निर्वाचन आयोगद्वारा राजनीतिक दललाई २० बुँदे निर्देशन

काठमाण्डौ ।

निर्वाचन आयोगले आउँदो फागुन २१ गतेका लागि तय भएको प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावका लागि राजनीतिक दलहरुलाई विभिन्न २० बुँदे निर्देशन दिएको छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको चुनावका लागि आवश्यक सहयोग गर्न आग्रह गर्दै आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व कायम गर्दै सुशासन कायम गर्नका लागि राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दललाई आवश्यक निर्देशन दिइएको आयोगका सहायक प्रवक्ता प्रकाश न्यौपानेले जानकारी दिनुभयो ।

समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न हरेक दलले प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी दिँदा त्यसको एकतिहाई ३३ प्रतिशत नघटने गरी महिला उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने एवम् लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलले दिगो विकासको लक्ष्यलाई ध्यानमा राखी सन् २०३० सम्म संसद्मा ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व पुर्याउने नीति अख्तियार गर्ने विषयको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि लैङ्गिक तथा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुनेगरी उम्मेदवार मनोनयनको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै, राजनीतिक दलले चुनावसँग सम्बन्धित क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दा नेपालको संविधानप्रति निष्ठावान रही विभिन्न जातजाति, सम्प्रदाय, लिङ्ग, धर्म, भाषा, क्षेत्र र संस्कृतिको सम्मान गर्दै आपसी सु–सम्बन्धमा खलल पार्ने कुनै गतिविधि गर्न पाइनेछैन । मतदानस्थल, मतदान केन्द्र, मतगणनास्थललाई लैङ्गिक तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन आवश्यक सहयोग गर्ने, राजनीतिक दलको घोषणा पत्रलगायतका दस्तावेजमा लैङ्गिक तथा समावेशीसम्बन्धी व्यवस्थालाई उचित सम्बोधन गर्नुपर्नेछ ।

महिला, दलित वा अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि आरक्षण गरिएका पद बाहेकका पदमा उम्मेदवार मनोनयन गर्दा कम्तीमा एक तिहाई महिला र नेपालको सामाजिक विविधता प्रतिविम्वित हुने गरी समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा उम्मेदवार मनोनयन गर्नुपर्नेछ । राजनीतिक दलबाट सञ्चालन गरिने प्रशिक्षण, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार, छलफल तथा अन्तरक्रियालगायत कार्यक्रममा महिला, समावेशी समूह तथा लक्षित वर्गको सहभागितालाई सुनिश्चितता गर्नुपर्नेछ ।

चुनावी प्रचारप्रसार गर्दा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति एवम् समावेशी समूह वा अन्य कुनै पनि उम्मेदवारलाई प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष धम्की दिने, व्यक्तिगत लाञ्छना लगाउने, गालीगलौज गर्ने, हतोत्साहित गर्ने, चरित्र हत्याका प्रयास गर्ने एवम् कमजोरी देखाउने जस्ता विभेदजन्य कार्य नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसङ्ख्यक तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको भावना, इज्जत, चरित्र एवम् प्रतिष्ठामा आँच आउन सक्ने, आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने प्रकारले कुनै किसिमको प्रचारप्रसार गर्न पाइने छैन ।

राजनीतिक दलले सामाजिक सञ्जालमा प्रयोग गर्ने भाषामा महिला तथा समावेशी समूहका व्यक्तिको भावनामा नकारात्मक असर पर्ने गरी गलत, भ्रामक वा द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह नहुने कुराको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने आयोगको निर्देशनमा उल्लेख छ । राजनीतिक दलले प्रचारप्रसार गर्दा लैङ्गिक तथा समावेशीता, निर्वाचनको महत्त्व र मतदान गर्ने तरीकालगायतका विषयमा मतदातालाई सुसूचित गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

राजनीतिक पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता बनाई लागू गर्नुपर्ने र त्यस्तो आचारसंहिता सम्बन्धित दल, दलका पदाधिकारी, सदस्य र कार्यकर्ताले पालना गर्नुपर्नेछ । त्यस्तो आचारसंहिता पालना नगर्ने दलका पदाधिकारी, सदस्य तथा कार्यकर्तालाई दललको विधान बमोजिम कारवाही गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्थालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको कार्यक्रममा उल्लिखित समयभित्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूची पेश गरेपछि त्यसरी पेश गरेको वन्दसूची सम्बन्धित दलले सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ ।

सरकारी, सार्वजनिक, सामुदायिक वा निजी सम्पतिको तोडफोड हानि नोक्सानी वा क्षति पुर्याउने वा पुर्याउन लगाउने तथा सार्वजनिक नैतिकताको प्रतिकूल हुने कार्य नगर्ने र नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।

राजनीतिक दलले चुनावी घोषणापत्र बनाइ आयोगमा पेश गर्ने र त्यसै घोषणापत्रको आधारमा प्रचारप्रसार गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक गतिविधि गर्दा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्ने/नगराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ ।