प्रदेश ५ सरकारले स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने, मन्त्रीपरिषद बैंठकद्धारा विधेयक पारित

बुटवल ।
कर्मचारी अभावमा काम अगाडी बढाउन नसकिएको बताईरहेको प्रदेश ५ सरकारलाई स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने भएको छ ।
मुख्यमन्त्री सँगै सबै मन्त्री तथा सांसदले संघीय सरकारले आवश्यक दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नपठाउँदा कार्यालय व्यवस्थापनदेखि सरकारका योजनाहरुलाई अगाडि बढाउन नसकिएको बताउँदै आएका थिए ।
हिजो बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश ५ प्रदेश स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्य्विधि स्वीकृत गरेपछि अब स्वयंसेवक कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुल्ने भएको हो । सरकार गठन भएको ८ महिनासम्म पनि संघले दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी पठाएको छैन । संघले कर्मचारी नपठाएपछि स्वयंसेवक कर्मचारी भर्नाका लागि यो कार्य्विधि महत्वपूर्ण मानिएको छ ।
स्वयंसेवक कर्मचारी भर्नाका लागि प्रदेश सरकारले २ करोड बजेट छुट्टाएको छ । उक्त बजेट सामाजिक विकास मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था छ । स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी कार्य्विधि स्वीकृत गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट मन्त्रीपरिषद् बैठकमा पेश गरिएको थियो ।
खासगरी भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयलाई प्राविधिक जनशक्तिको अभाव छ। मन्त्रालयलाई इन्जिनियर र ओभरसियर गरी १ सय ५० जना प्राविधिक जनशक्ति आवश्यक छन् ।
यस्तै बैठकले प्रदेश ५ पशु वधशाला र मासु जाँच सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ । यी विधेयक भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट पेश गरिएका थिए ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय जानकारी गराउँदै सरकारका प्रवक्ता एवम् भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले विभिन्न मन्त्रालयले पेश गरेका कार्यविधि, निर्दे्शिका सहित १५ वटा विधेयकलाई स्वीकृत गरिएको बताउनुभयो ।