भूमि विधेयक अघि बढाउने संसद्को कार्यसूची प्रभावित

काठमाडौं ।

‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक’ अघि बढाउने संसद्को कार्यसूची प्रभावित भएको छ । प्रतिनिधि सभाको पाक्षिक क्यालेन्डरमा यही असार २५ गते यो विधेयक अगाडि बढाउने सम्भावित तालिका थियो ।

‘भूमि सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ लाई दफावार छलफलको लागि सम्बन्धित समितिमा पठाईयोस् वा दफावार छलफल सदनमा गरियोस् र पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत’ गर्ने भनिएको थियो । तर, त्यसदिन यो विधेयक अगाडि बढ्न सकेन । त्यसपछि बसेका प्रतिनिधि सभाको बैठकमा यो विधेयक कार्यसूचीमा आएन ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले यो विधेयक २३ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेका थिए । ३१ वैशाख २०८२ मा प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भएको थियो । विधेयकमाथि ६ जेठ २०८२ मा सामान्य छलफल भएको थियो ।

अब विधेयक दफावार छलफलको चरणमा पुगेको छ । दफावार छलफल सभामै गर्ने कि सम्बन्धित विषयगत समितिमा पठाउने भन्ने टुंगो लागेको छैन ।

भुमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री अधिकारीका अनुसार प्रचलित कानून बमोजिम घर जग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएको कम्पनीले सूचित आदेशले तोकेको हदभित्रको जग्गा विकास गरी घडेरी वा त्यस्तो घडेरीमा घर वा आवास इकाई ९अपार्टमेन्ट० निर्माण गरी बिक्री गर्न पाउने कानूनी व्यवस्था मिलाउन विधेयक ल्याइएको हो । साथै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई व्यवस्थापन गर्न आवश्यक देखिएकोले भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ लाई संशोधन गर्न आवश्यक भएको मन्त्री अधिकारीले विधेयकमै लेखेका छन् ।

‘घरजग्गा व्यवसाय गर्न अनुमति लिएका कम्पनीलाई घर जग्गा व्यवसाय सञ्चालनका लागि सहजिकरण गर्न तथा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्थालाई समयानुकुल बनाउन वाञ्छनीय भएकाले’ विधेयक ल्याउनुको उदेश्यबारे मन्त्री अधिकारीले विधेयकमा लेखेका छन् ।

नेपालको संविधानले धारा २५ मा सम्पत्तिको हक छ । यसअन्तर्गत भूमिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न, कृषिको आधूनिकीकरण र व्यवसायीकरण, वातावरण संरक्षण, व्यवस्थित आवास तथा शहरी वसोवास गर्ने प्रयोजनका लागि राज्यले कानून बमोजिम भूमिसुधार, व्यवस्थापन र नियमन गर्न लागेको मन्त्रालयको सैद्धान्तिक अवधारणा छ ।

संविधानको धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने, धारा ४० मा दलितको हक अन्तर्गत राज्यले भूमिहिन दलितलाई कानून बमोजिम एक पटक जमीन उपलब्ध गराउनु पर्ने व्यवस्था छ । राज्यले आवास विहीन दलितलाई कानून बमोजिम वसोवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानको धारा ४२ मा प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँचको अधिकारलाई मौलिक हकमा व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ५१ को खण्ड (ड) मा कृषि र भूमिसुधार सम्बन्धी नीति, खण्ड (ज० मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकता सम्बन्धी नीति अन्तर्गत अव्यवस्थित वसोवासलाई व्यवस्थापन गर्ने नीति, खण्ड ९ञ० मा भूमिहिन सुकुम्वासीहरूको पहिचान गरी बसोवासका लागि घर घडेरी तथा जीवीकोपार्जनका लागि कृषियोग्य जमिन वा रोजगारीको व्यवस्था गर्दै पुनस्स्थापन गर्ने नीति रहेको छ ।

संविधानको धारा ५२ मा राज्यका नीतिहरूको क्रमशस् कार्यान्वयन गर्दै नेपाललाई समृद्ध तथा समुन्नत बनाउने राज्यको दायित्व समेतको व्यवस्था छ ।

संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम मौलिक हक, राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, राज्यका नीतिहरूको कार्यान्वयनका लागि विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले विधेयकमै उल्लेख गरेको छ ।

दलित, भूमिहिनलाई जग्गा उपलब्ध गराउनुका साथै राज्यमा रहेका अव्यवस्थित वसोवासीलाई कानूनद्वारा नै व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेकोले विधेयक ल्याइएको उल्लेख छ ।

प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रुपान्तरित भएपछि तीन वटा ऐन भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ र वन ऐन, २०७६० संशोधन हुनेछ ।