कपिलवस्तुमा उखु किसान घटेको घटै, सरकारको उदासिनता उस्तै

दीपक अनुरागी, कपिलवस्तु ।
यो सिजन खेतैभरी उखु मात्र देख्न सकिने कपिलवस्तुको पश्चिमी क्षेत्र आजभोलि उजाड देखिन्छ । भरपर्दो सिंचाई सुविधा नुहँदा यहाँका खेतीयोग्य जमिन उजाड त छदै छ तरपनि किसानले दुखजिलो गरी उखु खेती गर्दै आइरहेका हुन्थे । आजभोलि यी जमिन उजाड छन् ।

बर्षभरी दुःख गरी लगाएको उखु खेतीबाट घाटा मात्र भएपछि किसान विस्थापित हुन पुगेका हुन् । उखुको राम्रै सम्भावना देखेर चन्द्रौटा कृष्णनगर सडकखण्डको जभावारीमा महालक्ष्मी सुगर मिल सञ्चालन गरिएको थियो । सुगर मिल सञ्चालन हुँदासम्म उखु विक्री गर्न कुनै समस्या थिएन । समयमा भुक्तानी नपाउने पीडा त किसानलाई छदै थियो यद्यपि उखु बेच्ने भरपर्दो माध्यम सुगर मिल बनेको थियो । तर यो मिल उखु अभावको कारण देखाउँदै ०७३ सालमा सर्लाही स्थानान्तरण भयो । सुगर मिल यहाँबाट हटेसँगै यहाँका उखु किसान विस्तारै विस्थापित हुन पुगेका हुन् ।

कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका अनुसार जिल्लामा कुनै बेला १ हजार ५ सय हाराहारी हेक्टरमा उखु खेती हुन्थ्यो । तर अहिले यो घटेर तीन हजार ५ सय ५० हेक्टरमा पुगेको छ । यो तथ्याङ्क पनि गत आव ०७९/०८० को हो । जिल्लामा कति हेक्टरमा कति किसानले उखु खेती गर्छन् त्यति भरपर्दो तथ्याङ्क कृषि कार्यालयसँग छैन् । कृषि ज्ञान केन्द्र कपिलवस्तुका सूचना अधिकृत महेन्द्र ओझाका अनुसार हाल जिल्लामा तीन हजार पाँच सय ५० हेक्टरमा उखु खेती हुँदै आएको छ ।

जिल्लाको पश्चिमी क्षेत्रमा सिंचाईको अभाव छ । दशकौं देखि यहाँ सिंचाईको माग उठेपनि कुरामा मात्र सिमित भएको छ । हरेक निर्वाचनमा यस क्षेत्रमा सिंचाई सुविधा पु¥याउने उम्मेदवारहरु बाचा गर्छन् । त्यही बाचाले चुनाव समेत जित्छन्, तर काम भने हुँदैन् । यहाँ राप्ति नदीलाई ड्राइभर्सन गरी यहाँ सिंचाई ल्याउने सरकारी योजना पुरानै हो । सोही अनुसार राष्ट्रियस्तरमा समेत यस विषयमा चर्चा हुँदै आएको छ । तर परिणाम नदेखिदा चर्चा चर्चामै सिमित छ ।

सिंचाई सुविधा नहुँदा यहाँका किसानले बर्षको एक बाली धान खेती मात्र गर्न बाध्य छन् । त्यहीँ पनि आकाशबाट बर्षात भएमात्र । सितिमिति पानी नपर्ने यस क्षेत्रमा धान खेती गर्न धौं धौ छ । यस्तो अवस्थामा यहाँका किसान उखु खेती तर्फ आकर्षित थिए ।
कम पानीमा उखु उत्पादन गर्न सकिन्छ । बाटोघाटोको सुविधा रहेको कारण उखु खेती नै यहाँको उत्तम बाली थियो । तर सरकारी उदासिनताको कारण बर्षेनी उखु किसान विस्थापित हुन पुगेका छन् ।

जीवननिर्वाहमुखी खेती प्रणाली अवलम्वन गर्दा किसानको जीवनस्तर जस्ताको त्यस्तै छ । बर्षनी दुख गरेपनि राम्रोसँग घर चलाउन किसानलाई समस्या छ । यस्तो बेला बर्षेनी किसान पलायन भइरहेका छन् । खेती गर्ने किसान घटिरहदा परनिर्भरता बढीरहेको छ । कृषि उपजको आयात डरलाग्दो हुँदै गएको छ । सरकार किसानलाई न प्रविधि दिन तयार छ, न राम्रो सिंचाई सुविधा नै । जेनतेन खेती गर्ने किसानलाई समेत उत्साह जगाउन सकेको छैन् ।

आन्दोलनमै जीवन बताउँदै आएका उखु किसान
यस क्षेत्रका किसानले सरकारले दिएको अनुदान रकम समेत पाउन सकेका छैनन् । वि.सं. २०७१ सालको अनुदान वापतको भुक्तानी किसानले नपाएको किसान संघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष अनुप चौधरीले बताए । यही भुक्तानीका लागि गएको असोज महिनामा यहाँका किसान काठमाडौंमा अनसन बसेका थिए । सरकारसँग छलफल पश्चात भुक्तानी पाउने आशाले अनसन तोडेर किसान घर फर्केका थिए । त्यो बेला सरकारसँग भएको सहमति अझै कार्यान्वयन नभएको अध्यक्ष चौधरी बताउँछन् । उखु किसानको हकहितका लागि काम गर्दै आएको किसान संघको रेकर्डमा अढाई करोड भुक्तानी यहाँका किसानले पाउँन बाँकी छ ।

उखु खेती घटेको घटै
उखु किसान प्रत्येक बर्ष घटिरहेका छन् । उखु लगाउने खेत आजभोलि बाँझै छन् । जसोतसो धान बाली लगाएपनि प्रयाप्त सिंचाई नहुँदा अरु बाली लगाउने अवस्था यहाँ छैन् । गहुँ, जौं, दलहन, तेलहन बाली लगाउने अवस्था समेत यहाँ छैन् ।

‘उखु खेतीबाट आम्दानी भन्दा घाटा छ, अरु बाली लगाउन सिंचाई छैन्, जसले गर्दा यहाँका हजारौंँ हेक्टर जमिन बाँझो हुन पुगेको छ’, अध्यक्ष चौधरीले भने ।

यो बर्ष करिब ९ हजार क्वीन्टर उख उत्पादन भएको उनी बताउँछन् । आजभोलि यहाँको उखु स्थानीयस्तरमा खुलेका सख्खर (भेलि) उद्योगले लैजाने गरेको छ । यी उद्योगले उखुबाट खाने भेलि बनाउने गर्छन् । सरकारले यस बर्ष उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६३५ रुपैयाँ तोकेको हो । यसमध्ये ५६५ रुपैयाँ उखु मिलले दिनुपर्ने छ भने ७० रुपैयाँ सरकारले अनुदान दिनेछ । तर यहाँका किसान कम मूल्यमा उखु बेच्न बाध्य छन् ।

चिनीको अभाव छ, उखु किसान विस्थापित हुँदै छन्
देशभर चिनीको आहाकार छ । भारतले चिनी निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाउदा यस्तो समस्या देखिएको हो । परनिर्भरतामा चलेको देशमा चिनी आयात रोकिन हाहाकार मच्चिन पुगेको हो । यस्तो बेला सरकारले उखु खेती विस्तारमा जोड दिनुपर्नेमा कुनै योजना बनाएको देखिदैंन् । बरु दशकौं देखि उखु खेती गर्दै आएका किसान विस्थापित हुनुपर्ने अवस्थामा छन् । कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिएको नारा घन्काउदै आएको सरकार धरातलमा पुगेर वास्तविक किसानको समस्या सुन्न चाहदैन् । कृषि नै पढेर कृषिमा जागीर खाएका कर्मचारी किताबका अक्षरका सैद्धान्तिक ज्ञानमा मात्र पोख्त छन् । सरकारी अनुदान किसानको हातमा होइन्, नवधनाढ्य कागजपत्र मिलाउन सक्ने विचौलियाको साथमा पुग्ने गरेको छ ।