मायादेवी अनलाइन, बाणगंगा ।
विगतको बर्षमा झै कपिलवस्तुको बाणगंगा खोलामा यसबर्ष पनि विवादका स्वर गुन्जिन थालेका छन् । बाणगंगा नगरपालिकाले यस बर्षपनि बाणगंगा खोलामा नदीजन्य पदार्थको ठेक्का लगाएको छ ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी नदीजन्य पदार्थ निकालिने यो खोलामा हरेक बर्ष विवाद उत्पन्न हुने गरेको छ । खोलामा ठेक्काका कानूनी शर्त उल्लंघन हुने गरेका आरोप हरेक बर्ष लाग्ने गरेको छ । यो बर्षपनि ठेक्का लगाएको दिनदेखीनै त्यस्ता आरोप लाग्न थालेको छ ।
गत हप्ता बाणगंगा खोलाको मधुवनधाम नाकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको पहिलो दिननै केही व्यक्तिले अवरोध सिर्जना गरे ।नेपाल किसान ट्याक्टर समितिदेखी केही स्थानीयले नाका सञ्चालनमा रोक लगाए । तर दुईदिन पछि वार्ता मार्फत समस्या समाधान गरी नाका सञ्चालनमा ल्याइयो ।
नाका कुन कारणले अवरोधमा आयो ? कसरी सञ्चालनमा ल्याइयो ? त्यसको यथेष्ट कारण बाहिर नआएपनि नाकाको ठेक्का पाएको बाणगंगा विल्डर्सले ट्याक्टर व्यवसायीलाई पनि निकासी ठेक्कामा सामेल गराउने सहमती भएपछि नाका खुलेको ठेकेदार पक्षले जनाएको छ ।
बाणगंगा विल्डर्सले यो बर्षपनि एक्साभेटर मार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खननको अनूमती पाएको छ ।
गत बर्षदेखी बाणगंगाले खोलामा एक्साभेटर लगाउने निर्णय गरेको थियो । यो बर्ष पनि खोलामा एक्साभेटरको अनुमती दिइएको हो ।
खोलामा एक्साभेटर लगाउने निर्णय विरुद्ध कतिपय सामाजिक अगुवा विरोधमा छन् । खोलामा एक्साभेटर लगाउँदा पानीको मुहान सुक्ने, खोला गहिरो हुने, खानेपानीको हाहाकार मच्चिने, सिंचाईमा बाधा पुग्ने प्रगति चारमौजा कुलापानीका अध्यक्ष शसी सापकोटा बताउँछन् ।
यता बाणगंगा नगरपालिकाले भने नदीजन्य पदार्थ नगरको प्रमुख राजस्वको स्रोत भएको बताउँछ । खोलाबाट निस्किने नदीजन्य पदार्थकै कारण भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले ठेक्का प्रक्रिया अनिवार्य छ । ठेक्का लगाउँदा वातावरणीय प्रभावलाई ख्याल गर्दै नगरले कानून अनुसार ठेक्का लगाउँदै आएको नगरका राजस्व शाखा प्रमुख मदन घिमिरेले बताए ।
खोलामा आईई गरी एक्साभेटर लगाइएको भन्दै राजस्व शाखा प्रमुख घिमिरेले कुनै गलत काम भए नगरले कारबाही गर्ने बताए । तर बाहिर हल्ला जस्तो खोलामा दोहन चाहीँ नभएको उनले दाबी गरे ।
मधुवनधान नाकामा मात्र होइन्, नगरको बनकसिया नाकामा पनि एक्साभेटर मार्फत नदीजन्य पदार्थ उत्खनन थालिएको छ । एभरेष्ट ग्रुप अफ विल्डर्स सप्लायर्स प्रालिले पाएको यो नाकाको ठेक्कामा खोला सञ्चालन भएको देखिदेखीनै दोहन सुरु भएको स्थानीयको आरोप छ । बाणगंगाले ननापेको स्थानबाट खोला उत्खनन भएकोदेखी डम्पिङमा नदीजन्य पदार्थ नलगी सिधै क्रेसरसम्म लैजाने गरिएको प्रमाण स्थानीयले दिएका छन् ।
नदीजन्य पदार्थको निकासी ठेक्का अनिवार्य भएपनि यसको व्यवस्थित उत्खनन हुन सकेको छैन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ जारी गरेपनि त्यसलाई कडाई गर्न स्थानीय तह चुकेका छन् ।
तोकिएको परिणाम भन्दा बढी उत्खनन्, नक्कली बीलको प्रयोग, उच्च रेटमा ठेक्का पार्ने र लगानी उठाउने नाममा जे पनि गर्ने प्रवृत्ति ठेकेदारमा देखिदै आएको छ ।
यता स्थानीय तहले आफूले लगाएको ठेक्कालाई कडाईका साथ अनुगमन नगर्ने परिपाटी बढ्दो छ । जस्ले गर्दा आम नागरिकमा खोलाको नदीजन्य पदार्थ उत्खननमा नकरात्मक धारणा बढेको पाइन्छ ।
प्रतिक्रिया