काठमाण्डौ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको गएको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार दुई सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ ।
सङ्घमा सात हजार छ सय २३, प्रदेशमा सात सय आठ, पालिकामा दुई हजार नौ सय ४६ उजुरी दर्ता भएका छन् । पालिकामा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । प्रदेशका पालिकाको मात्रै सात हजार ७२ उजुरी दर्ता भएका छन् । देशभरका सात सय ५३ वटा पालिकाको कूल उजुरी १९ हजार नौ सय ३३ रहेका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा १२ हजार चार सय ७५ उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १७ दशमलव १२ प्रतिशत छ ।
आयोगका अनुसार दुई हजार एक सय ३६ वटा उजुरी मन्त्रालय र मातहतका निकायको परेको छ । नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा एक सय ३५ र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा दुई गरी कूल एक सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
आयोगले सात सय ५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजारछ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ । काठमाण्डौ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको गएको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार दुई सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ ।
सङ्घमा सात हजार छ सय २३, प्रदेशमा सात सय आठ, पालिकामा दुई हजार नौ सय ४६ उजुरी दर्ता भएका छन् । पालिकामा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । प्रदेशका पालिकाको मात्रै सात हजार ७२ उजुरी दर्ता भएका छन् । देशभरका सात सय ५३ वटा पालिकाको कूल उजुरी १९ हजार नौ सय ३३ रहेका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा १२ हजार चार सय ७५ उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १७ दशमलव १२ प्रतिशत छ ।
आयोगका अनुसार दुई हजार एक सय ३६ वटा उजुरी मन्त्रालय र मातहतका निकायको परेको छ । नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा एक सय ३५ र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा दुई गरी कूल एक सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
आयोगले सात सय ५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजारछ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ ।काठमाण्डौ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको गएको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार दुई सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ ।
सङ्घमा सात हजार छ सय २३, प्रदेशमा सात सय आठ, पालिकामा दुई हजार नौ सय ४६ उजुरी दर्ता भएका छन् । पालिकामा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । प्रदेशका पालिकाको मात्रै सात हजार ७२ उजुरी दर्ता भएका छन् । देशभरका सात सय ५३ वटा पालिकाको कूल उजुरी १९ हजार नौ सय ३३ रहेका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा १२ हजार चार सय ७५ उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १७ दशमलव १२ प्रतिशत छ ।
आयोगका अनुसार दुई हजार एक सय ३६ वटा उजुरी मन्त्रालय र मातहतका निकायको परेको छ । नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा एक सय ३५ र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा दुई गरी कूल एक सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
आयोगले सात सय ५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजारछ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ ।काठमाण्डौ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको गएको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार दुई सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ ।
सङ्घमा सात हजार छ सय २३, प्रदेशमा सात सय आठ, पालिकामा दुई हजार नौ सय ४६ उजुरी दर्ता भएका छन् । पालिकामा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । प्रदेशका पालिकाको मात्रै सात हजार ७२ उजुरी दर्ता भएका छन् । देशभरका सात सय ५३ वटा पालिकाको कूल उजुरी १९ हजार नौ सय ३३ रहेका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा १२ हजार चार सय ७५ उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १७ दशमलव १२ प्रतिशत छ ।
आयोगका अनुसार दुई हजार एक सय ३६ वटा उजुरी मन्त्रालय र मातहतका निकायको परेको छ । नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा एक सय ३५ र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा दुई गरी कूल एक सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
आयोगले सात सय ५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजारछ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ ।काठमाण्डौ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा प्रदेशगत रूपमा बागमती प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी पर्ने गरेको छ । आयोगले हिजो सार्वजनिक गरेको गएको आर्थिक वर्ष २०८१र८२ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रदेशगत रूपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ११ हजार दुई सय ७७ वटा उजुरी दर्ता भएको उल्लेख छ ।
सङ्घमा सात हजार छ सय २३, प्रदेशमा सात सय आठ, पालिकामा दुई हजार नौ सय ४६ उजुरी दर्ता भएका छन् । पालिकामा मधेश प्रदेशको सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ । प्रदेशका पालिकाको मात्रै सात हजार ७२ उजुरी दर्ता भएका छन् । देशभरका सात सय ५३ वटा पालिकाको कूल उजुरी १९ हजार नौ सय ३३ रहेका छन् ।
प्रदेशगत रूपमा १२ हजार चार सय ७५ उजुरी दर्ता भएका छन् । सङ्घीय मन्त्रालयगत आधारमा हेर्दा सबैभन्दा बढी उजुरी भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग सम्बन्धित छ । मन्त्रालयसँग सम्बन्धित उजुरी १७ दशमलव १२ प्रतिशत छ ।
आयोगका अनुसार दुई हजार एक सय ३६ वटा उजुरी मन्त्रालय र मातहतका निकायको परेको छ । नापी तथा मालपोत कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य गतिविधि बढी रहेको यसबाट अनुमान गर्न सकिन्छ । आयोगले भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा एक सय ३५ र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुरमा दुई गरी कूल एक सय ३७ वटा मुद्दा विशेष अदालतमा दायर गरेको थियो ।
आयोगले सात सय ५३ प्रतिवादी विरुद्ध कैद सजाय र जरिवानाका अतिरिक्त छ अर्ब एक करोड ८४ लाख ७२ हजारछ सय ९२ रुपैयाँ बराबरको बिगो मागदाबी गरेको छ । रासस
प्रतिक्रिया