महिनावारी बिदा : असफल अभ्यास

काठमाडौँ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाले प्रदेश निजामती ऐनमा महिला कर्मचारीका लागि ‘महिनावारी’ बिदा पारित गरेको छ। यससँगै सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्षमा बहस भइरहेको छ।

सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा जानकारीका रुपमा राखेका धेरै महिला साथीहरुले बिदाको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन्। प्रदेशसभाको निर्णयले भन्दा नमीठो महिलाहरुले मर्यादित महिनावारीबारे नबुझेकोले लागेको छ।

लुम्बिनी प्रदेशसभाको निर्णयबाट मलाई दुस्ख लागेको छ। लुम्बिनी सरकारसँग २ महिनाअघि मात्रै काम गर्ने अवसर पाएको थिएँ।

सुस्ता-पश्चिमको सुनौल नगरपालिकाका किशोरीसँग छलफल गरेकी थिएँ। छलफलमा लुम्बिनी प्रदेशमा महिनावारी विभेदका सबै खाले अभ्यास रहेको थाहा पाइयो।

मैलै कुरा गरेका सबै किशोरी नै महिनावारीका बेला भान्छामा पस्दैनन्। उनीहरु महिनावारी हुँदा बुवालाई छुँदैनन्। पहिलोपटक महिनावारी हुँदा कतिले स्कुल छाड्छन्। त्यसपछि धेरै जना स्कुल नै जाँदैनन्।

भुसको आगो जसरी फैलिएको लुम्बिनी प्रदेशको निर्णयपछि किन बिदा दियो होला भनेर धेरैबेर सोचेँ। एउटा त पेट दुख्छ भनेर होला।

सामाजिक सञ्जालमा पनि यही कोणबाट लेखिएको भेटिन्छ। हाम्रो पेट दुखाइसँग दुइटा कुरा गाँसिएर आउँछन्। एउटा-हामीले बुझ्नुपर्ने महिनावारी भनेको प्राकृतिक प्रक्रिया हो।

अर्को-महिनावारी हुने सबैलाई पेट दुख्दैन। सय जना पाठेघर लिएर जन्मिएका मानिसमध्ये ८५ जनालाई महिनावारी हुँदै छु भन्ने थाहा हुन्छ।

उनीहरुलाई महिनावारी भएको १र२ घण्टामा आफैँ शान्त भएर जान्छ। त्यसबाहेक यी मानिसलाई महिनावारीले थप केही अप्ठ्यारो पार्दैन।

यीमध्ये १० जनालाई घरेलु उपचारले ठीक हुन्छ। यी १० जनालाई सुत्न, चिया खान, गीत सुन्न मन लाग्ने, एकोहोरो हिँड्न, बोटबिरुवामा पानी हाल्न मन लाग्नेलगायत लक्षण देखिन्छन्।

उनीहरुको उपचार भनेको मन लागेको कुरा गर्नु नै हो। बाँकी ५ जनालाई महिनावारीका बेला असाध्यै गाह्रो हुन्छ। यो समूहकालाई महिनावारी हुनुभन्दा १० दिनअघिबाटै पेट दुख्न सुरु हुन्छ र झण्डै १० दिनसम्म दुखिरहन्छ।

यो समूहकालाई महिनावारीको समयमा गाह्रो हुनाका कारण फरक हुन्छन्। यो समूहका महिलालाई चाहिँ बिदा दिने होइन्, विशेष उपचार गर्नुपर्छ। यो समूहकालाई बेस्सरी टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, बिनाकारण रुन मन लाग्ने हुन्छ। उनीहरुको समस्या सरकारले दुई दिन बिदा दिएर सम्बोधन हुँदैन।

हाम्रोमा महिनावारी दुखाइको सामाजिकीकरण गलत भयो। महिनावारीलाई महिलाको कमजोरीसँग जोडियो। किशोरीलाई हुर्कँदै म कमजोर छु भन्ने भाष्य स्थापित गरियो। प्रदेश सरकारको निर्णयले पनि यही गरेको छ।

सरकारले पपुलारिटीका लागि बनाएको ऐनले विशेष प्रकारको उपचार चाहिने ५ जनालाई समेट्न सक्दैन। उनीहरुको समस्या सम्बोधन गर्न उपचारमा समन्वय गर्नुपर्छ। उपचार महँगो हुन्छ। उनीहरुको ब्लड टेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, सिटीस्क्यानलगायत टेस्ट गर्नुपर्छ। जुन महँगो छ।

समय पनि लाग्छ। उनीहरुको जिम्माचाहिँ सरकारले लिनु पर्दैनरु प्रदेश सरकारको निर्णयले जो साँच्चै पीडामा छन्, उनीहरुको पीडालाई सामान्यीकरण गरिदियो।

महिनावारी भएकासँग हेय भावले बोल्ने। उनीहरुसँगै भैदिनुपर्छ भनेर नबुझ्ने। उनीहरुलाई त्यो समय काउन्सिलिङबारे जानकारी नहुने अनि बिदाको निर्णय गर्नुलाई न्याय भन्न मिल्छरु

महिनावारीको करिब २४ घण्टाअघि ८५ प्रतिशत पेट दुखाइलाई स्वास्थ्य विज्ञानले नै सामान्य मान्ने गरेको छ। हाम्रो समाजमा महिनावारीमा सबैको असाध्यै धेरै रगत बग्छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिएको छ। यो साँचो होइन।

नियमित महिनावारी हुने सयमा ९५ जनाको रगत ८० एमएल जाने हो। यो रगत पानीमा मिसिँदा फैलिएर धेरै देखिने हो। कसैको योभन्दा धेरै परिमाणमा रगत बग्यो भने त्यो असामान्य भयो। उसलाई चाहिने पनि उपचार हो। महिनावारीको समयमा धेरै रगत बग्ने मानिस तिनै ५ जनामा पर्छन्।

सरकारले महिनावारी बिदा दिने होइन। कार्यालयलाई महिनावारीमैत्री बनाउने हो। महिनावारी हुने ८५ जनालाई कुनै प्रकारको सुविधा चाहिँदैन।

असाध्यै गाह्रो हुने ५ जनालाई प्रदेश सरकारले दिएको जस्तो २ दिन बिदाले हुँदैन। सरकारले ध्यान दिनुपर्ने तीमध्ये १० जनालाई हो।

उनीहरुलाई महिनावारी भएका बेला कार्यालयमा आराम गर्ने स्थान भइदेओस्। सहज शौचालय, अनि पानीको व्यवस्था होस्। कार्यालयमा तातो पानी होस्। महिनावारीको रगत कपडामा लाग्दा कसैले खिसी गर्दै नभनोस्( ‘हेर त तेरो लुगामा रगतको टाटो।’

कामका लागि सहज समय होस्। यति भयो भने उनीहरुलाई पुग्छ।

हाम्रो अन्तिम चाहना अथवा ‘गोल’ भनेको लैंगिक समानता हो। हामीले बराबर हुने भनिरहेका छौँ। महिनावारी हुने भएकाले, बच्चा पाउने भएकाले संविधानमा हाम्रा थप अधिकार छन्।

समानताको बाटोमा जान हामी मर्यादित भएर जाने हो। यसै पनि महिलालाई कमजोर भनिन्छ। विभिन्न नाममा गाली, बेइज्जती गरिन्छ।

त्यसमाथि यी कमजोर हुन्, यिनीहरुलाई बिदा दिनुपर्छ भनेर नियम बनाउँदा हुर्कँदै गरेको किशोरी पुस्तामा पर्ने मानसिक असरबारे कसले अध्ययन गरेको छ ?

सरकारले राष्ट्रिय मर्यादित महिनावारी नीति २०७४ ल्याइसकेको छ। यो नीतिलाई अन्तिम रुप दिएको छैन। मस्यौदाकै रुपमा छ। कानुनबारे कसैलाई पनि थाहा छैन। संसद् भवनमा समेत महिनावारी विभेद छ। महिनावारी बिदा असफल अभ्यास हो।

प्रदेश सरकारको निर्णपछि थुप्रै अभियन्ता, अधिकारकर्मीले यो ठीक हो भनिरहनुभएको छ। मलाई लाग्छ, उहाँहरुलाई मर्यादित महिनावारीको राम्रो ज्ञान छैन। महिनावारी हुने सबैलाई गाह्रो हुँदैन भन्ने पनि उनीहरुलाई थाहा छैन। कारण महिनावारीका बेला हुने असहज अवस्थाबारे बहस हुने गरेकै छैन।

विश्वका केही मुलुकमा महिनावारी बिदाको अभ्यास हुँदै आएको छ। तर, खासै प्रभावकारी छैन। प्रदेश सरकारको महिनावारी बिदा, सरकारको पपुलिस्ट आइडिया मात्रै हो। यो क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुसँग बहस गरेर मात्रै यस्ता निर्णय गर्नुपर्थ्यो।

नेपालखबरकर्मी राधिका अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित