१५ चैत्र २०८०, बिहिबार | Fri Mar 29 2024

सरिता गिरी भन्छिनः ‘लिम्पियाधुरामा नेपालको वास्तविक हक हित छैन, लिपुलेकको विवाद चीनसंग हो’



मायादेवी अनलाइन, चारनम्बर ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य सरिता गिरीले भारतीय अतिक्रमित भूमि लिम्पियाधुरामा नेपालको वास्तविक हक हित नभएको दाबी गर्नुभएको छ । नेपाल सरकारले हालै भारतीय अतिक्रमित भूभाग लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई समेटर नयाँ नक्सा जारी गरेको बेला प्रतिनिधिसभा सदस्य गिरीले यस्तो दाबी गर्नुभएको हो ।

रेडियो मायादेवी १०६ थोप्लो १ मेगाहर्जको कार्यक्रम कोरोना विशेष संवादमा सोमबार कुराकानीको क्रममा उहाँले अतिक्रमित तीन भूभागबारे आफ्नो प्रष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।

सरकारले मान्छेलाई दिग्गभ्रमित गरेर आफ्नो असफलता लुकाउन नयाँ नक्सा निकालेर प्रपोगाण्डा मच्चाएको समेत उहाँले आरोप लगाउनुभएको छ । साथै उहाँले छिमेकी भारतसंग वार्ता मार्फत समस्याको सामाधान खोज्न जोड दिनुभएको छ ।

लिम्पियाधुरा र लिपुलेक आफ्नो दाबी गर्ने नेपालसंग प्रमाण नभएको ठोकुवा गर्ने सांसद गिरीले कालापानी र सुस्ता लगायतको क्षेत्रमा भने भारतसंग वार्ता मार्फत समस्या खोज्नुपर्ने तर्क राख्नुभयो ।

रेडियो संवादमा बोल्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘कालीपानीमा ६० बर्षदेखि भारतीय सेना बसिरहेको साँचो हो, त्यो भन्दा माथिको लिम्पियाधुराको जुन कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो भूभागमा के गर्न सक्छ कसैले ? त्यसमा नेपालको कुनै वास्तविक हकहित पनि छैन, अब लिपुलेकको बारेमा चीन र भारतको बीचमा सन्धि भएको छ । त्यसको बारेमा मैले सोध्दा सरकारले कहिल्यै पनि जवाफ दिएको छैन् । सबभन्दा महत्वपूर्ण कुरा के छ भने, नेपाल र चीनबीच जुन सन्धि भएको छ, त्यसमा टिंकर खोला जुन छ, कालीनदीको छेउमा, त्यो चाहि नेपालको सीमा विन्दु हो । अब त्यो भएपछि लिपुलेकको बारेमा नेपालले चिनसंग कुरा गर्नु पर्‍यो नि त ? किनकि लिपुलेकको बारेमा सहमती नेपाल र चीनले गरेका छन । नेपालले भनिरहेको छ, मेरो लिपुलेकसम्म हो । तर, चीनसंग भएको सीमा सन्धिमा टिंकर देखि नेपाल चीनको प्रारम्भ भैरहेको छ । यस्तो हो त लिपुलेकको बारेमा चीनसंस कुरा गर्नुपर्‍यो । यो सत्य र तथ्यको कुरा गर्दा मान्छे बुज्दैनन, सरकारले मान्छेलाई दिग्गभ्रमित गरिरहेको छ । आफ्नो असफलता लुकाउन ।’

पूर्वमन्त्री समेत रहनुभएकी गिरीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमै २० बर्षसम्म भोगचलन नभएको भूमिमा दाबी नरहने प्रष्ट रहेको जिकिर गर्नुभयो । राष्ट्रिय कानुन हेर्दा पनि यहि कुरा रहेको भन्दै कानुनी रुपमै नेपाल कमजोर रहेको प्रमाण प्रष्ट रहेको खुलासा गर्नुभयो ।

‘हाम्रो मान्य तथा अधिवक्ता समेत रहुनभएका लक्षमणलाल कर्णले भन्नुभएको छ, हामीले दाबी गर्ने भूभाग भोकचलनमा छैन् । राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले पनि जब २० बर्षसम्म जमीन भोकचलन छैन भने दाबी रहन्न भन्ने छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा पनि त्यही कुरा हो । हेर्नुहोस जमीन जहिले पनि ‘पोजिसन’बाट शुरु हुन्छ । अब कानुनी कुरा यहाँ (रेडियो कार्यक्रममा) गरेर साध्य हुँदैन । ठिक छ नेपालले सबै कुराको दाबी गर्न सक्छ ? तर मेरो एउटै कुरा के हो भने, त्यसो भए वार्ताको टेवलमा बसौं । प्रमाणको आधारमा कुरा गरौं । नक्सा बनाएर समस्याको समाधान हुँदैन क्या ! द्धन्द्ध बढ्छ । उहाँले अगाडी थप्नुभयो, ‘के नेपाल अहिले द्धन्द्ध खेप्ने अवस्थामा छ ? हामी भोकमरी, गरिबी, रोगले गर्दा मानिस मरिरहेका छन । द्धन्द्ध र युद्धको अवस्थाको वातावरण सिर्जना गर्ने, सारा पैसा उता लगाउने हो भने, सारा देशको अवस्था के हुन्छ ? यसबारेमा कस्ले सोच्ने हो ?’

भारतीय अतिक्रमित भूभागबारे विभिन्न तथ्य प्रस्तुत गर्नुभएकी उहाँले आफैले विगतमा स्विकारेको नक्सालाई अहिले आएर नयाँ निकाल्नु प्रपोगाण्डा मात्र भएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘१८१६ को सुगौली सन्धीमा काली नदीको पूर्व पश्चिम भनेर छ । १८६० मा इष्ट इन्डिया कम्पनीले जब ४ वटा जिल्ला दिएको छ । त्यो बेला पश्चात इष्ट इन्डिया कम्पनीले नक्सा परिवर्तित गरिसकेको छ । त्यसमा माथिको सब (लिम्पियाधुरा, कालापानी लगायतका) भूभाग काटिसकेको हो । आफुले फिर्ता लियो । त्यतिबेला उसलाई चासोको विषय तिब्बतसंगको बाटो थियो । नालापानी युद्धको प्रमुख कारण भनेकै तिब्बत जाने बाटोको थियो । त्यसपश्चात सन १९२७ मा चन्द्र शमशेर प्रधानमन्त्री भएको बेला उहाँले ब्रिटिस सर्वेअरहरुलाई बोलाई नक्सा बनाउन लगाउनुभएको छ । र, त्यो नक्सामा पनि छैन्, त्यो लम्पियाधुराहरु । त्यो नेपालका प्रधानमन्त्रीले व्रिटिस सहयोगमा बनाएको नक्सा हो । त्यहि नक्सा १९६० भन्दा अगाडी । राजा महेन्द्र राजा भए पश्चात अझ थप जग्गा नेपालको जग्गा भूमिबाट घटेको छ । र, राजा महेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा त्यो जग्गाहरु घटेको छ । त्यो प्रमाण राजा महेन्द्रको पालामा १९६३ भन्दा अघिको नक्सा र पछिको नक्सामा हिमाल पत्रिकामा प्रमाण स्वरुप भेटिन्छ । त्यो पनि कुरा लग्दा-लग्दा कहाँ जानु पर्छ भने १९५५ मा नेपालले संयुक्त राष्ट्र संघको सदस्यता लिनका लागि नेपालले आफ्नो नक्सा संयुक्त राष्ट्र संघमा जम्मा गराएको थियो । अब हामी संयुक्त राष्ट्र संघका सदस्य छौं । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि र कानुनले हामी बाधिएका छौ । त्यो नक्सा कस-कसले जम्मा गरेको थियो १९६५ मा । अब त्यो नक्साको विरुद्धमा अहिले नेपाल जान सक्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।’ त्यसैले यो नक्सा सरकारको प्रपोगाण्डा मात्र हो । कानुन भन्दा माथि कोही छैन् । नयाँ नक्साले केहि हुनेवाला छैन ।’

सांसद गिरीसंगको थप कुराकानी सुन्नका लागि तलको लिंक क्लिक गर्नुहोला ।

प्रकाशित मिति : २६ जेष्ठ २०७७ सोमबार ००:००  १ : १५ बजे