काठमाडौं ।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा विधेयक लेखनका लागि थालेको सुझाव संकलनमा सरोकारवालाहरूले संविधानले नै व्यवस्था गरेको अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको प्रावधान कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । सात वटै प्रदेशबाट सुझाव लिएर फर्केको शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार काठमाडौंमा सरोकारवालाबीच पनि छलफल गरेको छ । यहाँ पनि अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनको विषय उठेको थियो ।
प्रदेशस्तरीय छलफलबाट फर्केका शिक्षाविद् विद्यानाथ कोइरालाले त्यहाँका सुझावहरू सुनाउँदै सबै प्रदेशमा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा लागू गर्नुपर्ने माग उठेको जनाए । ‘अनिवार्य शिक्षा स्थानीय तहबाट र निःशुल्क शिक्षा संघीय सरकारसँगको सहकार्यमा ग्यारेन्टी हुनुपर्ने माग उठेको छ,’ उनले भने ।
संविधानले शिक्षालाई मौलिक हकमा राखेको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले कक्षा ८ सम्म अनिवार्यसहित कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकारी तथ्यांकअनुसार नै साढे ७ लाख बालबालिका विद्यालय भर्ना हुन नसकेर बाहिरै छन् । कक्षा ८ पूरा नगरी विद्यालय छाड्ने प्रवृत्ति कायमै छ भने निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कुनै न कुनै शीर्षकमा सामुदायिक विद्यालयले नै विद्यार्थी–अभिभावकसँग शुल्क लिँदै आएका छन् ।
प्रदेशस्तरमा शिक्षकका सेवासुविधा, बालविकास तह (ईसीडी) देखि कक्षा १२ सम्मका शिक्षकका व्यवस्थापन, विद्यालय संरचना, भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक गुणस्तर, पाठ्यक्रम, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका विषयमा सरोकारवालाहरूले कुरा उठाएको शिक्षाविद् कोइरालाले जनाए । नेपाल शिक्षक महासंघले शिक्षक हकहितसहित तत्काल शिक्षा ऐन जारी गर्न सरकारलाई दबाब दिँदै आन्दोलनमा उत्रने चेतावनीसमेत दिएको छ । दुर्गम जिल्लाबाट विद्यालय भवनलगायत भौतिक र शैक्षिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरूले दिएका छन् ।
प्रतिक्रिया