लुम्बिनीमा बालश्रम कायमै, प्रदेश र स्थानीय सरकार संवेदनशिल हुनुपर्नेमा जोड

बुटवल ।

लुम्बिनी प्रदेशमा विभिन्न उद्योग, कलकारखाना र प्रतिष्ठानहरुमा अझै पनि बालबालिकालाई श्रममा लगाउने गरेकाले त्यसको अन्त्यका लागि प्रदेश र स्थानीय सरकार संवेदनशिल हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । स्वतन्त्रता अभियानले लुम्बिनी प्रदेशमा बालश्रमको अवस्थाबारे बुटवलमा सरोकारवालाहरुसँग गरेको छलफलमा सहभागीहरुले बालश्रम व्यवहारिक रुपमा अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।

विभिन्न स्थानीय तह, बालश्रमिकसँग सम्बद्ध संस्थाका व्यक्ति र प्रदेश सांसदहरुले बालश्रममुक्त प्रदेश निर्माणका लागि नीतिगत र कार्यक्रमका हिसाबले काम गर्नुपर्ने खाँचो औल्याएका छन । कार्यक्रममा बोल्दै लुम्बिनी प्रदेशसभाका सदस्य कमलादेवी विश्वकर्मा, अर्का सांसद अष्टभूजा पाठक, रमा आर्यालले बालश्रम अन्त्यका लागि नितिगत रुपमा आफूहरुले काम गर्न तयार रहेको बताए ।

सांसदद्धयले प्रदेशसभाको तर्फबाट कानूून निर्माण र कार्यक्रमका लागि सरकारको ध्यानआर्कषण गराउने बताए । कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेश योजना आयोगका सदस्य विष्णु माया थापाले शिक्षा र आर्थिक अवस्था कमजोर हुँदा बालबालिकाहरु श्रममा लाग्न बाध्य हुनुपरेको बताइन् ।

कार्यक्रममा कानून महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र कुमार थापाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले समेत बालश्रमको बिषयलाई प्राथमिकता दिन नसकेको बताउँदै यो निकै संवेदनशिल बिषय भएको बताए । उनले सामाजिक क्षेत्रमा लगानी गर्न स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार सबै तयार हुनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा श्रम तथा रोजगार कार्यालय बुटवलका बरिष्ठ अधिकृत गिरिराज ज्ञवालीले कानून कार्यान्वयनका लागि सबै पक्ष जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए । कार्यक्रममा नेपाल उद्योग बाणिज्य संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद शर्माले उद्योगी व्यवसायीहरुले बाध्य भएर बालश्रमिक राखेको बताए । उनले बालबालिकाहरुको संरक्षणमा राज्यले नै जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उक्त छलफलमा थारु उत्थान महिला केन्द्र बर्दियाका तेजमणी पन्थीले लुम्बिनीमा इट्टाभट्टामा बालश्रमिक रहेको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा लमही नगरपालिका दाङका उपप्रमुख देवका बेल्बासे, स्वतन्त्रता अभियानका कोषाध्यक्ष रमा रम्तेल, दलित मानव अधिकार निगरानी समिति कपिलबस्तुका अध्यक्ष मिना परियार लगायतले बोल्दै लुम्बिनीका इट्टा उद्योगको नमूना सर्वेक्षणमा बालश्रमिक धेरै देखिएकाले नियमन गर्न सरकारको ध्यानआर्कषण गराएका छन । नेपालमा बालश्रम ९निषेधः र नियमित गर्ने ऐन २०५६ ले १४ वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि प्रकारको श्रममा लगाउन निषेध गरेको छ ।