गुल्मी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, मितव्ययी र पारदर्शी बनाउन ५२ बुँदे मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
चालु खर्चमा कडाइ गर्दै असार महिनामा गोष्ठी, सेमिनार, तालिम र अन्तक्र्रिया सञ्चालनमा रोक लगाइएको छ भने बजेट अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने र समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निकाय तथा निर्माण व्यवसायीमाथि कानुनी कारबाही गरिने स्पष्ट गरिएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बन्धु प्रसाद बास्तोलाद्वारा हस्ताक्षरित मार्गदर्शन प्रदेशका सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय तथा मातहतका निकायहरूलाई लागू गरिएको हो । मार्गदर्शनले वित्तीय उत्तरदायित्व, पारदर्शिता, मितव्ययिता र परिणाममुखी बजेट कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिएको छ ।
मार्गदर्शन अनुसार चैत्र मसान्तसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेका वा खर्च नहुने आयोजना तथा कार्यक्रमको बजेट अनिवार्य रूपमा समर्पण गर्नुपर्नेछ । दोहोरो प्रविष्टि भएका कार्यक्रमहरू रोक्का राखी सम्बन्धित बजेट फिर्ता गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ । पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता कायम गर्न १० लाख रुपियाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका सबै निर्माण कार्य सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा (टेन्डर) प्रक्रियाबाट मात्र गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सरकारी खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन असार महिनामा गैरकानुनी वा अनिवार्य बाहेकका तालिम, गोष्ठी, सेमिनार र अन्तक्र्रिया सञ्चालन गर्न रोक लगाइएको छ । यस्ता कार्यक्रम सम्भव भएसम्म भर्चुअल माध्यम वा सरकारी सभाहल प्रयोग गरेर सञ्चालन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
मार्गदर्शनमा कर्मचारी तथा पदाधिकारीले नियमित कार्यसम्पादनका क्रममा बैठक भत्ता र अतिरिक्त समय भत्ता लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्प्युटर अपरेटर, कार्यालय सहयोगी र सवारी चालक जस्ता पदमा नयाँ पदपूर्ति नगर्ने तथा आवश्यक परे बहुसीपयुक्त जनशक्तिलाई मात्र करारमा नियुक्त गर्न निर्देशन दिइएको छ । सवारी साधन खरिद गर्नुअघि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने र विद्युतीय सवारी साधनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको भौतिक तथा वित्तीय प्रगति विवरण प्रत्येक त्रैमासिक रूपमा अनिवार्य बुझाउनुपर्नेछ । त्यस्तै, पिएलएमविआइएस प्रणालीमा खर्च प्रतिबद्धता प्रविष्टि नगरी कुनै पनि भुक्तानी नगर्न प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ ।
जिन्सी निरीक्षणबाट मर्मत गर्न नसकिने ठहर भएका सवारी साधन तथा सामग्रीहरू ६ महिनाभित्र लिलाम गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । मार्गदर्शनले समयमै निर्णय नगरी आयोजनाको लागत बढाउने, त्रुटिपूर्ण डिजाइन वा लागत अनुमान तयार गर्ने पदाधिकारी तथा सम्झौताअनुसार समयमै काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायीलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने स्पष्ट गरेको छ । मन्त्रालयले बजेट कार्यान्वयनमा अनुशासन, पारदर्शिता र नतिजामुखी कार्यसम्पादन सुनिश्चित गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिक्रिया