वैज्ञानिक वन : डिभिजन बन प्रमुख पौडेलको चन्दा आतंक

दिपक अनुरागी, कपिलवस्तु ।
२०७१ सालमा तत्कालिन वन तथा वातावरण मन्त्री प्रेमबहादुर आलेले वैज्ञानिक वनको नाममा अवैध रूपमा रूख कटान हुने अवस्थालाई रोक्न ‘वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७१’ खारेज गरेपछी त्यसलाई व्यूताउन डिभिजन वन कार्यालय नै लागि प¥यो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन महासंघ गठन गरी विभिन्न संघर्षका कार्यक्रम समेत भए ।
२०७१ माघ ११ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई खारेज गरी नाम मात्रै फेरेर दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणा ल्यायो । नाम मात्रै परिवर्तन गरी उस्तै मोडलमा दिगो बन व्यवस्थापन यतिवेला लागु भएको छ ।
कार्यविधि खारेज भएपछि दीगो वन व्यवस्थापन अन्तर्गत कतै पनि हरियो वन सखाप नहुने गरी कार्ययोजना बनाएर जाने भन्दै सरकारले दिगो बन व्यवस्थापनको अवधारणा अनुसार बनहरुमा काम भैरहेको छ ।
वैज्ञानिक वन कार्यक्रम खारेज भएपनी कपिलवस्तुमा भने वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघका नाममा चन्दा दिन डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले नै पत्राचार गरेको पत्र बाहिरिएको छ ।
अमृते सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहलाई मिति २०८२।०३।०५ गते जारी गरिएको पत्रमा बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघ नेपालको मिति २०८२।०२।२० पत्र अनुसार माग भए बमोजिमको तहाँ सामुदायिक वन उपभोक्ता समुह मार्फत नविकरण र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराईदिनुहुन भन्ने सबै बनमा आशयकाे पत्र डिभिजन वन प्रमुख ईश्वरी प्रसाद पौडेलले हस्ताक्षर गरेको पत्र बाहिरिएको हो । अमृते सा.ब. मात्र नभएर वाणगंगाका अधिकांश समूहमा पत्राचार गरिएको उपभोक्ता समूहले जनाएका छन् । पत्रमा सव डिभिजन कार्यालय सवैलाई चन्दा सहयोगका लागि वोधार्थ दिइएको छ । यस पत्रले बन उपभाेक्ता समूहमा प्रत्यक्ष रूपमा चन्दा आतंक सिर्जना गरेकाे मायादेवी श्राेतलाइ जानकारी प्राप्त भएकाे छ ।
चन्दा नै माग गर्न एउटा समितिलाई यसरी रकम माग गर्नु उचित नभएको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ लुम्बिनी प्रदेश उपाध्यक्ष हुमनाथ भट्टराईले सामुदायिक वनको हितमा काम गर्दै आएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघलाई कमजोर पारेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गर्न विगतदेखि नै वनका कर्मचारी लम्पट परेको बताए । उनले खारेज भैसकेको वैज्ञानिक वनका विषयमा कर्मचारीले नै यसरी पत्राचार गर्नु आफैमा गैह् कानुनी भएको बताए । सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह स्वायत्त, अविछिन्न र उपभोक्ताको हक अधिकारका लागि पैरवी गर्ने संस्था हो तर कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ केन्द्रित हुँदा अन्य समुहलाई सकृय बनाई अप्रत्यक्ष रुपले कपिलवस्तुबाटै गठन गरेको र हाल अवैधानिक रुपले यसरी आर्थिक सहयोग माग गर्नु रहस्यमय भएको एक सामुदायिक वनका अध्यक्षले बताए । विरोध गरे कर्मचारीले दु.ख दिन्छन् बाध्यताले दिनुपर्छ जुन बनले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघलाई असहयोग गर्दछ, ती समुहका अध्यक्षलाई बनका कर्मचारीले अप्ठ्यारो पार्ने गरेको मायादेवी अनलाईनलाई बताए । त्यसलाई कर्मचारीले दु.ख दिने गरेको उनीहरुको भनाई छ । यता अमृते सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहका अध्यक्ष योगेन्द्र पौडेलले पनी कुनै बेला सरकारले बैज्ञानिक वन बन्द गर्दा यसै समुहले संघर्ष गरेको भन्दै आफ्नै संस्था भएको भएर यसवर्ष ५० हजार सहयोग गरेको बताए । यसरी उठाईएको रकम पारदर्शी हिसावले खर्च नगरेको कतिपयको गुनासो छ । वैज्ञानिक व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघकी अध्यक्ष रेणु सेनले आर्थिक सहयोग बाध्यकारी नभएको र सवै बनबाट सहयोग नभएको बताईन् । उनले आर्थिक अनियमितता नभएको र केही दिनमा साधारणसभा हुने बताईन् ।
कपिलवस्तुमा ५८ वटा सामुदायिक वन वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन समितिमा आबद्ध रहेको र कतिपय बनबाट मात्र सहयोग आएको उनको भनाई छ । देशभर ६ सय ६३ सामुदायिक वनहरु संस्थामा आवद्ध भएको उनले जानकारी दिईन् ।

यता वैज्ञानिक व्यवस्थापन महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष दिपक थापाले समितिको नाममा उठेको रकम ४० प्रतिशत केन्द्रिय समितिमा २० प्रतिशत प्रदेश र ४० प्रतिशत जिल्ला समितिले परिचालन गर्ने गरी बाँडफाड गर्ने निर्णय भएको भएपनी हालसम्म आफुले रकम नदेखेको बताए । उनले समिति निर्माण गर्दा आफ्नो व्यक्तिगत सम्पती नै सिद्धिने स्थिति भएको भन्दै अव केहीदिनमा साधारण सभामा यो विषय प्रवेश गर्ने बताए । यता डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवाका प्रमुख ईश्वरी राज पौडेलको मोवाईलमा सम्पर्क गर्दा फाेन समेत उठेन । वनका योजना प्रमुख शिव नन्दन शाहले यस्तो पत्र जारी गर्न नमिल्ने र यस्तो नभएको बताए । पत्रका बारेमा खुलासा गर्दा उनले आफु तत्कालिन समयमा विदामा रहेको बताए ।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ बनेपछि शुरुमा सरकारले कपिलवस्तुको तिलौराकोटबाट साझेदारी वनमा यो कार्यक्रम लागू गरेको थियो । ८० वटा प्लट बनाएर बर्षेनी एउटा काट्ने र ७९ वटा प्लटलाई चक्रिय रुपमा काट्दै जाने भन्ने नीति थियो । सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहहरु त्यसको विरोधमा उभिएपछि शुरुमा साझेदारी वनमा थालियो । पछि विस्तारै सामुदायिक वनमा छिर्यो बन मन्त्रालय र डिभिजन बन कार्यालय । ८ सय सामुदायिक वनमा कार्यविधि नै त्यसै अनुसार बनाइयो । फेकोफनले कडा विरोध गर्यो । तत्काललिन डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका प्रमुख विजयराज सुवेदीको अघोषित पहलमा विरोधमा रहेको फेकोफनलाई नै चुनौती कपिलवस्तुबाटै वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन राष्ट्रिय महासंघ बनाएर आन्दोलनमा उत्रिएको जानकारवाला बताउछन् । वन कार्यालयले कार्यान्वयन गर्ने भनेपछि उपभोक्ता समुहले उपभोक्ताहरुको निर्णय अधिकार खोसिएको भन्दै विरोध गरे । उनी यतिबेला बर्दियामा छन् । केही महिना अघि कपिलवस्तुबाट सरुवा भई गएका डिएफओ विजयराज सुवेदीको विदाईमा बन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष वा प्रतिनिधीलाई महंगा सामान बोकेर ल्याउन सूचना नै जारी गरिएको थियो ।
२०७६ जेठ १५ गते मन्त्रिपरिषदले निणर्य गरेर साल लगायतका रुख काट्न रोक लगायो । काटिएका रुख जस्ताको तस्तै संरक्षण गर्न भनियो । २६ जेठमा सालबाहेक अरु फुकुवा गरियो । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले छानविन उपसमिति गठन गर्यो । सरकारले डा. नेत्र तिमिल्सिनाको संयोजकत्वमा छानविन समिति बनायो । काटिएका रुखहरु त्यत्तिकै अलपत्र परे, उपभोक्ताले आफूलाई चाहिँदा घाँस दाउरा र घर बनाउन काठ नपाउने अवस्था आयो । यस्तो भद्रगोल अवस्थाको कारक वन मन्त्रालय देखियो ।
‘वन ऐन २०४९ले समुदायलाई दिएको अधिकार लत्याउँदै वन मन्त्रालयका केही कर्मचारीको लहडमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अघि बढाउँदा धेरै समस्या देखियो । सामुदायिक वनमा सुशासन र व्यवस्थापनबारे सरकारले कहाँ सहयोग गरेको छ र ? त्यसैले वन व्यवस्थापन स्थानीय समुहको हित र बहुआयामिक पक्षमा भए मात्रै दिगो हुन्छ । हामीले चाहेको त वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको ज्ञान, सिप र सहभागिता हो सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) कपिलवस्तुका अध्यक्ष जयलाल गिरीले बताए ।

बन संरक्षण क्षेत्रका नाममा उपभोक्तालाई अत्याउने र हतास बनाउने काम भयो भन्ने सरोकारवालाहरुको गुनासो नाजायज छैन् । त्यसैले अहिले ल्याइएको दिगो वन व्यवस्थापन मापदण्ड पनि असफल नहोस् भन्ने हेक्का बेलैमा राख्नुपर्छ । किनभने सात वर्षसम्म लागु गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि दिगो वन व्यवस्थापनको अवधारणामा आधारित नभएको, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको स्वायत्त अधिकार कटौति गरिएको र वातावरण संरक्षणमा आघात गरेको भनी सरकारले नै खारेज गरी दिगो वन व्यवस्थापनको मापदण्ड तर्जुमा गर्ने निणर्य गरेको छ । यसका विरुद्ध यसरी कर्मचारी नै एउटा समुहलाई आर्थिक सहयोग गर्न पत्राचार गर्नुले पनी वन कार्यालय र समिति विचको मिलेमत्तो प्रति प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ ।