काठमाडौं : शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको २० प्रतिशत राज्यको लगानी हुनुपर्छ भन्ने माग बारम्बार उठ्दै आएको छ। नेपाल शिक्षक महासंघले यो आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को वार्षिक बजेटमा कुल लगानीको २० प्रतिशत बजेट शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याउनुपर्ने सरकारसँग माग गरेको छ।
महासंघले वैशाख १७ गते जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ,‘आगामी आर्थिक वर्ष २०८३।८४ को बजेटबाट शिक्षामा कुल बजेटको २० प्रतिशत विनियोजन गर्न सरकार समक्ष माग गर्दछ।’
महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले यो आर्थिक वर्षबाट शिक्षा क्षेत्रका लागि कुल बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गर्नुपर्ने लगायत १० बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षण पत्र शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेललाई बुझाएको बताए।
उनले भने, ‘६० वर्ष उमेर पुगेका सामुदायिक विद्यालयका कर्मचारीहरूका लागि उचित सेवा सुविधा उपलब्ध गराई बिदाइ गर्नुपर्ने लगायत सरकारसँग माग गरेका छौँ, हामीले शिक्षामन्त्रीलाई भेटेर यी १० बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र समेत बुझाएका छौँ।
शिक्षा सरोकारवालाहरुले समेत शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन्। शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसीई नेपाल)ले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी बढाउन सरकारसँग माग गर्दै आएको छ।
एनसीई नेपालले शिक्षा क्षेत्रमा कुल बजेटको न्यूनतम १५ देखि २० प्रतिशत वा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४ देखि ६ प्रतिशत लगानी सुनिश्चित गर्नुपर्ने मागसहित विश्वव्यापी कार्यसप्ताह शुरु गर्याे। त्यसैगरी एनसीई नेपालले अनुदान बढाउन, ऋण निर्भरता घटाउन, बजेट पारदर्शिता कायम गर्न तथा समावेशी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिन सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले समेत संविधानमा व्यवस्था भएको नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयन गर्ने हो भने शिक्षामा बजेट बढ्नुपर्ने बताउँदै आएको छ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव सरितादेवी शर्माका अनुसार हाल कुल बजेटको शिक्षामा १० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै बजेट छुट्टिने गरेको छ। उसो त संविधानमा व्यवस्था भएको ‘नि:शुल्क शिक्षा’ कार्यान्वयनको लागि सरकारले शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने उनको धारणा छ।
सरकारले आव २०८२।८३ का लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोडको बजेट ल्याएको थियो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई २ खर्ब ११ अर्ब १७ करोड विनियोजन गरियो।
गत सोमबार एनसीई नेपालले ‘शिक्षामा २० प्रतिशत लगानीको सुनिश्चितता कसरी र जिम्मेवारी कसको ? विषयक छलफल कार्यक्रम’ आयोजना गरेको थियो।
उक्त कार्यक्रममा सहभागि अधिकांशले लगानी बढाउनुपर्ने धारणा राखे। सांसदहरुले पनि शिक्षा क्षेत्रमा सुधार गर्ने हो भने गुणस्तरीय शिक्षा अनि नि:शुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि राज्यले लगानी बढाउनुपर्ने बताए। कतिपयले लगानीविना शिक्षा सुधारको आशा पनि राख्न नसकिने तर्क राखे।
के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?
शिक्षामा बजेट बढाउनुपर्ने चौतर्फी माग बढे पनि योपटक शिक्षामा लगानी नबढ्ने देखिएको छ। शिक्षाविद् प्राडा मनप्रसाद वाग्लेका अनुसार शिक्षामा योपटक पनि लगानी नबढ्ने निश्चित देखिएको छ।
उनले आज (शुक्रबार) मात्रै सामाजिक सञ्जालबाट भनेका छन्, ‘शिक्षामा यसपटक पनि लगानी नबढ्ने निश्चित, प्रारम्भिक छलफलमा १०.४५ प्रतिशतमा सीमित।’
अर्थ मन्त्रालयले मागअनुसार तत्कालै शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट पुर्याउन/छुट्याउन नसकिने प्रष्ट्याएको छ। नेपालको आर्थिक अवस्थाका कारण पनि तत्काल बजेट बढाउन नसकिने मन्त्रालयको स्पष्ट धारणा छ।
शिक्षामा वर्षेनि क्रमश: लगानी भने बढाउँदै लैजाने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव कृष्णप्रसाद शर्माले जानकारी दिए। उनले भने, ‘शिक्षा क्षेत्रमा बजेट आवश्यक छ, शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्नेबारे अर्थ मन्त्रालय पनि सिरियस छ,तर अहिले नै तत्काल शिक्षामा त्यति प्रतिशत बढाउन सकिँदैन, क्रमश: बढाउँदै लैजाने हो, त्यो काम मन्त्रालयले गर्छ।’
प्रतिक्रिया