बुटवल ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेले आफ्ना माग पूरा नभएसम्म प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्ने बताएको छ । पार्टीबाट निर्वाचित दुई जना प्रदेशसभा सदस्यलाई निष्कासन गर्न दिएको निवेदन सभामुखले अस्वीकार गरेर आफैं न्यायाधीश बनेको एमालेको आरोप छ ।
लुम्बनी एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकालले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सभामुख र प्रदेश सरकार लोकतान्त्रिक विधि, पद्धति र संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चेर अघि बढेको बताएका छन् ।
दलका नेता शंकर पोखरेलको नेतृत्वमा संविधानको धारा ६८ को उपधारा १ अनुसार गठन भएको सरकारका विरुद्ध दुई वर्षभित्र अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने संवैधानिक प्रावधान रहे पनि संवैधानिक प्रावधानलाई कुल्चिँदै सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता, प्रदेश प्रमुखलाई विशेष अधिवेशनको लागि समावेदन र संवैधानिक प्रावधान विपरीत प्रदेश प्रमुखबाट विशेष अधिवेशनको आव्हान गरिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
एमालेले सभामुखलाई सत्तारुढ दलसँगको आवद्धतालाई मात्रै ख्याल गरेर अघि बढेको आरोप लगाएको छ । प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्ष दलसँग सल्लाह नगरी प्रदेशसभा बैठक चलाउनुले सभामुखको पदीय गरिमा र मर्यादा नांगिएको एमालेको आरोप छ । सरकार गठन प्रक्रियादेखि नै यो सरकार अवैधानिक, असंसदीय र लोकतन्त्र विरोधी रहेको एमालेले दाबी गरेको छ।
‘विश्वासको मत लिनुभन्दा २४ घण्टा पहिले सबै प्रदेशसभा सदस्यलाई जानकारी गराउनुपर्नेमा सदस्यहरुलाई थाहा नै नदिई नियमावली उल्लंघन गरी, प्रमुख प्रतिपक्षको मागलाई बेवास्ता गर्दै एक्लै दौडेर पहिलो हुने सोचअनुसार भएका क्रियाकलाप हाम्रो दललाई कदापि स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेकपा एमाले प्रदेशसभामा जिम्मेवार र जवाफदेही प्रतिपक्षको भूमिकामा प्रस्तुत हुन्छ । संसदीय विधि र पद्धतिलाई कुल्चेर भएका क्रियाकलापको सधैं प्रतिपाद गर्दै विधि र पद्धतिलाई स्थापित गर्न सधैं जिम्मेवार ढंगले अघि बढ्छ ।’
प्रतिक्रिया