बाणगंगामा अबैध क्रसरको रजगज, सिद्धार्थ र ओम एकताले कसरी पाए क्रसर अनुमती ?

मायादेवी अनलाइन, बाणगंगा ।
क्रसर उद्योगहरुको रजगज हेर्नका लागि बाणगंगा खोला आसपास घुमे पुग्छ । पौराणिक महत्व बोकेको बाणगंगा खोलाको दोहन गरेर रातारात मालामाल बन्न चाहनेको यहाँ रजगज देखिन्छ । नीति, नियम र सिंगो कानून बर्खिलाप गरेर यहाँका क्रसर उद्योगले उदुमै मच्चाएका छन् ।

कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिकामा अवस्थित बाणगंगा खोला आसपास झण्डै एक दर्जन क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योग सन्चालनमा छन् । जबकी क्रसर उद्योग सन्चालन मापदण्डमा नदी किनार, जंगल एरिया, गाउँवस्तीमा यस्ता प्रकृतिका उद्योग खोल्न नपाउने कानुन छ । तर यहाँ जे नगर्नुपर्ने त्यही गरेर क्रसर उद्योगीको दादागिरी छ ।

बर्षेनी बाणगंगा खोलाको दोहन हुँदै आएको छ । अवैद्य क्रसर उद्योगबारे पटक पटक सरोकारवालाले प्रश्न गर्दै आएका छन् । यसको नियमन गर्ने नियामक निकाय मौन जस्तै बन्ने गरेको छ । जसले गर्दा क्रसर उद्योगीले हुर्मत लिएका हुन् ।

‘क्रसर तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने जिल्ला प्रशासन कार्यालय र घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयले किन अनुगमन गर्दैन् ? बाणगंगा ८ का एक स्थानीयले आक्रोशित हुँदै भने ।’

सरकारले बेला बेला अवैध क्रसर बन्द गर्न भन्दै परिपत्र पठाउने गरेको छ । पछिल्लो समय बालेन सरकारले अवैध क्रसर सञ्चालन रोक लगाउने गरी परिपत्र गरेको छ । तर यहाँका क्रसर सन्चालकको त्यसलाई टेर पुच्छर लगाएका छैनन् । प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन गर्न बानी परेकाले सरकारका जतिसुकै निर्देशन आएपनि के फरक पर्छ र ? नाम नबताउने शर्तमा ती स्थानीयले भने ।

बाणगंगा खोला आसपास बाणगंगा ८ मा सिद्धार्थ एग्रीग्रेट वासिङ उद्योग सन्चालनमा छ । घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयबाट सिद्धार्थले बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्धेश्यले लाइसेन्स पाएपनि धमाधम क्रसरको काम गरिरहेको छ । वालुवा प्रशोधन भएपनि रोडा उद्योगको रुपमा उद्योग चलाइएको छ । ठूला ठेकेदारको प्रत्यक्ष लगानी रहेको यस उद्योगमा विभिन्न पार्टीका नेताहरु समेत आवद्ध छन् ।

क्रसर उद्योगको लाइसेन्स पाउन फलामको च्यूरा चपाउनु सरह छ । सरकारी मापदण्ड पूरा गरेर यस्तो उद्योग चलाउँन सकिदैन् । अझ खोला किनारामा सन्चालन हुने यस्ता उद्योगले लाइसेन्स पाउने कुरै हुँदैन् । तर बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएर घुमाउरो शैलीबाट सिद्धार्थले क्रसरको काम गरिरहेको हो ।

उद्योग सन्चालन हरि अर्यालले रोडा उद्योगको लाइसेन्स आफूहरुले पाएको दाबी गर्छन् । अर्यालले यस्तो दाबी गरिरहदा खोलाको किनारामा यस्तो प्रकारको उद्योगको लाइसेन्स पाउँन सक्दैन् । तर, सबै प्रक्रिया पूरा गरी लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट आफूहरुले लाइसेन्स ल्याएको उनको दाबी छ ।

रास्वपाका सभापति तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य समेत रहेका रवि लामिछानेले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्ने गृहमन्त्री भएको बेला एक्सन चालेका थिए । त्यही एक्सनमा जिल्लास्थित सरकारी निकाय अनुगमनमा समेत आएका थिए । जहाँ सिद्धार्थले सन्चालन गरेको क्रसर देखेर अनुगमन गर्ने निकायनै तीन छक परेका थिए । तर कारबाहीका लागि कुनै प्रक्रिया चालेका थिएनन् ।

वालुवा प्रशोधन गर्ने लाइसेन्स पाएको सिद्धार्थले रोडा उद्योगको अनूमति कसरी पायो ? अनुगमन गर्नेको प्रश्न थियो । उद्योग सन्चालक अर्यालले वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरी प्रदेशबाट रोडा उद्योगको अनुमति पाएको दावी गरे । संघीय सरकारले अवैध क्रसर अटाउने निर्णय गरिहदा प्रदेश सरकारले लाइसेन्स कसरी दियो अनुसन्धान विषय छ । संघीय सरकारले चासो राख्दै आएको विषयमा प्रदेश सरकारले कुन मापदण्डले सिद्धार्थलाई लाइसेन्स दिएको हो यस विषयमा अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा कतिपयको जोड छ ।

केन्द्रीय सरकारको उद्योग विभागले क्रसर उद्योगको अनुमति,दर्ता तथा नियमन सम्वन्धी प्रक्रिया तथा मापदण्ड, २०८० जारी गरेको छ । जसमा प्रदेश सरकारले क्रसरको लाइसेन्स दिने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन् ।

प्रदेश सरकारलाई क्रसर सन्चालनको अनूमति बाड्ने अधिकार भएको भए गृह मन्त्रायले पटक पटक क्रसरबारे निर्णय गर्ने थिएन् । स्रोतका अनुसार सिद्धार्थका अर्का पार्टनर नारायण भुसाल हुन् । उनी ठूलो ठेकेदार हुन् । उनकै सक्रियतामा लाइसेन्स आएको बताइन्छ ।

यस विषयमा एक जना पूर्व संघीय सांसदले भने, ‘उद्योगमन्त्री महेश बस्नेतको समयमा कतिपय पहाडी क्षेत्रका क्रेशरलाई नियमन गर्न वालुवा प्रशोधनको लाइसेन्स बाँडिएको थियो । त्यो बेला १० हर्ज पावरको क्रेशर चलाउने गरी अनुमति बाँडिएको हो । सिद्धार्थले ६० हर्ज पावरको मेसिन चलाएको छ । यो काम नै अवैध छ ।’

अवैध उद्योग सन्चालन गरेको भन्दै सक्ने भए समाचार प्रकाशन गरेर देखाउन ती पूर्व सांसदले चुनौती समेत दिए ।

घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तौलिहवामा सिद्धार्थ वालुवा प्रशोधनको नाममा दर्ता छ । घरेलुमा दर्ता किताव हेर्दा सिद्धार्थले वालुवा प्रशोधनको अनूमति पाएको छ । साना ढुंगा पिस्ने रोडा उद्योगको अनुमति सिद्धार्थले पाएको छैन् ।

सिद्धार्थसँगै जोडिएको ओम एकता वालुवा प्रशोधन उद्योगले पनि क्रसरको काम गरिरहेको छ । उसले पनि बालुवा प्रशोधन गर्ने गरी अनूमति पाएको हो । उद्योगका सञ्चालक रुक बहादुर भुसालले क्रसरको अनुमति लिएरै काम गरेको बताउँछन् । आफ्नो कागजात बैंकमा रहेको भन्दै अनूमति कसरी पाउनुभएको हो देखाउनूस भन्दा उनले दिन चाहेनन् ।

ठेकेदार र नेता संलग्न रहि अवैध क्रसर सन्चालन हुँदा पनि सम्बन्धित निकाय मौन बसेका छन् ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमले मन्त्रालयको पत्र आएको, जिल्ला समन्वय प्रमुखलाई पठाएको बताए । थप जानकारी उतैबाट लिन पनि उनले अवगत गराए ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख बाबुराम आचार्यले अवैध क्रेसरबारे अनुसन्धान भइरहेको प्रतिक्रिया दिए ।

बाणगंगा नदीमा क्रसरले नदीजन्य पदार्थ संकलन गरी पहाडै बनाएका छन् । नदीबाट अवैध उत्खननले बाणगंगा खोलानै ध्वस्त भएको छ । रातभर सेटिङ मार्फत अवैद्य उत्खनन् भइरहेको हुन्छ । क्रेशर उद्योग नजिकै रहेपनि अवैध उत्खननबारे तै चूप मै चूप हुने गरेका छन् ।