२१ फाल्गुन २०८०, सोमबार | Mon Mar 4 2024

सिण्डिकेटमा कपिलवस्तुका काठ ठेकेदार, सामुदायिक वनले करोडौं राजश्व गुमाउँदै



दीपक अनुरागी, बाणगंगा ।
काठ ठेकेदारको सिण्डिकेटको मारमा कपिलवस्तुका सामुदायिक वन परेका छन् । ठेकेदारको सिण्डिकेटले यहाँका सामुदायिक वनले करोडौंको राजश्व समेत गुमाएका छन् । कपिलवस्तुका अधिकांश सामुदायिक वनले अहिले काठ दाउराको लिलाम विक्रि खुल्ला गरेका छन् ।

सरकारले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन खारेज गरेपछि करिब दुई बर्ष काठ दाउराको काम ठप्प प्राय थियो । हालै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वन सम्बर्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निर्माण गरेको छ । कपिलवस्तु लगायतका जिल्लामा यही कार्ययोजना अनुसार वनको काम अगाडी बढेको छ । प्रदेश सरकारले बनाएको यो कार्ययोजना बैज्ञानिक वन व्यवस्थापनकै फोटोकपी हो । नीतिगत सवालमा केही विषय थपघट भएपनि काठ कटान, मुछान र लिलाम विक्रीका प्रक्रिया उस्तै छन् ।

दुई बर्ष पहिले बैज्ञानिक वन व्यवस्थापन लागू गर्दा उत्पादन भएका काठ दाउरा सामुदायिक वनमा थुप्रिएका थिए । डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुले यी काठ दाउरा विक्रि वितरणका लागि सामुदायिक वनलाई अनुमति दिएपछि अधिकांश सामुदायिक वनले काठ दाउरा लिलाम विक्रीका लागि टेण्डर खुलाएका छन् ।

वन ठेकेदारहरु भने मिलेमतोमा टेण्डर हाल्ने प्रपञ्चमा छन् । जिल्ला र भूगोलगत सिण्डिकेट लगाएर ठेकेदारहरुले काठ दाउरा सस्तो मूल्यमा हत्याउने प्रयास गरेका हुन् । ठेकेदारको सिण्डिकेटका कारण यहाँका दर्जनौ सामुदायिक वनको करोडौं मूल्य बराबरको राजश्व गुम्ने खतरा छ ।

ठेकेदारको सेटिङको जालो तोड्न मुस्किलै पर्ने स्वंयम वन कार्यालयका कर्मचारी बताउँछन् । कतिपय नीतिगत कुराले पनि ठेकेदारलाई बलियो बनाएको वन कर्मचारीको भनाई छ ।

‘ठेकेदारले कहाँ कसरी टेण्डर पार्ने भन्ने विषयसंग हाम्रो सरोकार हुँदैन् । हामी नितिगत विषय मात्र हेर्छौ, ठेक्का दिने या रद्ध गर्ने भन्ने विषय सामुदायिक वनकै विषय हो’, ती कर्मचारीले भने ।

उनले यसो भनिरहदा टेण्डर परिसके पछि अनुगमन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी पाएको निकाय स्वंम वन कार्यालय हो । टेण्डर परेको ७ दिन भित्र एक अनुगमन समिति बनाएर त्यसलाई सदर गर्ने कि बदर गर्ने भन्ने अधिकार उक्त समितिसंग हुन्छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधि समेत संलग्न रहने उक्त समिति नै ठेकेदारको छत्रछायाँमा पर्ने गरेको कतिपय वनका उपभोक्ताको आरोप छ ।

जिल्लाका ठेकेदारले अचम्मको सिण्डिकेट लगाएका छन् । कुनै सामुदायिक वनले लिलाम विक्रिका लागि टेण्डर खुल्ला गर्‍यो भने फरक जिल्लाबाट ठेकेदार टेण्डर हाल्न आउँनै सक्दैनन् । टेण्डर हाल्नै नपाउने गरी सिण्डिकेट यहाँका काठ ठेकेदारले लगाएका छन् । वन पैदावर संघले हरेक जिल्लाका ठेकेदारसंग समन्वय गर्दै आएको छ । संघ विहिन कुनैपनि ठेकेदार यो पेशामा टिक्न सक्दैन् ।

कानुनी रुपमा अझ कसिलो टेण्डर प्रक्रिया नहुँदा ठेकेदारको मनमौजी बढेको हो । सुरुवातमा ठेकेदारले लिलाम विक्रिका थुप्रै फर्म किनेर लैजान्छन् । कुन ठाउँबाट कसले फर्म किन्यो ? वन पैदावर संघले मान्छे खटाएरै सूचना लिन्छ । सुरुवातमा सयौं फर्म किनेका ठेकेदारले अन्तिममा मिलेमतो गर्छन् । टेण्डरको अन्तिम समयमा कम मूल्यमा टेण्डर हात पार्छन् । यसले ठेकेदारको मिलेमतो प्रष्ट झल्कन्छ ।

डिभिजन वन कार्यालय तौलिहवा मातहतका अधिकांश सामुदायिक वन यो बर्ष ठेकेदारले मिलेरै टेण्डर हालेको प्रष्ट झल्किन्छ । बैजलपुर जनकल्याण सामुदायिक वनले निकालेको लिलामी विक्रिका लागि १ सय ९६ फर्म विक्रि भएका थिए । अन्तिममा ठेक्का हाल्ने ६६ जना मात्र थिए ।

‘ए’ ग्रेडको काठलाई प्रति क्वीयू फिट अधिकतम ३ हजारसम्म पर्ने भएपनि १२ सयमै ठेकेदारले ठेण्डर यहाँ टेण्डर हालेका छन् । जसले गर्दा वनको करोडौं राजश्व गुमेको छ । यस वनमा ९० प्रतिशत सालका काठ उत्पादन हुने गरेको छ । ठेकेदार कै सिण्डिकेटको कारण बहुमुल्य काठ कम रकममा यहाँ हत्याउन ठेकेदार सफल भएका छन् ।

ठेकेदारको मनमौजी कतिसम्म छ भने कतिपय सामुदायिक वनको काठ किन्नै जादैनन् । नवप्रभात सामुदायिक वनले दुई पटकसम्म लिलाम विक्रिको सूचना जारी गर्यो तर कुनै ठेकेदार त्यहाँ गएनन् । भनेजस्तो काठ नभए पछि ठेकेदारले त्यहाँ टेण्डर नहालेका हुन् ।

भलवाडको कोइलीचौर सामुदायिक वनमा समेत भने जस्तो काठको मूल्य परेन् । स्रोतका अनुसार त्यहाँ प्रति क्वीयु फिट १२ सयमा ठेकेदारले टेण्डर पारेका छन् ।

भलवाडको अर्को खोजीपुर सामुदायिक वनमा ९ जनाले मात्र टेण्डर हाले । यहाँ २६ जनाले फर्म किनेका थिए ।

यी त उदाहरण मात्र हुन् यस्तो समस्या यहाँका प्राय सबै वनमा छ ।

‘अहिलेको आर्थिक मन्दीलाई कारण देखाएरै सेटिङलाई थप मलजल मिलेको छ । यो बेला आर्थिक मन्दी छ, कम मूल्यमा भएपनि काठ दाउरा विक्रि गर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले कम रेटमा ठेकेदारलाई काठ दिन बाध्य भयौं, एक जना वनका पदाधिकारीले भने ।’

यो तर्कलाई उपभोक्ता भने सोझै खारेज गर्छन् । उपभोक्तालाई चर्को मूल्यमा, धोन्द्रा काठ दिने र ठेकेदारलाई राम्रो काठ दिने गरेको ती उपभोक्ताको आरोप छ ।

‘आर्थिकमन्दी केवल बाहना मात्र हो, यहाँ सेटिङ मार्फत सबै काम भइरहेको हुन्छ ।’ बाणगंगा- ९ का एक उपभोक्ताले भने ।

कतिपय सामुदायिक वनले कम मूल्यमा पर्ने टेण्डर बदर नै गर्ने गरेका उदाहरण छन् । तर अहिले वनका पदाधिकारी जोखिम मोल्न तयार नहुने गरेको एक जना वन पदाधिकारीले मायादेवी अनलाइनसंग भने ।

आफ्नो सिण्डिकेटलाई अझ बलियो वनाउन काठ ठेकेदार संगठित भएका छन् । कपिलवस्तु वन पैदावर संघ बनाएर उनीहरु अगाडी बढेका छन् । यही संघले नै बैधानिक तवरले सेटिङको काम गर्दै आएको स्रोतको दावी छ ।

मिडियासम्म कुरा लैजानेलाई ठेकेदारले धम्क्याउने गरेका छन् । त्यसैले वनका सूचना दिने अधिकांश उपभोक्ताले मिडियामा नाम किटान नगरिदिन आग्रह गर्छन् । पत्रकार र मिडियालाई समेत सेटिङ मिलाएको भन्दै कतिपय ठाउँ ठेकेदारले वनका पदाधिकारीलाई भ्रम छर्ने गरेका छन् ।

डिभिजन वन कार्यालय कपिलवस्तुका डिभिजनल प्रमुख विजयराज सुवेदीले कतिपय नितिगत विषयले गर्दा सोचेजस्तो काम गर्न नसकिएको बताउँछन् । ठेकेदारको मिलेमतो हुने गरेका सूचना आफूले पनि सुनेको भन्दै अहिले टेण्डर प्रक्रियाको सूचना लुकाउने प्रथाको लगभग अन्त्य गरिएको सुवेदीले दावी गरे । विगतमा सूचनाहरु गुपचुप निस्कने गरेका थिए, अहिले राष्ट्रिय दैनिक र सबै भन्दा बढी विक्रि हुने पत्रिकामा सूचना छाप्न भनिएको उनको तर्क छ । टेण्डर प्रक्रियालाई अनलाइन पद्धतिमा हाल्नका लागि योजना बनाउने तयारी भएको समेत उनले जनाए ।

प्रकाशित मिति : १६ चैत्र २०७९ बिहिबार ००:००  ९ : १७ बजे