पुरानो व्यवस्थाको विघटन जताततै

दि इकोनोमिस्ट ।
झट्ट हेर्दा विश्वको अर्थतन्त्र बलियै देखिन्छ। चीनसँग व्यापार युद्ध बढ्दै गर्दा पनि अमेरिकाको अर्थतन्त्र वृद्धि भएको छ। जर्मनीले रुसी ग्यासको आपूर्ति बन्द हुँदा पनि कुनै ठूलो आर्थिक प्रलय झेल्नुपरेन। मध्यपूर्वको युद्धले तेलको मूल्यमा ठूलो वृद्धि ल्याउन सकेको छैन। हुती विद्रोहीले क्षेप्यास्त्र हानिरहे पनि विश्वव्यापी माल आपूर्तिमा ठूलो अवरोध सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। महामारीपछि विश्वव्यापी जीडीपी र व्यापार दुवै ठाउँमा फर्केको छ र यो वर्ष राम्रो वृद्धि हुने अनुमान छ।

तर, गहिरिएर हेरियो भने कमजोरी देखिन्छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि दशकौँसम्म विश्व अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्ने व्यवस्था खिइएको छ। आज यो पतनको सँघारमा छ। अनेकौँ संकट सन्निकट छन्, जसले अराजकतातिर लैजान सक्छन्, जहाँ जसको शक्ति उसको भक्ति चल्छ र एक पटक फेरि महाशक्तिहरूले युद्धको सहारा लिन्छन्। द्वन्द्व नै नभइहाले पनि नियम भत्किए अर्थतन्त्रमा त्यसको प्रभाव अति तीव्र र कठोर पर्नसक्छ।

पुरानो व्यवस्थाको विघटन जताततै देखिन्छ। १९९० को दशकको तुलनामा चार गुणा बढी आर्थिक नाकाबन्दीरप्रतिबन्धको उपयोग गर्न थालिएको छ। अमेरिकाले भर्खरै रुसी सेनालाई सहयोग गर्ने संस्थाहरूमा ‘अप्रत्यक्ष’ जरिवाना लगाएको छ। चीन र अमेरिकाले हरित उत्पादनमा राज्यले गर्ने ठूलो सहयोगको नक्कल अरु मुलुकहरूले गर्दैछन्, जसका कारण अनुदान युद्ध चलिरहेको छ। डलरको प्रभुत्व कायम छ र उदाउँदा अर्थतन्त्रहरू पनि बलिया देखिन्छन्। तथापि, विश्वव्यापी पुँजी प्रवाह खण्डित हुन थालेको छ।

पुरानो व्यवस्थाको रक्षा गर्ने संस्थाहरू या त पहिल्यै निष्क्रिय भइसके, या तीव्र गतिमा विश्वास गुमाउँदै छन्। विश्व व्यापार संगठन अर्को साल ३० वर्षको हुनेछ। तर, अमेरिकी उपेक्षाका कारण पाँच वर्षदेखि गतिरोधमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष पहिचानको संकटमा छ। यो हरित एजेन्डा र वित्तीय स्थिरिताको सुनिश्चितताबीच फस्न पुगेको छ। राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद् पंगु भइसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयहरूलाई युद्धरत पक्षले हतियार बनाउँदै छन्। गत महिना सिनेटका रिपब्लिकन नेता मिच म्याककोनेललगायत अमेरिकी नेताहरूले इजरायली नेताविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी गरी प्रतिबन्ध लगाउने भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अदालतलाई धम्क्याए। इजरायलले नरसंहारको अभियोग बेहोरिरहेको छ।

अहिलेसम्म विखण्डन र क्षयले विश्व अर्थव्यवस्थामा नदेखिने बोझ थोपरेको छ। त्यो बोझ देख्न त देखिन्छ, तर कहाँ हेर्ने, त्यो जान्यो भने मात्रै। दुर्भाग्यवश, इतिहासलाई हेर्दा थाहा हुन्छ, यसभन्दा डरलाग्दो अराजक पतन सम्भव छ। र, गिरावट सुरु भएपछि अचानक यस्तो हुन सक्छ। पहिलो विश्वयुद्धले विश्वव्यापीकरणको सुनौलो युग समाप्त पारिदियो। त्यतिबेला थुप्रैले सोचेका थिए, त्यो युग सदा कायम रहनेछ। १९३० को दशकको सुरुवातमा मन्दीको युग र अमेरिकाको संरक्षणवादी नीति सुरु भएपछि दुई वर्षमै अमेरिकाको आयातमा ४० प्रतिशतको गिरावट आयो। १९७१ मा रिचर्ड निक्सनले अप्रत्याशित रुपमा डलरलाई सुनसँग साट्न मिल्ने व्यवस्था अन्त्य गरिदिए। मात्र १९ महिनापछि निश्चित विनिमय दर कायम गरेको ब्रेटन वुड्स प्रणाली ध्वस्त भयो।

आज त्यस्तै खालको संकट सम्भव देखिन्छ। अरु कसैको जितलाई आफ्नो हार ठान्ने विश्वदृष्टिकोण बोकेका डोनाल्ड ट्रम्प ह्वाइट हाउसमा फर्किए संस्थाहरू र मापदण्डहरूको क्षयीकरण जारी रहनेछ। सस्तो चिनियाँ आयातको डरले यसलाई तीव्रता दिनेछ। ताइवानको विषयमा अमेरिका र चीनबीच वा पश्चिम र रुसबीचको युद्ध भयानक पतनको कारण बन्न सक्छ।

यीमध्ये कतिपय परिदृश्यमा क्षति मानिसहरूले सोचेभन्दा भयानक हुनेछ। असमानता, वित्तीय संकट र जलवायुप्रतिको बेवास्ताको कारण निर्बाधा भूमण्डलीकरण हो भन्नु सजिलो छ। तर, उदार पुँजीवादको चरम विन्दु अर्थात् १९९० र २००० को दशकमा जति उपलब्धि प्राप्त भए, त्यति इतिहासमै प्राप्त भएको थिएन। विश्व अर्थतन्त्रमा एकीकृत भएकैले चीनमा करोडौँ मानिस गरिबीबाट मुक्त भए। आज विश्वभर शिशु मृत्युदर १९९० को भन्दा आधा छ। राज्यसँग सम्बन्धित हिंसाबाट मारिने जनसंख्याको हिस्सा सन् २००५ मा ०.०००२ प्रतिशत मात्र थियो। १९७२ मा यो संख्या ४० गुणा ज्यादा थियो। पछिल्लो शोधअनुसार ‘वासिङ्टन कन्सेन्सस’ को युगमा गरिब मुलुकहरूले धनी देशसँगको अन्तर कम गर्दै तीव्र विकासको लाभ उठाउन सुरु गरे। आज नेताहरू त्यो युग बदल्ने प्रयासमा छन्।

व्यवस्थाको क्षयीकरणले त्यो प्रगतिलाई धिमा बनाउने, अझ उल्ट्याउने खतरा छ। ती नियम भंग भए भने नयाँ नियमले तिनलाई प्रतिस्थापित गर्ने सम्भावना छैन। बरु, विश्व अराजकतामा प्रवेश गर्नेछ, जसले लुटपाट र हिंसालाई बढावा दिन्छ। विश्वास र सहकार्यका लागि संस्थागत ढाँचाको अभावमा २१ औँ शताब्दीका चुनौतीहरूसँग लड्न मुलुकहरूलाई कठिन हुनेछ। जबकि आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सको प्रतिस्पर्धादेखि अन्तरिक्षमा सहकार्यसम्मका चुनौती छन्।

ती समस्या मन मिल्ने मुलुकहरूले समाधान गर्नेछन्। यसले केही हदसम्म काम गर्न सक्छ। तर, यसमा अक्सर जबर्जस्ती र चित्त दुखाइ पनि हुनेछ। उदाहरणका रुपमा युरोपमा सामान आयात गर्दा त्यसले उत्सर्जन गरेको कार्बनको बारेमा जानकारी दिनुपर्ने नियम वा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषसँग चीनको झगडालाई लिन सकिन्छ। जब सहकार्यको साटो बलजफ्ती सुरु हुन्छ, तब मुलुकहरूसँग शान्ति कायम राख्ने कारण कम हुन्छ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी, भ्लादिमिर पुटिन वा अन्य संशयवादीको नजरमा जसको शक्ति उसको भक्ति नयाँ कुरा होइन। उनीहरू उदारवादी व्यवस्थालाई उच्च आदर्शहरूको कार्यान्वयनका होइन, काँचो अमेरिकी शक्तिको अभ्यास मान्छन्। जुन शक्ति सापेक्षिक रुपमा खस्किँदो छ।

बिस्तारै अनि अचानक
यो कुरा साँचो हो– दोस्रो विश्वयुद्धपछि स्थापित व्यवस्थामा अमेरिकाको अन्तर्राष्ट्रियवादी सिद्धान्त र उसको रणनीतिक स्वार्थबीच मेलजोल भएको थियो। तैपनि उदारवादी व्यवस्थाले बाँकी विश्वका लागि पनि ठूलो फाइदा पुर्‍यायो। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषले कोभिड १९ पछि आएको ऋण संकट समाधान गर्न नसक्दा विश्वका थुप्रै गरिब पीडित छन्।

धनी बन्न प्रयासरत भारत र इन्डोनेसियाजस्ता मध्यम आय भएका मुलुकहरूले पुरानो विश्व व्यवस्थामा आएको विखण्डनको फाइदा उठाइरहेका छन्। तर, अन्ततः उनीहरू पनि यो मार्गमा रहिरहन विश्व अर्थतन्त्रमै निर्भर रहनेछन्। र, दुनियाँका अधिकांश समृद्ध मुलुकहरू, खासगरी बेलायत र दक्षिण कोरियाजस्ता साना र खुला अर्थतन्त्रहरू पूर्ण रुपले व्यापारमा निर्भर छन्। अमेरिकामा देखिएको ठूलो वृद्धिमा हेर्दा लाग्न सक्छ, विश्व अर्थतन्त्रले जस्तोसुकै चुनौती पार गर्न सक्छ। तर, यस्तो हुन सक्दैन। -नेपालखबरबाट