कपिलवस्तु ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रीय कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्ला शाखा कपिलवस्तुले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ।
पत्रकार महासंघ कपिलवस्तु शाखाका अध्यक्ष डिलाराम भुसालको नेतृत्वमा पुगेको कार्यसमिति तथा पत्रकार टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनार्दन गौतमलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्।
महासंघले सरकारी विज्ञापनलाई सरकारी सञ्चार माध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने सम्बन्धी परिपत्र तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ। साथै, विज्ञापन वितरण प्रणालीलाई पारदर्शी, समानुपातिक र समावेशी बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ। महासंघले निजी, सामुदायिक र सरकारी सबै सञ्चार माध्यममा न्यायोचित रूपमा विज्ञापन वितरण गर्नुपर्ने तथा दीर्घकालीन रूपमा समानुपातिक प्रणाली लागू गर्न आग्रह गरेको छ।
सरकारको हालैको निर्णयप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै महासंघले उक्त नीतिलाई प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अप्रत्यक्ष नियन्त्रणको प्रयासका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस्तो व्यवस्थाले निजी तथा सामुदायिक सञ्चार माध्यम आर्थिक रूपमा कमजोर भई हजारौँ पत्रकार तथा सञ्चारकर्मीको रोजगारी संकटमा पर्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।
संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई समेत उक्त निर्णय अस्वीकार गर्न महासंघले आह्वान गरेको छ।
महासंघले प्रेस स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र र नागरिक अधिकारको संरक्षणका लागि सरकारलाई मिडियामैत्री नीति अवलम्बन गर्न कडा खबरदारी गर्ने जनाएको छ। ज्ञापनपत्रमा संविधानप्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको रक्षा, प्रवर्द्धन र पालना गर्न महासंघ प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गरिएको छ।
साथै, श्रमजीवी पत्रकारको हकहित संरक्षण, स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतन्त्र र जवाफदेही शासन प्रणालीको पक्षमा महासंघ दृढ रहेको पनि जनाइएको छ। संविधान संशोधन तथा सञ्चार सम्बन्धी नीति निर्माण गर्दा लोकतान्त्रिक मूल्य, अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता र संविधानको भावनाअनुरूप मिडियामैत्री बन्न समेत आग्रह गरिएको छ।
महासंघका अनुसार यस निर्णयले देशभर रहेका चार सयभन्दा बढी सञ्चार माध्यम प्रभावित हुने तथा दुर्गम क्षेत्रमा सूचना प्रवाह कमजोर भई नागरिकको सूचनाको हक कुण्ठित हुने खतरा बढेको जनाएको छ।
प्रतिक्रिया