घोराही । लुम्बिनी प्रदेश सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको अन्तिम तयारीमा जुटेको छ । लुम्बिनी प्रदेश आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आव २०८३/८४ को बजेट निर्माणका लागि प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेका मन्त्रालयहरूले योजना सङ्कलन गरिरहेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८३/८४ का लागि ३३ अर्ब रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याउने तयारी अन्तर्गत मन्त्रालयहरूलाई योजना छनोटको सिलिङ पठाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धुप्रसाद बाँस्तोलाले सङ्घीय सरकारबाट प्राप्त बजेट सिलिङका आधारमा आगामी आव २०८३/८४ का लागि प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अहिले प्रदेश सरकार अन्तर्गतका मन्त्रालयले स्थानीय तहबाट प्राप्त योजनालाई सूचीकृत गर्ने काम गरिरहेका छन् । बाँस्तोलाले मन्त्रालयगत रूपमा योजना सङ्कलन गर्ने काम भएपछि बजेटको सिलिङभित्र रहेर प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोटका लागि विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गरिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार बजेट निर्माण प्रक्रिया अन्तर्गत हाल मन्त्रालयलाई आफ्नोमातहतका योजना तथा कार्यक्रम सङ्कलनसँगै योजनाहरू प्रणालीमा राख्नका लागि समय दिइएको छ । सोही अनुसार प्रदेशमातहतका मन्त्रालयबाट पूर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पर्यटन, खेलकुदलगायतका योजना सङ्कलन भएका छन् ।
“अहिले मन्त्रालयगत रूपमा योजना सङ्कलनको काम भइरहेको छ,” आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बाँस्तोलाले भन्नुभयो, “योजना सङ्कलनको काम भएपछि प्राथमिकताका आधारमा योजना छनोटका लागि विषयगत रूपमा मन्त्रालयसँग छलफल हुने छ । उक्त छलफलले योजना निर्धारण गरी अन्तिम रूप दिने छ ।”
प्रदेश सरकारले आगामी बजेटमा पूर्वाधार विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्यमशीलता विकास तथा डिजिटल सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । सचिव बाँस्तोलाले विशेष गरी प्रदेश गौरवका आयोजनासँगै निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको विकासनिर्माणका आयोजनालाई प्राथमिकता दिएर बजेट निर्माणको काम गरिरहेको बताउनुभयो । चालु आवमा स्रोत व्यवस्थापन तथा राजस्व सङ्कलनमा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसक्दा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएकाले आगामी आवमा त्यस्ता समस्या न्यूनीकरण गर्दै यथार्थपरक बजेट निर्माणमा प्रदेश सरकार केन्द्रित रहने उहाँको भनाइ छ ।
प्रदेश सरकारले चालु आव २०८२/८३ मा ३८ अर्ब ९१ करोड रुपियाँको बजेट ल्याएको थियो । त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ २३ अर्ब ४७ करोड १४ लाख ६५ हजार रुपियाँ तथा चालुतर्फ १५ अर्ब ४३ करोड ८५ लाख ३५ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आवका लागि भने बजेट आकार करिब पाँच अर्ब रुपियाँले घट्ने भएको छ । संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारले प्रत्येक वर्ष असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
प्रतिक्रिया