धनुषा ।
गृहमन्त्री सुधन गुरुङले मुलुकमा अब कुनैपनि प्रकारको धार्मिक द्वन्द्व हुन नहुने बताएका छन्।
धनुषामा हिन्दु सम्राट सेना लगायतका आन्दोलनकारी पक्षसँगको छलफलपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग बोल्दै गृहमन्त्री गुरुङले यस्तो बताएका हुन् । सबै नागरिक आपसी मेलमिलापका साथ बस्नुपर्नेमा जोड दिए। उनले सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता कायम राख्नु सबैको साझा दायित्व भएको बताए।
छलफलका क्रममा उनले देशको शान्ति सुरक्षा र एकतालाई मजबुत बनाउन सबै पक्ष मिल्नुको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्नुभयो। गृहमन्त्रीले पछिल्लो समय देखिएका विवादहरूलाई संवादका माध्यमबाट समाधान गर्दै अघि बढ्न सरोकारवालाहरूलाई आग्रह समेत गरे।
धनुषामा विगत केही समयदेखि आन्दोलनरत संयुक्त हिन्दु मोर्चाले सरकार समक्ष १३ बुँदे मागपत्र प्रश्तुत गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र आन्दोलनरत पक्षबीच दुई चरणमा भएको वार्ता सकारात्मक निष्कर्षमा पुगेपछि मोर्चाले आफ्ना सम्पूर्ण आन्दोलनका कार्यक्रम तत्कालका लागि फिर्ता लिएको हो।
आन्दोलनकारीले मागपत्र दिएपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुइँटेलले शान्ति, सामाजिक सद्भाव र धार्मिक सहिष्णुता प्रवद्र्धनका लागि ८१ प्रतिशत हिन्दु धर्मावलम्बीको बाहुल्यता भएको नेपाललाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ कायम गर्ने विषयमा तीन महिनाभित्र स्पष्ट समय सीमा तोकी सर्वदलीय बैठक र छलफलको प्रक्रिया अगाडि बढाउने माग राखिएको बताए।
जुनसुकै धर्म वा सम्प्रदायका चाडपर्व र धार्मिक अवसरहरूमा हातहतियार प्रदर्शन गर्ने कार्यलाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्ने र यस्तो कार्य गर्नेलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने, मठ–मन्दिर, मस्जिद, गुम्बा र चर्च लगायतका धार्मिक स्थलहरूमा जडान गरिएका बाहिरी ध्वनि विस्तारक उपकरण ९लाउड स्पिकर० को प्रयोग नियन्त्रण गर्ने र ध्वनिलाई धार्मिक स्थलको परिसरभित्र मात्र सीमित राख्ने व्यवस्था मिलाउने, धार्मिक स्थलहरूमा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान र अभिलेखीकरण गर्ने तथा विदेशी नागरिक भए सम्बन्धित निकायले विशेष निगरानी र व्यवस्थापन गर्ने, सामाजिक सञ्जालमार्फत धार्मिक, साम्प्रदायिक र जातीय द्वेष फैलाउने वा चरित्र हत्या गर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान गरी प्रचलित कानूनअनुसार कारबाही गर्ने माग रहेका छन्।
सुनसरीको देवानगञ्ज घटनापछि भएको आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका व्यक्तिहरूको मुद्दा पुनरावलोकन गरी कानूनी प्रक्रिया अनुसार रिहा गर्ने, आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचार र आवश्यक स्वास्थ्य सेवाको उचित व्यवस्था गर्ने, धार्मिक आयोगहरूको औचित्य, आवश्यकता र कानुनी आधारहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, आन्दोलनमा सहभागी नागरिकहरूको सुरक्षा र शान्ति सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति नेपाल सरकारले गर्ने, वि।सं। २०६२र६३ देखि हालसम्म प्रदान गरिएका नेपाली नागरिकताका सम्बन्धमा छानबिन गरी विदेशी नागरिकको हकमा कानूनी प्रक्रिया अगाडि बढाउने सहमति भएको छ।
मदरसा, मस्जिद तथा अन्य धार्मिक स्थलहरूमा हुने वैदेशिक आर्थिक लगानी ९फन्डिङ० को छानबिन, अनुगमन र निगरानी गरी तत्काल कारबाही अगाडि बढाउने, १२ वर्षीय आनन्द दासको घटनामा संलग्न दोषीको पहिचान गरी कानूनी कारबाही गर्ने र पीडितलाई क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ। यी समझदारीसँगै संयुक्त हिन्दु मोर्चाले आन्दोलनका सबै कार्यक्रमहरू आजकै मितिदेखि स्थगित र फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ।
प्रतिक्रिया