दलहरुका घोषणापत्रमा उर्जा क्षेत्र विशेष प्राथमिकतामा

काठमाण्डौ ।

प्रमुख राजनीतिक दलहरूले देशको आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई आफ्नो घोषणापत्रमा विशेष प्राथमिकतामा राखेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसले ५ वर्षमा विद्युत् जडित क्षमता १४ हजार मेगावाट पुर्याउने, प्रतिव्यक्ति खपत ४ सय ५० युनिटबाट ७ सय ५० युनिट पुर्याउने, बुढीगण्डकी, दूधकोशी, पञ्चेश्वरजस्ता ठूला जलविद्युत् आयोजना अघि बढाउने र स्थानीय समुदायलाई १० प्रतिशत अग्राधिकार शेयर खरिदको सुविधा दिने योजना अघि सारेको छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) ले जलविद्युत्, सौर्य र ग्रीन हाइड्रोजन लगायत नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा लगानी, प्रतिव्यक्ति विद्युत् उपभोग दोब्बर बनाउने, स्वच्छ ऊर्जा निर्यातक हबको रूपमा नेपाल विकास गर्ने, माथिल्लो अरुण, दूधकोशी र बुढीगण्डकी आयोजनालाई प्राथमिकता र ग्रामीण तथा सामुदायिक विद्युतीकरणलाई सुदृढ बनाउने योजना प्रस्तुत गरेको छ ।

नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले प्रतिव्यक्ति खपत पाँच वर्षमा ७ सय ५० किलोवाट घण्टा पुर्याउने, सन् २१०० सम्म ४० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने दीर्घकालीन लक्ष्य तय गरेको छ । साथै, आउँदो ५ वर्षमा १० हजार मेगावाट थप गर्ने, भारत र बङ्गलादेशमा व्यवस्थित विद्युत् निर्यात गर्ने र कानुनी सुधारमार्फत कार्यान्वयन सक्षम बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आउँदो १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य, भूमि–वन–पर्यावरण कानून सुधार गरी एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमार्फत ऊर्जा विकासको वातावरण सिर्जना गर्ने, सौर्य प्रणाली विस्तार, उद्योगसम्म प्रसारण लाइन पुर्याउने र भारत–बङ्गलादेशसँग दीर्घकालीन ऊर्जा व्यापार सम्झौता गर्ने योजना अघि सारेको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले पनि ऊर्जा क्षेत्रको विकास र विस्तारका लागि महत्त्वपूर्ण योजना र कार्यक्रम अगाडि सारेको छ । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा यो क्षेत्र स्थापित हुँदा बेरोजगारीको अन्त्य, आर्थिक विकास र समृद्धिको ढोका खुल्ने जानकारहरूको टिप्पणी छ ।

यस्तै, केहीले भने कार्यान्वयनको प्रक्रियामा जाँदा के–कसो हुने हो, त्यसलाई मध्यनजर गरेर मात्र यस विषयलाई थप प्रष्ट पार्न सकिने उल्लेख गरेका छन् । आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारका रूपमा ऊर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा बेरोजगारी कम गर्ने, उद्योग विकास र निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने सम्भावना बढ्ने जानकारहरूको विश्लेषण छ । –रासस