भारतबाट दूध पाउडर आयात गर्न नरोकेको भए के हुन्थ्यो होला ? (अन्तर्वार्ता)

काठमाडौं ।
पछिल्लो समय नेपाली किसान विभिन्न पीडामा छन् । कहिले मूख्य सिजनमै रासायनिक मल नपाउने, त कहिले आफुले उत्पदन गरेको कृषिउपजको मूल्य र भुक्तानी नपाउने किसानको नियति बनिसकेको छ । यसवर्षको बडादसैं सुरु भइरँदा किसानले दूधको भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । उखु किसानले अनुदानबापतको रकम पाएका छैनन् । कृषिक्षेत्रमा थुप्रै संगठनात्मक संरचना र कार्यसम्पादनका धेरै समस्याहरु छन् ।

कृषिक्षेत्रको सुधार र विकासमार्फत समृद्धि नेपालको सपना सरकारले देखेको छ । तर, त्यसअनुसार कृषि र पशुपालन क्षेत्रले फड्को मार्न सक्यो त ? वा कृषि क्षेत्रको समस्या कहाँनेर र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ ? यी र यस्तै समयसामयिक विषयमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डा. बेदुराम भुसालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंशः

तपाइले मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालिरहँदा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई नजिकबाट नियाल्दा कस्तो पाउनुभयो ?

पहिलो कुरा रासायनिक मलको सवैभन्दा ठूलो समस्या थियो । मेरो पहिलो ध्यान मल खरिदमै लगाएको हुँ । र, समाधान भयो पनि । यो वर्ष पछिल्लो १० वर्षको तुलनामा सबैभन्दा बढी मल आयात गरियो । फलस्वरुप, मलमा अघिल्ला वर्षको जस्तो ठूलो समस्या पनि देखिएन् । वितरणमा कतै कतै समस्या देखिएको थियो । त्यसलाई पनि हामीले सहजै सामाधान गर्यौ ।
दोस्रो, म आउने वित्तिकै लम्पी स्कीन रोगले धेरै पशुचौपाया संक्रमित थिए । संक्रमणले धेरै पशुचौपाया मरे । त्यसको नियन्त्रणमा लाग्नुपर्ने अवस्था थियो । र, त्यसको उपचार र नियन्त्रणका लागि भ्याक्सिन ल्याउनुपर्ने थियो, हामी त्यसमै लागियो । अहिले लम्पी स्कीन रोग पनि नियन्त्रणकै चरणमा छ ।

तेस्रो, त्यो बेला बजेट व्यवस्थापन मेरो अर्को प्राथमिकतामा पर्यो । बजेट बनाउनुपर्ने बेला थियो । त्यसबेला कृषिक्षेत्रका केही नयाँ कार्यक्रमहरु पनि राखौं भन्ने उद्धेश्यले ३÷४ वटा नयाँ कार्यक्रम सुरु गरेका छौं । कृषि र पशुपालन दुवै यो मन्त्रालय क्षेत्र हो । तर, कृषिमा मात्र बढी ध्यान जाने र पशुपालनमा कम ध्यान गएको जस्तो मैले महशुस गरेँ ।

त्यसकारण, पशुक्षेत्रलाई पनि पहिले भन्दा बढी ध्यान दिएर अघि बढाउनुपर्छ भनेर बजेट पनि त्यहीँ ढंगले विनियोजन गरियो । पशु स्वास्थ्य परिक्षण प्रयोगशालाहरु प्रत्येक पालिकामा स्थापना गर्नुपर्छ भनेर नीति तय गरियो । तर, बजेटको सीमितताका कारण यो वर्ष सबै पालिकामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न सक्ने अवस्था देखिएन् ।

सातवटा प्रदेशका २/२ वटा जिल्लाका सबै पालिकाहरु आधारभूत प्रयोगशाला स्थापनाका लागि कार्यक्रम अघि बढाउने १६१ वटा पालिका छनौट गर्यौ । र, त्यसअनुसारको बजेट व्यवस्थापन पनि भइसकेको छ । पशु स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले पहिलो पटक यो काम सुरु गर्यौ।

त्यसपछि हामी कृषि उत्पादन वृद्धिका निम्ति गर्नुपर्ने काम के हो त ? भनेर हेर्दा पहिले खेती भइरहेको र अहिले नभएको करिब करिब एक तिहाइ अर्थात १० लाख ३० हजार हेक्टर जमिन बाँझो रहेको देखियो । त्यस्तो अवस्थामा हामीले बाँझो जमिनलाई फेरी उपयोगमा ल्याउन सकिन्छ भनेर त्यो नीति अघि सार्यौँ । त्यसका निम्ति केही बजेट पनि छुट्याएका छौं । त्यसको थालनी सुरु गर्ने योजनामा छौं ।

अर्कोतर्फ हामी चैतेधानको क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यमा पनि उत्तिकै सक्रिय भएर लागेका छौं । खाद्यान्न मध्ये पनि सवैभन्दा बढी चाहिने धान चामल नै हो । मागको तुलनामा धान चामलमै उत्पादनमा धेरै ठूलो कमी देखियो । यसरी हेर्दा, करिब १३ लाख मेट्रिक टन धान हामीलाई अझै अपुग छ । त्यो अपुग हुने धानलाई कसरी पूर्ति गर्ने भन्ने विकल्पका रुपमा हेर्दा चैतेधानको क्षेत्र र उत्पादन वृद्धि गर्नुपर्ने देखियो । त्यो बाहेक नयाँ क्षेत्रको सुधार गर्नुपर्ने सम्भावना थिएन् । सम्भावना दुईवटा थिए, एक बाँझो जमिनलाई जति सक्यो बढी उपयोग गर्नुपर्ने र दोस्रो चैतेधानको उत्पादन बढाउने नै देखियो ।

कम्तीमा हामीले यो वर्ष थप १ लाख हेक्टर जमिनमा चैतेधानको क्षेत्र विस्तार गर्ने कार्यक्रम अघि बढाएका छौं । सिँचाईका क्षेत्रमा कृषि मन्त्रालयल र सिँचाई मन्त्रालयको बीचमा पनि सहकार्य भएर जाने सहमति गरिसकेका छौं । निर्णयहरु पनि गरेका छौं । अहिले हामीले कहाँ कहाँ चैतेधानको क्षेत्र बढाउन सकिन्छ भनेर अध्ययनकै चरणमा छौं ।

मन्त्रालयको नेतृत्वमा तपाई आइरहँदा कस्ता समस्या थिए । सुधार्नपर्ने विषयहरु के के देख्नुभयो ?

कृषि तथा पशुपन्छीका क्षेत्रमा सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । कृषिमा हामीले ठूलो फड्को मार्ने नै हो भने सिँचाइका निम्ति एउटा गुरुयोजना बनाउनुपर्छ भनेर लाग्यौं । हामीसँग जलस्रोत अथाह छ । नदीनाला र पानीका स्रोतहरु धेरै छन् । तर, त्यसलाई हामीले उपयोग गर्न सकेका छैनौं ।

त्यसलाई उपयोग गर्ने एउटै उपाय भनेको पूर्व पश्चिम नहर बनाउनु नै थियो । तराइको भाग र पहाडको फेदीसम्म हामीले पूर्व पश्चिम नहर बनायौं भने बहुउद्धेश्यीय नहरका रुपमा उपयोग गर्न सकिन्छ । ठाउँ ठाउँमा विभिन्न तालतलैया बनाउन सकिन्छ । ठूला जलाशयहरु बनाउन सकिन्छ । त्यसले चुरेक्षेत्रलाई रिचार्ज गर्छ र, मधेसको क्षेत्रलाई सिँचाइ गर्न मद्धत मिल्छ ।

अहिले धान नै सबैभन्दा बढी पानी वा सिँचाइ चाहिने बाली हो । करिब ६८ प्रतिशत धान उत्पादन तराई वा मधेसमै हुने गरेको छ । तराई क्षेत्रलाई सिँचाइका माध्यमबाट जोड्न सक्यो र त्यसलाई दुई बालीमा उत्पादन गर्न सक्यो वा चैतेधानमै जोड दिन सक्यो भने हामीलाई अपुग धान पूर्ति भएर पनि निर्यात गर्न सकिन्छ ।

अर्को, रासायनिक मल हामीले उत्पादन गर्दैनौं । सबै बाहिरबाट आयात गर्नु परेको छ । सकेसम्म देशमा नै मल उत्पादन गर्नका निम्ति रासायनिक मल कारखाना खोल्ने दिशातर्फ हामीले पनि पहलकदमी लिइरहेका छौं । यहाँ, प्रश्न के छ भने अब रासायनिक मल भन्दा हामी प्रांगारिक मलको प्रयोगलाई बढाउँदै जाने बेला भएको हो कि भन्ने पनि लाग्छ ।

प्रांगारिक मल कारखाना व्यापक रुपमा खोलेर त्यसलाई विस्तार गर्ने कि भन्ने हाम्रो छलफल र बहसकै विषय छ । तेस्रो कुरा, अब कृषिमा यान्त्रीकरणमै जोड दिनुपर्छ । यान्त्रीकरणमा जानका निम्ति हामीले जमिनलाई चक्लाबन्दी गर्नुपर्छ । साना साना क्षेत्र र गराहरुमा यान्त्रीकरणको प्रयोग गरेर त सम्भव हुँदैन ।

यति गरेपछि हामीले उत्पादन वृद्धि गर्न सक्छौं । उत्पादन गरिसकेपछि बजारको आवश्यकता पर्छ । बजारको पनि उचित व्यवस्थापन गरिनुपर्छ । कृषिकै उत्पादनहरु बजारमा लगेर बाँकी रह्यो भने त्यसलाई अर्को वस्तुमा रुपान्तरण गर्नुपर्छ । अर्थात, कृषिजन्य उद्योगहरुको विकास पनि हुनुपर्यो भन्ने नै हो ।

सुधार गर्नुपर्ने यी र यस्तै धेरै विषयहरु छन् । यी सबै विषयहरु सम्बोधन गर्नका निम्ति पहिलो आवश्यकता कानुन हो । त्यो कानुन बनेको रहेनछ । म मन्त्रालयमा आएपछि संघीय कृषि ऐनका ल्याउन सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय, प्रदेश र स्थानीय तह र निकायसँग पनि व्यापक छलफल गरे त्यसको मस्यौदा तयार गरिसकेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौं । अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पनि करिब डेढ महिना भइसकेको छ ।

त्यहाँबाट त्यो मस्यौदा फर्कने वित्तिकै हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाउँछौं । र, कानुन मन्त्रालयबाट आउने बित्तिकै हामीले मन्त्रिपरिषद्बाट पठाएर छिट्टै नै संघीय कृषि ऐन ल्याउने तयारी जुटिसकेका छौं । पशुपालनसँग जोडिएका विषयमा पनि कतिपय कानुनको अभाव छ । पशु रोग तथा संक्रामण रोगसम्वन्धी एउटा मस्यौदा तयार गरेर हामीले अघि बढाएका छौं । त्यो मस्यौदा पनि अहिले अर्थ मन्त्रालयमै गएको छ । खाद्य स्वच्छता तथा सम्प्रभुतासम्वन्धी ऐन पनि २०७५ सालमै बनेको थियो । तर, यो ५ वर्षमो त्यसको नियमावली अहिलेसम्म बनेको थिएनन् । म आइसकेपछि त्यो ऐन तर्जुका निम्ति पनि जोड गरेँ ।

त्यो खाद्य स्वच्छतासम्वन्धी नियमावली हामीले पारित गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठायौं र अर्थबाट ३ महिनापछि आयोे । र, अहिले कानुन मन्त्रालयमा पठाएका छौं । कानुनबाट आएपछि छिट्टै नै क्याविनेट बनाएर नियमावली पारित गर्ने दिसामा छौं ।

कृषि क्षेत्रका सुधारका लागि मन्त्रालयले अन्य निकायसँग कसरी समन्वय गरिरहेको छ ?

मन्त्रालयअन्र्तगत र मातहतका कतिपय निकायहरुको काम जसरी हुनुपर्ने, त्यो अहिले पनि छैन् । पहिले पनि थिएन । ती निकायले सुधार गर्नुपर्ने धेरै कुराहरु छन् । जस्तो कि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको मूख्य रुपमा एउटा कार्यक्रम राम्रो छ । अरु कामहरु ठिकठिकै भइरहेको छ । पीएमएमपीले कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने योजना बनायो । तर, त्यसमा असफल भएको छ ।

अन्य बोर्ड र संस्थानहरुले जस्तो काम गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो काम नगरिदिएका कारणले विघटन वा खारेजीको प्रस्ताव पनि आएको थियो । तर,आवश्यकता थियो । जस्तोकी दूध उत्पादन गर्ने भनिरहँदा त्यसको नियमन गर्ने निकाय चाहिन्थ्यो, त्यसकारण दूग्ध विकास बोर्ड खारेजीको प्रस्ताव आए पनि पछि आवश्यकता महसुस गर्यौ ।

हामीले बोर्डलाई कायमै राख्नुपर्छ र सुधारेर लैजानुपर्छ भनेर भनिरहेका छौं । कपास विकास समितिको काम जसरी हुनुपर्ने हो त्यो भएको छैन् । अहिले त समितिले काम गर्न पाएको अवस्था छैन् । हामीले एकातर्फ बाँदरले दुःख दिएको ठाउँमा बाँदरले नखाने खेती लगाउन किसानलाई प्रेरित गर्नुपर्नेछ । जसमध्ये, कपास पनि एक महत्वपूर्ण खेती हुन सक्छ ।

समग्रमा हाम्रा निकायगत संरचनाहरुको काम गर्ने तरिका अत्यन्त सुस्त छ । सिंगो संरचना नै सुस्त छ । जसका कारण कृषिक्षेत्रका परियोजनाहरुमा त्यसको असर पर्ने नै भयो । संरचनागत सुधार गरेर जाने नै प्रयास गरिरहेका छौं । त्यसका लागि एउटा मन्त्रालयले मात्र प्रयास गरेर पार लाग्ने स्थिति देखिँदैन् । सिंगो सरकार र सरकारी निकायका संरचनाले पनि कार्यसम्पादन छिटो छरितो र व्यवहारिक रुपले अघि बढाउनुपर्छ । प्रशासन पुर्नसंरचनाको दृष्टिकोणले पनि केही सुधार गरेर जानुपर्ने आवश्यकता छ ।

कृषि मन्त्रालयसँग सम्बन्धित र जोडिएर आउने अरु निकायसँग समन्वयनको प्रयास गरिएको छ । अरु निकायसँग पनि मंसिर भित्र कार्यसम्पादन गरेर जाने निर्णय भइसकेको छ ।

अहिले दूध किसानले भुक्तानी पाइरहेका छैनन् । निजी डेरी र डीडीसीले पनि किसानको भुक्तानी दिएको छैन। तपाइले स्वदेशी किसानको दूधले बजार पाउनुपर्छ भन्दै आउनुभएको छ । जसको फलस्वरुप, बाहिरबाट दूध आयातमा प्रतिवन्ध लगाउनुभयो । के साँच्चीकै तपाइले चाल्नुभएको कदम सही रहेछ ?

मैले गएको चैत बैशाखमा बाहिरबाट पाउडर ल्याउन दिएको भए यतिबेला नेपाली किसानको दूध कसैले किन्दैनथे । अहिले नै स्वदेशी किसानको दूध बढी भयो भनिरहेकाछन् । त्यतिबेला भारतबाट दूध पाउडर आयात गर्न नरोकेको भए के हुन्थ्यो होला ? त्यो तपाइहरुले पनि अनुमान लगाउन सक्नुहून्छ । बाहिरबाट पाउडर ल्याउन नदिने निर्णयले त नेपाली किसानको हितमै काम गरेको छ । त्यतिबेला आयात खोलेको भए पाउडर टनका टन ल्याएर मौज्दात गर्थे । र, अहिलेको समयमा त्यही पाउडर घोलेर बेच्थे नै । यसले पुनः मिल्क हलिडेको अवस्था पुर्याउने पक्कै थियो ।

र, मैले निजी डेरी उद्योग र सरकारी स्वामित्वको दूग्ध विकास संस्थान (डीडीसी)लाई पनि कडाइका साथ भनेको छु, कि तपाइहरुले चैत बैशाख फेरी पनि आउँछ भन्ने कुरा सम्झिनुस्, भनेको छु । त्यतिबेला तपाइहरुले पाउडर मगाउन खोज्नुहुन्छ । कुनै पनि हालतमा पाउडर बाहिरबाट ल्याउन दिइने छैन् । अहिलेबाट नै तपाइहरुले स्वदेशी किसानको दूधबाट पाउडर वा अन्य दूग्ध पदार्थको स्टक गर्नुस् बरु, भनेको छु । अहिले अवैध रुपमा पाउडर वा दूध आइरहेको भन्ने सुचना छ । त्यसलाई पनि हामी अनुगमन तीव्र बनाउँछौं । मैले गृहमन्त्रालयसँग पनि यस विषयमा कुराकानी गरिसकेको छु ।

नेपाली किसानले उत्पादन गरेको दूध हुँदाहुँदै बाहिरबाट ल्याउन दिइँदैन । फेरी अर्को पटक बाहिरबाट दूध पाउडर ल्याउन पाउँला कि भन्ने आसले डेरी उद्योगीले किसानको दूध नकिन्ने, पाउडर नबनाउने कुरा कुनै पनि हालतमा नगर्नुस् भनिसकेको छु । पाउडर बनाएर राख्न बरु स्टोरको समस्या भयो भने त्यसमा सहजीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै, किसानलाई भुक्तानीका हकमा पनि कम्तीमा एकमहिनाभन्दा बढी ढिलो नगर्नुस् भनिसकेको छु ।

अहिले चिन्ताको विषय भनेको गाउँघर रित्तिए । जग्गा जमिन पनि बाँझो हुने क्रम बढ्दै गएको छ । तपाइले चक्लाबन्दी खेती र बाँझो जमिनको उपयोग गर्ने कुरा गर्नुभयो । त्यसका लागि ठोस योजना चाहिँ के छ ?

हामीले बाँझो जमिनको उपयोग कसरी गर्न सकिन्छ र त्यसको कार्यान्वयनका लागि कार्यविधि बनाउँदैछौं । यसअघि पनि बाँझो जमिन राख्न नदिने भनियो । तर, बाँझो जमिनको उपयोग कसरी गर्ने भन्ने ढंगले कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन् । कुरा त दुई चार वर्षदेखि नै गर्दै आयौं कि जसले जमिन राख्छ उसलाई जरिवाना गर्ने वा के गर्ने भनेर निर्णय पनि भयो । त्यसले पनि तपाइले भनेजसरी काम नगर्दा जग्गा बाँझो हुने क्रम अझ बढ्यो । अहिले हामीले त्यस्को छुट्टै कार्यविधि बनाएर जाने नै हो । त्यसका लागि केही बजेट पनि छुट्याएका छौं । उक्त बजेटको कार्यान्वयन कसरी गर्ने भन्नका लागि पहिला कार्यविधि नै चाहियो ।
बाँझो जमिन उपयोगसम्वन्धी कार्यविधिको मस्यौदा अर्थ मन्त्रालयमै गएको छ । यो वर्ष बाँझो जमिन कसरी उपयोग गर्न सकिन्छ भनेर थालनी गर्छौैै । दुई प्रकारको बाँझो जमिन छ । एउटा निजी स्वामित्व र अर्को सार्वजनिक तथा सरकारी जमिन छ । निजी स्वामित्वको बाँझो जग्गा कि जग्गाधनीले आफैँ गर्नुपर्यो वा अरु कसैलाई लिँज वा करारमा खेती गर्न दिनुपर्यो ।

रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट बढेर आउँछ । तर, हरेक वर्ष किसानले मूख्य सिजनमै मल पाउँदैन । किसानले सिजनमै चाहिएजति मल पाउने अवस्था कहिलेसम्म बन्छ ?

यो वर्ष बर्खायामको सिजनमा मल समयमै आयो । कतै कतै वितरणमा समस्या भए होला । यो वर्ष ४ लाख ७८ हजार मेट्रिक टन मल ल्यायौं । आउँदो वर्खायामका लागि कुल ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन मल ल्याउने योजना छ । चैतेधानको क्षेत्र विस्तार गर्ने हुँदा मल बढी चाहिएला कि भनेर परिमाण बढाएका हौं । एक त समयमै बजेटको सुनिश्चितता नहुने अर्कोतर्फ खरिद प्रक्रिया लामो हुँदा मल आपूर्तिमा बेला बेला समस्या आउने गर्छ । एउटा खरिद प्रक्रिया पूरा गरेर मल आउन ६ महिना लाग्छ । त्यो पनि बिनाअवरोध आयो भने । विदेशबाट ल्याउने वस्ुत भएकाले कहिलेकाही समस्या पनि हुन सक्छ ।

खरिद प्रक्रिया छोट्याउनुपर्छ । मल आयातको सन्दर्भमा वा बाहिरबाट ल्याउने वस्तुका हकमा सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा संशोधन गर्नुपर्छ । छोटो प्रक्रियाबाट मल खरिद गर्ने व्यवस्थाका लागि मन्त्रालयले प्रस्ताव पठाएको पनि छ । अग्रिम भुक्तानी गर्नुपर्ने तर, अन्र्तराष्ट्रिय मूल्य घटबढ हुने हुँदा सरकारदेखि सरकार (जीटुजी) विधिमार्फत मल खरिद गर्ने कुरामा पनि त्यति प्रभावकारी भएन् । किनकी, सरकारले बजेटको सुनिश्चिता गरिदिनुपर्यो ।

अन्त्यमा, कृषिक्षेत्रको सुधारका लागि आगामी दिनमा गर्ने योजनाहरु केही छन कि ?

म मन्त्रालयमा जहिलेसम्म रहन्छु, त्यतिबेलासम्म माथि भनिएका र सुधार गर्नुपर्ने कुराहरुमा सक्दो पहल र प्रयास गरिरहन्छु । मूख्यतः मैले पूर्व पश्चिम नहर बनाउने कुरामा बढी जोड दिएको छु । किनकी हाम्रो कृषिको मूख्य आधार सिँचाइ हो । आज जमिन बाँझा हुनुको पछाडी सिँचाइ नभएर वा पानीको अभावले पनि हो । मल, बीऊ, औजार र बजारको व्यवस्थापनसँग जोडिएर आउने कुराहरुमा मैले गर्नुृपर्ने पहल र प्रयास गर्ने नै छु । कृषिपानाबाट