्य, खाद्य अधिकार तथा खाद्य सम्प्रुभता सम्बन्धी ऐन, २०७५ ले तोकेको स्थानीय तहको काम कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्य, घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६ अनुसार स्थापना हुने सेवा केन्द्र सञ्चलन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य, जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना (दर्ता) गर्ने ऐन २०३३ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत जन्म मृत्यु तथा अन्य व्यक्तिगत घटना दर्ता एवं अभिलेख सम्बन्धी कार्य, जलचर संरक्षण ऐन, २०१७ अनुसार जलचर संरक्षण सम्बन्धी कार्य, जलश्रोत ऐन २०४९ ले दिएको अधिकार अन्तर्गत स्थानीय जल उपभोत्ता सम्बन्धी संस्था दर्ता नियमन तथा स्थानीय तहले जलश्रोत उपयोग वा विकास गर्ने सम्बन्धी कार्य, आवश्यक वस्तु संरक्षण ऐन, २०१२ अनुसार आवश्यक बस्तुको हेरचाह नगरपालिकाले पालो पहराको व्यवस्था गरी सुरक्षा गर्ने प्रवन्ध मिलाउनु पर्ने, आवासको अधिकार सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार आवास सुविधा उपलब्ध गराउने कर्तव्य स्थानीय तह समेतको हुने, तथ्याङ्क ऐन, २०१५ अनुसार स्थानीय तहले विवरण वा तथ्याङ्क संकलन गर्ने सम्बन्धी कार्य, नगर विकास ऐन, २०४५ अनुसार स्थानीय तहले जग्गा विकास कार्यक्रम संचालन गर्न सक्ने सम्बन्धी कार्य, जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार परिचयपत्र उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्य, फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐन, २०६८ अनुसार फोहरमैलाको प्रबन्ध सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य, बालवालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार बालबालिकाको अधिकार प्रचलन गराउने सम्बन्धी कार्य, रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार रोजगार केन्द्र सम्बन्धी कार्य, विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४ अनुसार स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी तथा त्यसको काम, कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धी कार्य, भूउपयोग ऐन, २०७६ अनुसार जग्गाधनी श्रेष्ता र प्रमाणपुर्जा अद्यावधिक तथा भूउपयोग परिवर्तन गर्ने सम्बन्धी कार्य, राष्ट्रिय प्रशारण ऐन, २०४९ अनुसारको अधिकारको प्रयोग – एफ.एम. ईजाजत दिने कार्य, शिक्षा ऐन, २०२८ अनुसारको काम कर्तव्य र अधिकारः विद्यालय व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरु पर्दछन् ।

अन्त्यमा, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले नेपालको संविधान, २०७२, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ र संघीय सरकारले प्रत्यायोजन गरेका कार्यहरु समेत स्थानीय तहले कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने कानुनी ब्यवस्था रहेको छ । यी सबै बिषयको ज्ञान हुन सकेमा सेवा प्रवाह चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी र सुशासन मैत्री हुनेमा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(लेखकः नेपाल सरकारका उप-सचिव एवं बाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हुनुहुन्छ।)

प्रकाशित मिति : १६ जेष्ठ २०७९ सोमबार ००:००  ९ : २२ बजे