गगन थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई आधिकारिकता दिन सर्वोच्चले देखाएका ४ कारण

काठमाडौ ।

सर्वोच्च अदालतले विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको गगन थापा नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समितिलाई नै आधिकारिकता दिन चारवटा कारण देखाएको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको इजलासले विशेष महाधिवेशनलाई वैधानिकता दिने निर्वाचन आयोगको निर्णय सदर गरेको हो।

उक्त इजलासले चार कारण देखाउँदै पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काको रिट खारेज गरेको छ।

ती चार कारण यस प्रकार छन् —

पहिलो, विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापाको हस्ताक्षरबाट फागुन २१ को निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिइएको र उक्त निर्वाचन सम्पन्न भई राजनीतिक वैधता पाइसकेको अवस्था छ।

यस्तो अवस्थामा विशेष महाधिवशेनका काम-कारबाही बदर गरिपाऊँ भन्ने जिकिरको औचित्य समाप्त भइसकेको सर्वोच्चले भनेको छ।

दोस्रो, निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ५१ को परिधिभित्र रहेर उपलब्ध तथ्य, कागज र प्रमाणको अध्ययन र जाँचबुझ गरी निर्णय गरेको र दफा ४६ (२) बमोजिम उक्त निर्णय अन्तिम हुने भएकाले प्रस्तुत रिट निवेदनको रोहबाट हस्तक्षेप गरी हेर्न उपयुक्त नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा छ।

अत रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था देखिन नआएकाले रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ, सर्वोच्चले भनेको छ।

तेस्रो, सर्वोच्च अदालतले देउवा नेतृत्वको कार्य समितिको समय सकिएको कुरा स्वीकार गरेको छ।

महाधिवेशनबाट निर्वाचित सभापति समेतका केन्द्रीय समितिको पदावधि चार वर्षको रहने देखिन्छ। असाधारण स्थिति भए केन्द्रीय कार्य समितिले कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मका लागि अवधि बढाउन सक्ने अवस्था देखिन्छ, सर्वोच्चले भनेको छ, यस आधारमा निवेदकहरू (देउवा-खड्का) को कार्यकाल मंसिर २८ गते नै समाप्त भइसकेकोमा २०८२ माघ मसान्तसम्म केन्द्रीय कार्य समिति लगायत पार्टीका सबै तहको म्याद थप गरिएको देखिन्छ। तर हाल सो अवधि समेत व्यतित भइसकेको छ।ु

चौथो, निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्यविधिगत त्रुटि रहेको मान्न नमिल्ने सर्वोच्चले बताएको छ।

कांग्रेसका ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले विशेष महाधिवेशन माग गर्दै असोज २९ गते निवेदन दिएका थिए। निवेदन दिइसकेको अवस्थामा मंसिर १९ गते नियमित महाधिवेशन गर्ने निर्णय भयो। तर नियमित महाधिवेशन हुन नसक्ने देखिएकाले बाध्यात्मक रूपमा विशेष महाधिवेशन बोलाएर सम्पन्न भएको सर्वोच्चले आदेशमा उल्लेख गरेको छ।

निर्वाचन आयोगबाट दलका केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी समेतको हेरफेरलाई अद्यावधिक गरेको देखिन आएबाट

उपरोक्त काम-कारबाही र निर्णयमा कुनै कानुनी र कार्य विधिगत त्रुटि रहेको भनी मान्न मिलेन, सर्वोच्चले भनेको छ।

यिनै चार कारण देखाउँदै सर्वोच्चले देउवा र खड्काको रिट खारेज गरेसँगै विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएको कार्य समितिले नै आधिकारिकता पाएको हो।

यो इजलासमा बिहीबारदेखि सुनुवाइ भएको थियो। गत पुसमा भएको विशेष महाधिवेशनलाई निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको भन्दै तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता पूर्णबहादुर खड्का सर्वोच्च अदालत गएका थिए।

उनीहरूले निर्वाचन आयोग, विशेष महाधिवेशनबाट चुनिएका सभापति गगन थापा, उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई विपक्षी बनाएका थिए।

प्रारम्भिक सुनुवाइ क्रममा माघ ६ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलले तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्णबहादुर खड्काले दायर गरेको रिटमा केही प्रश्नको निरूपण हुन जरूरी देखिएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो।