हरि अधिकारी, बाणगंगा ।
नेपाल सरकारलाई लाखौं राजश्व बुझाएका अस्थाई जग्गाधनी पूर्जा पाएका कपिलवस्तु बाणगंगाबासीले विभिन्न निकायमा पुगेर ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
१२ वर्ष अघि तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मार्फत लाखौं राजश्व बुझाएर अस्थाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाण पूर्जा पाएका बाणगंगाबासीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय तौलिहवा, भूमि आयोग, मालपोत कार्यालय र नापी कार्यालयमा पुगेर आइतबार ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
बाणगंगा नगरपालिका वडा नम्बर १ र ४ मा बसोवास गरेका सयौं घरधुरीले १२ वर्ष बित्दा पनि स्थायी लालपूर्जा नपाउँदा आफूहरु पीडित भएकाले सम्बन्धित निकायमा दबाव दिनुपरेको बताएका छन् ।
बाणगंगा नगरपालिकाको शान्तिटोल, चारनम्बर र हरिहरपुर क्षेत्रका अव्यवस्थित बसोबासीले २०६७ सालमा तत्कालिन सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग मार्फत आवश्यक प्रकृया पुरा गरी नेपाल सरकारलाई लाखौं राजश्व बुझाई अस्थाई लालपूर्जा प्राप्त गरेका थिए ।
२०६७ सालमा आयोगबाट वितरित अस्थायी लालपूर्जा १० वर्षपछि स्वत स्थायी हुने प्रावधान उल्लेख छ तर १२ वर्ष पुग्दा समेत स्थायी लालपूर्जा वितरण नभएपछि बाणगंगावासी आन्दोलित भएका हुन् ।
यस अवधिमा विभिन्न आयोग र सम्बन्धित कार्यालय मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालयको बेवास्ताका कारण हालसम्म पनि स्थायी लालपूर्जा पाउन नसक्दा आफूहरु मारमा परेको स्थानीयले बताएका छन् ।
तत्कालिन समयमा अव्यवस्थित जग्गाको सरकारी मूल्याकंन गरी सरकारलाई लाखौं रकम राजश्वको रुपमा बुझाइएको छ । तर हालसम्म पनि स्थायी लालपुर्जा नपाउँदा आफूहरु राज्यबाट ठगिएको समितिका सचिव दिपक पाठकले बताउनुभयो । उहाँले वर्षेनी भूमिकर, मालपोत, घर कर लगायत राजश्व बुझाउँदै आउदा समेत स्थायी लालपूर्जा नपाउँदा आफुहरु धेरै मारमा परेको बताउनुभयो ।
विगतमा गठित सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोगले सम्पूर्ण प्रकृयाहरु पुरा गरी अस्थाई प्रमाणपत्र दिइसकेको अवस्थामा स्वतः समय पुरा गरेपछि स्थायी लालपूर्जा पाउनुपर्नेमा हाल गठित आयोग र सम्बन्धित कार्यालयले आनाकनी गर्नु गलत मनसाय रहेको अव्यस्थित बसोवास प्रयोजन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र विक्रम शाहले बताउनुभयो ।
शाहले यसैका नाममा उक्त जग्गाको पुन लगत लिने, नापी नक्सा, लगत लगाएतका विगतमा सम्पन्न भैसकेका कार्यलाई आयोगका पदाधिकारी, सम्वन्धित कार्यालयका कर्मचारीले तत्काल स्थायी लालपूर्जा वितरण गरी जनता प्रति जवाफदेही हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
कानुनी प्रकृया पुरा गरेर नियम अनुसार सरकारलाई राजश्व बुझाएका जग्गाधनीलाई दुख दिन नहुने र जिम्मेवारी तोकिएका निकायहरु भूमि आयोग र सम्बन्धित कार्यालयले यसको समाधान गर्नुपर्ने कपिलवस्तु नागरिक समाजका अध्यक्ष दोलख बहादुर पछाईले बताउनुभयो ।
तत्कालिन समयमा कानुन सम्वत प्रकृया पुरागरी वितरण गरिएको जग्गाको अस्थायी पूर्जाको आधारमा अहिले स्थायी लालपूर्जा वितरण गर्न सकिने अवस्था हुँदा समेत बिभिन्न बहानामा आयोग र सम्बन्धित निकायले उन्मुक्ति नपाउने स्थानीय उमानाथ पौडेलले बताउनुभयो । त्यस्तै जनताको समस्या समाधान गर्न बनेको गठित समितिले समयमै काम गरेर देखाउनुपर्ने समितिका कोषाध्यक्ष झलक बहादुर मल्लले बताउनुभयो ।
भूमि व्यवस्था आयोग कपिलवस्तुका अध्यक्ष शिव पौडेलले विगतका अधुरा कामलाई पुरा गर्ने भनेर आयोग अघि बढेको बताउनुभयो । उहाँले प्रकृया पुरा गरी वितरण गरिएको अस्थाई पूर्जाका पुराना श्रेस्ताहरु अख्तियारले लगेको भन्ने आधारमा काम गर्न कठिनाई भएको बताउनुभयो ।
उता नापी कार्यालयका प्रमुख नापी अधिकृत कैलाशनाथ पाण्डेले आफू भर्खर कार्यालयमा आएकाले विगतमा भएको कामको जानकारी लिने बताउँदै अव्यवस्थित बसोवासको कार्यालयबाट जारी जग्गाको नक्सा सम्वन्धमा मातहतका कर्मचारीसंग बुझने र छानबिन गर्ने बताउनु भएको छ ।
उता ज्ञापन पत्र बुझदै निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारी अनिल पौडेलले तत्काल भूमि आयोग, मातहतका कार्यालयका प्रमुखसंग अव्यवस्थित बसोवास र पीडितका माग सम्बन्धमा बैठक वसी आवश्यक छलफल गर्ने बताउनुभएको छ ।
प्रतिक्रिया