निःशुल्क शिक्षामा जोड दिऔँ

सम्पादकीय ।
हाम्रो देश संघीयताको अभ्यासमा छ । त्यसैमध्येको एक हो स्थानीय सरकार । नेपालको संविधान- २०७२ जारी भए पश्चात पहिलो पटक वि.सं. २०७४ सालमा स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन भयो । निर्वाचनमार्फत निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो पहिलो कार्यकाल सकाइसकेका छन् । वि.सं. २०७९ सालमा दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन पनि भइसकेको छ ।

अहिले देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि विद्यमान छन् । यी जनप्रतिनिधि मार्फत जनताले सेवा लिइरहेका छन् । विगतमा रहेको स्थानीय निकाय र अहिले बनेका स्थानीय तहमा निकै अन्तर छ । विगतका स्थानीय निकाय केन्द्र सरकारबाट निर्देशित कार्यालयका रुपमा रहेका थिए । पालिका प्रमुख र उपप्रमुख जनताको सेवक त बन्न सक्थे तर कानुनी अधिकार प्राप्त पदाधिकारी थिएनन् । तर अहिले संविधानले नै स्थानीय तहलाई गाउँगाउँको सिंहदरबारका रुपमा परिभाषित गरेको छ ।

स्थानीय तहले पाएको अधिकार मध्येको एक हो कक्षा १२ सम्मको शिक्षा । स्थानीय सरकारले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्र कस्तो बनाउने पूर्ण अधिकार राख्दछ । संघीय शिक्षा ऐन आउन नसके पनि अधिकांश पालिकाले आफ्नै शिक्षा ऐन बनाएर शिक्षाको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । पालिकाले निर्माण गरेका शिक्षा ऐनका आ-आफ्ना विशेषता रहेका छन् । कतिपयले पालिका भित्रको शिक्षा ऐन बनाउनका लागि मात्र बनाएपनि कतिपयले शिक्षामा केही गरौँ भन्ने उद्धेश्यले अगाडी बढेका छन् । त्यही मध्येको एक हो शिवराज नगरपालिका ।

कपिलवस्तुमा अवस्थित शिवराज नगरपालिकाले कक्षा १२ सम्मको शिक्षालाई अनिवार्यसहित निःशुल्क बनाएको छ । आफै कानुन बनाएर चालु शैक्षिकशस्त्र देखि कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाउने गरी यो पालिका लागेको छ । अब कक्षा १२ सम्म पढ्ने कुनैपनि विद्यार्थीले त्यहाँ शुल्क तिर्न पर्दैन् । भर्ना, मासिक र परीक्षा शुल्कलाई समेत शिवराजले निःशुल्क गरेको छ ।

संविधानले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्कको प्रत्याभूत गरेको छ । त्यति मात्र होइन् यो कार्यान्वयन गर्न सहज होस् भनेरै स्थानीय तहलाई कक्षा १२ सम्मको शिक्षा हेर्ने जिम्मेवारी दिएको हो । त्यसको कार्यान्वयनमा शिवराज लागेको हो । पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न लाग्ने शिवराज नगरपालिका र अझ भन्ने हो भने नगर प्रमुख अजय थापा सराहनिय पात्र हुन् । लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो पटक कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निःशुल्क बनाएका नगर प्रमुख थापाले नगरपालिका मातहतमा रहेर काम गर्ने स्थायी, अस्थायी, करार र ज्यालादारी कर्मचारी र जनप्रतिनिधिलाई अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरीलाई पढाउन निर्देशन दिएका छन् । कानुन नै बनाएर अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा कर्मचारी र जनप्रतिनिधिका छोराछोरीले पढाउनुपर्ने यहाँ नियम बनाइएको छ ।

शिवराजले गरेको यो कामलाई अरु स्थानीय तहले पनि सिको गर्न जरुरी छ । आज सामुदायिक विद्यालयको शिक्षा लथालिङ्ग छ । सर्वहारा, श्रमजिवी वर्गका छोराछोरी मात्र सामुदायिक विद्यालयमा भेटिने वातावरण छ । गरिबले पढ्ने विद्यालय भनेकै सामुदायिक विद्यालय हो भन्ने यदाकदा समाजमा सुन्ने गरिन्छ । मध्यम बर्गलाई आफ्ना छोराछोरीलाई कुन विद्यालयमा पढाउँ भन्ने चिन्ताले सताएको देखिन्छ । आफूले नै जागीर खाएको सामुदायिक विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाए टाठाबाठा बन्दैनन् भन्ने मनोवैज्ञानिक त्रास अर्कापट्टी छ । अर्कोतिर नेपालको संविधानले समाजवाद उन्मुख राज्य व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । तर देशभर छ्याछ्याप्ती नीजि विद्यालय छन् । यस्तो परिस्थिति यहाँ विद्यमान छ । आफूले पाएको अधिकार कार्यान्वयन गर्न तर्फ स्थानीय तह लाग्नुपर्छ । निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने पालिकालाई थप हौसला प्रदान गर्नु असल नागरिकको कर्तव्य हुनेछ ।