बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने विषयप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण

कपिलवस्तु । नेपाल सरकारद्वारा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस तथा सामाजिक सञ्जाल मार्फत आएका चर्चापरिचर्चा प्रति बालअधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको सञ्जाल, लुम्बिनी प्रदेशको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
बालबालिकाको अधिकार संरक्षण, प्रवर्द्धन तथा सुनिश्चितता सम्बन्धमा नेपाल पक्ष राष्ट्र रहेको संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल अधिकार महासन्धी (१९८९) ले राज्यलाई बालबालिकाको सर्वोत्तम हित संरक्षण, अर्थपुर्ण सहभागिता तथा विकासको अधिकार सुनिश्चित गर्न बाध्यकारी दायित्व प्रदान गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ३९ ले प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, संरक्षण, अर्थपूर्ण सहभागिता तथा शोषणविरुद्धको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । त्यसैगरी बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५, ले बालअधिकार संरक्षण, समन्वय, अनुगमन तथा नीतिगत कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्लाई केन्द्रीय संयन्त्रका रूपमा स्थापित गरेको छ ।
हाल संघीय शासन प्रणालीअन्तर्गत संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बालअधिकार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमहरूको समन्वय, अनुगमन, सहजीकरण तथा उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले निर्वाह गर्दै आएको छ । यस्तो संवेदनशील संस्थालाई खारेज गर्ने कुनैपनि प्रयासले बालअधिकारप्रतिको राज्यको संवैधानिक तथा अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनेछ ।
बालबालिकाका सवाललाई संस्थागत रूपमा सम्बोधन गर्ने निकायलाई कमजोर बनाउनु वा हटाउनु प्रशासनिक सुधारको विषय मात्र होइन, यो बालमैत्री शासन प्रणालीको मर्म विपरीतको कदम हुनेछ । वर्तमान अवस्थामा बालबालिकामाथि हुने हिंसा, श्रमशोषण, बेचबिखन, यौन दुर्व्यवहार, बालविवाह तथा शिक्षा र संरक्षणबाट वञ्चित हुने समस्या अझै चुनौतीका रूपमा विद्यमान रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने निर्णय झन् असंवेदनशील र बालअधिकार विरोधी कदम सावित हुनेछ ।
तसर्थ, बालअधिकारका लागि नागरिक संस्थाहरूको सञ्जाल, लुम्बिनी प्रदेश नेपाल सरकारसमक्ष राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद् खारेज गर्ने कुनैपनि निर्णय वा तयारी तत्काल रोक्न, परिषद्लाई अझ अधिकार सम्पन्न, स्रोतसाधनयुक्त र प्रभावकारी बनाउँदै बालअधिकार संरक्षणको संस्थागत संयन्त्रलाई थप सुदृढ गर्न जोडदार माग गर्दछाैं, संजालका सदस्य सचिव मणि प्रसाद गैह्रे तथा संयाेजक शालिकराम पाण्डेद्ारा जारी संयुक्त विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।