रामग्रामका नाउँमा अनधिकृत रूपले चन्दा उठाउँदै विदेशी संस्था

काठमाडौँ ।
गौतम बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थ गरिएको नवलपरासीको रामग्राम क्षेत्र विकास, संरक्षण र व्यवस्थापनका नाममा विदेशी संस्थाले गैरकानुनी रूपमा चन्दा संकलन गरिरहेको छ । सिंगापुरमा कार्यालय रहेको ‘मोक्ष फाउन्डेसन’ ले निकेश अधिकारी प्रमुख रहेको ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ सँग मिलेर अनधिकृत रूपमा रकम संकलन गरिरहेको हो । मोक्ष फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक भने जेम्स सेङ हुन् ।

फाउन्डेसनले ‘रामग्राम स्तूपा र अवशेषको संरक्षण, संवर्द्धन, विकास र व्यवस्थापन गर्न’ २५ लाख सिंगापुर डलर चन्दा संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । १८ दाताबाट ४ हजार ४ सय २०।४७ डलर उठिसकेको फाउन्डेसनको वेबसाइटमै उल्लेख छ । तर आर्थिक संकलन र संरचना निर्माण गर्न सरकारबाट स्वीकृति लिइएको छैन । रामग्रामका नाममा आर्थिक संकलन भइरहेको विषयमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ का प्रमुख निकेश विवादास्पद व्यवसायी शारदाप्रसाद अधिकारीका छोरा हुन् । उनी पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका यसअघिका घरबेटीसमेत हुन् । दुई वर्षअघि दाहाल नै प्रधानमन्त्री रहेका बेला रामग्राम क्षेत्रको करिब १ सय २० बिघा जमिन ९९ वर्षका लागि मोक्ष फाउन्डेसन र ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई भाडामा दिने तयारी भएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति नलिई कोषका उपाध्यक्ष ल्हारक्याल लामाले रामग्राम क्षेत्र ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ र मोक्ष फाउन्डेसनलाई सुम्पिने एकतर्फी निर्णय गराएका थिए । कोषका उपाध्यक्ष लामाको निर्णयका आधारमा अगाडि बढाइएको ‘रामग्राम क्षेत्रको बृहत्तर गुरुयोजना’ २६ मंसिर २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले शिलान्यास गरेका थिए ।

कोषले स्थानीयको करिब १ सय १६ बिघा, कोषको ७५ कट्ठा र पुरातत्त्व विभागको १० कट्ठा जमिन एकीकृत गरेर भाडामा लगाउने सम्झौता गरेको थियो । बुद्धको अस्थिधातु समाधिस्थल उत्खनन र संरचना निर्माण गर्ने गरी गुपचुप रूपमा जग्गा भाडामा सुम्पिन गरिएको मिलेमतोबारे १५ माघ २०८० मा कान्तिपुरले समाचार प्रकाशन गरेको थियो । भाडामा सुम्पन्न र सम्पदा उत्खननका लागि फाउन्डेसनलाई पुरातत्त्व विभाग, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक मन्न्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् कसैले पनि स्वीकृति नदिएको तथ्य त्यति बेलै खुलेको थियो ।
प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समिति र संस्कृति मन्त्रालयबाट छानबिन गर्दा ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्र बदनियतपूर्ण रूपमा भाडामा सुम्पिने निर्णय भएको पाइएको थियो । लेखा समितिले प्रक्रिया रद्द गर्न सरकारलाई २९ माघ २०८० मा निर्देशन दिएको थियो । भोलिपल्ट १ फागुन २०८० मा मन्त्रालयले सबै प्रक्रिया रद्द गरेको थियो । तर मोक्ष फाउन्डेसन र ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ ले भने रद्द भइसकेको परियोजनाका नाममा रकम संकलन अघि बढाएका हुन् ।

वेबसाइटमा मोक्ष फाउन्डेसनका कार्यकारी निर्देशक जेम्स सेङलाई ‘दूरदर्शी र प्रविधिजन्य उद्योगमा ३ दशक बिताएको’ भनी चिनाइएको छ । सङ सुआङ पिङलाई फाउन्डेसनका तर्फबाट रामग्राम स्तूपा कार्यक्रमका निर्देशकका रूपमा देखाइएको छ । काय ती तानलाई परियोजना सल्लाहकार भनिएको छ ।

फाउन्डेसनका तर्फबाट कार्यकारी निर्देशक सेङले नै ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ सँग मिलेर गुरुयोजना निर्माणका लागि मुख्य लगानी जुटाउने गरी कागज गरेका थिए । सरकारको स्वीकृतिबेगर परियोजना अघि बढाउन सेङ, ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ का प्रमुख निकेश र कोषका उपाध्यक्ष लामाबीच सम्झौता भएको थियो । रामग्राममा निर्माण हुने संरचनाको व्यवस्थापकका रूपमा ‘द प्रमिस्ड ल्यान्ड’ लाई देखाइएको थियो ।

संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले रामग्राम क्षेत्रको सम्पदा उत्खनन, संरचना निर्माणलगायत कामका लागि सरकारले कसैलाई स्वीकृति नदिएको बताए । ‘यससँग सम्बन्धित रहेर चन्दा उठाउन पनि मन्त्रालयले कसैलाई स्वीकृति दिएको छैन,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘कानुनविपरीत सहयोग उठाउन पाइँदैन ।’

लुम्बिनी विकाष कोषका उपाध्यक्ष लामाले रामग्रामसम्बन्धी बृहत्तर परियोजना रोकिइसकेको बताए । ‘हामी त्यो प्रोजेक्ट गर्दैनौं, बिनाकारण यसलाई विवादित बनाइयो,’ उनले भने, ‘हामीले आफ्नोतर्फबाट चन्दाको कुरा गरेका छैनौं ।’

पूर्वमन्त्री एवं कानुन मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेल सरकारको स्वीकृतिबिना आर्थिक सहयोग संकलन गर्नु दण्डनीय हुने बताउँछन् । ‘चन्दा उठाउन पाइनेरनपाइनेबारे चन्दा ऐनले नै स्पष्ट पारेको छ, यसका लागि सरकारी स्वीकृति अनिवार्य चाहिन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अझ राष्ट्रिय गौरवको सम्पदालाई देखाएर बिनाअनुमति कसैले सहयोग उठाउँछ भने ठगीको कसुर पनि आकर्षित हुन्छ, यसमा सरकारको ध्यान तत्काल जानुपर्छ ।’

अर्थ मन्त्रालयका पूर्वसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटा पनि ऐतिहासिक र पुरातात्त्विक सम्पदाको नाम भजाएर गैरकानुनी रूपमा विदेशी संस्थाले चन्दा संकलन गर्नु दण्डनीय रहेको बताउँछन् । ‘चन्दा, दान, दातव्य संकलनका विभिन्न रूप हुन्छन्, कसैले मन्दिरमा घण्ट बिग्रियो भनेर सहयोग गर्छ । कसैले अनाथको भरणपोषणका लागि सहयोग उठाउँछन् । कसैले सरकारीरसार्वजनिक संरचना सामूहिक पहल र श्रमदानबाट बनाउन सहयोग आह्वान गर्छन्, अकल्पनीय विपद्पछिको पुनर्निर्माण गर्न सरकार आफैंले पनि चन्दा सहयोगका लागि आह्वान गर्छ, यस्ता कामलाई उठाइने चन्दाको एउटा कुरा भयो,’ उनी भन्छन्, ‘तर राज्यका निकायको स्वीकृतिबेगर ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक सम्पदा उत्खनन र भौतिक संरचना निर्माणका लागि भन्दै विदेशी संस्थाले रकम उठाउनु दण्डनीय हो, यसको खोजबिन गरेर संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनुपर्छ ।’

चन्दा ऐन, २०३० को दफा ३ मा ‘नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिई धार्मिक, परोपकारी वा अन्य सार्वजनिक कार्यका लागि कसैले स्वेच्छाले दर नतोकी चन्दा लिन–दिनबाहेक कुनै पनि व्यक्ति वा सरकारीरगैरसरकारी कार्यालय वा संस्थाले कसैबाट चन्दा उठाउन वा लिन हुँदैन’ भनिएको छ ।

मोक्ष फाउन्डेसनले परियोजना निर्माणकै लागि पनि सरकारबाट स्वीकृति नलिएका कारण उसका अनधिकृत कार्यबारे तत्काल छानबिन गरी संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन ढिलाइ गर्न नहुने लुम्बिनी विकास कोषका एक कर्मचारीले बताए । ‘विगतमै गैरकानुनी रूपमा अघि बढाइएको परियोजनाका भित्री खेल सतहमा आएपछि सरकारले नै लगाम लगाएको थियो तर भित्रभित्रै कानुनविपरीतका काम अझै रोकिएका छैनन्, त्यसकै एउटा पक्षका रूपमा चन्दा संकलन भइरहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

कोषका उपाध्यक्ष लामा आफैं विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् । उनलाई साउन २०८० मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री दाहालले नै कोषमा नियुक्ति गरेका थिए । त्यसपछि ऐतिहासिक सम्पदा विदेशी कम्पनीलाई भाडामा सुम्पिने खेल अघि बढाइएको थियो । –कान्तिपुरबाट