१०० भन्दा बढी स्थानीय तहमा सिमाना समस्या

काठमाडौं ।

स्थानीय तहको सिमाना विवाद बढ्दै गएको छ। स्थानीय तहको पुन संचरना भई दुई पटक स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके पनि सिमाना विवाद समस्या यथावत् छ ।

आइतबारको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ, स्थानीय तहमा बढ्दै गएको सिमाना विवादले एउटा स्थानीय तहका सेवाग्राहीलाई सेवा लिन अर्को स्थानीय तह हुँदै जानुपर्ने मात्र होइन घरजग्गा, सम्पत्ति दर्ता र राजस्व तिर्नसमेत नपाउने अवस्था छ । यसले पनि राज्यका करदातालाई सास्ती भएको छ भने राज्यको पनि जिम्मेवारी पूरा नभएको देखिएको छ । सिमानाको समस्याले गर्दा कतिपय वडा कार्यालयमा पुग्न ५० मिटर दूरीको बाटोलाई पाँच घण्टा लगाएर जानुपर्ने अवस्था छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा ६२ वटा सिमाना विवादका फाइल सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पुगेका थिए । चालु आव २०८१-८२ मा अहिलेसम्म ३९ वटा फाइल थपिएर सिमाना विवादका फाइल १०१ वटा पुगेका छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार आन्तरिक वडा तथा नक्सा मिलानमा समस्या भएको, स्थानीय तहका खोलाका सिमाना, स्थानीय सेवाग्राहीलाई सेवाप्रदायक कार्यालयसम्म पुग्न अपायक परेको, भौगोलिक र जनसाङ्ख्यिक सन्तुलनका आधारमा सिमाना वैज्ञानिक तथा व्यावहारिक नभएको, भौगोलिक रूपमा नजोडिनुपर्ने वडा जोडिएको र जोडिनुपर्ने वडा नजोडिएको, अन्तरजिल्ला र अन्तरपालिकाबिच विवाद उत्पन्नलगायतका सिमाना विवादका समस्या स्थानीय तहमा थपिँदै गएका छन् ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सिमाना विवाद मिलाउन पटक पटक मन्त्रालयमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि समस्या समाधान भएको छैन बरु सिमाना विवाद बढ्दै गएका छन् ।

मन्त्रालयका सङ्घीय मामिला महाशाखाका प्रमुख एवं सहसचिव प्रकाश दाहालले स्थानीय तहको सिमाना विवादसम्बन्धी फाइल मन्त्रालयमा बढ्दै गएकाले मन्त्रालय दीर्घकालीन रूपमा समस्या समाधानको खोजीमा लागिरहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको संशोधित मसौदामा स्थानीय तहको सिमाना विवादको व्यावहारिक खाका प्रस्ताव गरेको छ । ऐनको संशोधन मसौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा अड्किएको छ ।

मसौदामा जिल्ला तहमा प्राविधिक समिति गठन गरी सिमाना विवादको समस्या समाधान गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । जिल्लास्तरमा पठाइएका खाकालाई मन्त्रालयस्तरमा नापी विभाग, भूमि सुधार विभाग, गृह मन्त्रालय र राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयलगायतका सरोकारवाला निकाय रहने गरी सहजीकरण समिति तयार गर्ने र उक्त समितिले तयार गरेको सिमाना विवाद समाधानको खाकालाई मन्त्रीपरिषद्ले पास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।