हेगमा पाकिस्तानको पक्षमा सिन्धु जल सम्झौता

एजेन्सी ।
हेगस्थित मध्यस्थता अदालतले भारतले एकतर्फी रूपमा सिन्धु जल सम्झौता निलम्बन गर्न नसक्ने फैसला गरेको छ ।

पाँच सदस्यीय अदालतले सम्झौता अझै पूर्ण रूपमा लागू रहेको र भारतले त्यसअन्तर्गतका आफ्ना दायित्व पालना गर्नुपर्ने ठहर गरेको हो । सोमबार सर्वसम्मत रूपमा जारी गरिएको फैसलामा अदालतले पाकिस्तानतर्फ बग्ने नदीमा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाको डिजाइन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रावधानसमेत भारतले पालना गर्नुपर्ने जनाएको छ । तर भारतले अदालतको फैसला अस्वीकार गरेपछि पाकिस्तानले प्राप्त गरेको कानुनी विजय व्यवहारमा कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

भारतले सन् २०२५ अप्रिलमा भारतीय प्रशासित कश्मीरमा पर्यटकमाथि भएको घातक आक्रमणपछि सिन्धु जल सम्झौता ‘निलम्बन’ गर्ने घोषणा गरेको थियो । भारतले पाकिस्तानले सीमापार आतंकवादलाई ‘विश्वसनीय रूपमा’ अन्त्य नगरेसम्म सम्झौता नमान्ने बताएको थियो । पाकिस्तानले उक्त आक्रमणमा आफ्नो संलग्नता अस्वीकार गर्दै आएको छ ।

हेगस्थित स्थायी मध्यस्थता अदालत ९पीसीए० ले सिन्धु जल सम्झौता विवादमा आफ्नो अधिकारक्षेत्र रहेको ठहर गर्दै भारतले सम्झौता निलम्बन गर्नु कानुनी रूपमा वैध नभएको जनाएको हो । भारतले भने पीसीएको अधिकारक्षेत्र नै अस्वीकार गरेको थियो र फैसलातर्फ लैजाने कुनै पनि सुनुवाइमा सहभागी भएन ।

पाकिस्तानले स्वागत गर्‍यो, भारतले अस्वीकार

पाकिस्तानका उपप्रधानमन्त्री तथा विदेशमन्त्री इशाक डारले फैसलाको स्वागत गर्दै भारतको सम्झौता निलम्बन गर्ने प्रयासलाई गैरकानुनी ठहर गरेको बताए । उनले भारतले सिन्धु जल सम्झौताअन्तर्गतका सबै दायित्व तथा विवाद समाधान संयन्त्रका बाध्यकारी निर्णय पूर्ण रूपमा पालना गर्नुपर्ने बताए । तर भारतले केही घण्टामै फैसला अस्वीकार गर्‍यो । भारतीय विदेश मन्त्रालयले पीसीएलाई ‘गैरकानुनी रूपमा गठन गरिएको’ अदालत भन्दै त्यसको निर्णय मान्य नहुने बताएको छ भने पाकिस्तानले सीमापार आक्रमणलाई ‘विश्वसनीय रूपमा’ अन्त्य नगरेसम्म सम्झौता निलम्बनमै रहने आफ्नो अडान दोहोर्‍याएको छ ।

अदालतले भारतका सबै तर्क अस्वीकार गर्‍यो

अदालतले भारतले सम्झौता निलम्बनको औचित्य पुष्टि गर्न सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेका विभिन्न तर्कको परीक्षण गरेको थियो । भारतले सार्वभौमिकता, पाकिस्तानको सम्झौता पुनःवार्ताका लागि इच्छुक नहुनु, सीमापार आतंकवाद तथा जनसंख्या वृद्धि, स्वच्छ ऊर्जाको आवश्यकता र जलवायु परिवर्तनजस्ता परिस्थितिलाई आधार बनाएको थियो । तर अदालतले यी कुनै पनि आधारले कुनै देशलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार एकतर्फी रूपमा सम्झौता निलम्बन गर्ने अधिकार नदिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

पाकिस्तानले सन् २०२६ मार्चमा पीसीएसमक्ष सम्झौताको कानुनी अवस्थाबारे निर्णय गर्न निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि अदालतले भारतलाई सुनुवाइमा सहभागी हुन आग्रह गरे पनि भारत सहभागी भएन । अप्रिल २६ देखि २८ सम्म हेगस्थित पीस प्यालेसमा सुनुवाइ भएको थियो ।

फैसलाको कार्यान्वयन कसरी गर्ने ?

अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विज्ञहरूका अनुसार फैसलाले पाकिस्तानको कानुनी र कूटनीतिक स्थिति बलियो बनाएको छ । तर भारतलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न बाध्य पार्ने संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्को आदेशजस्तो प्रत्यक्ष औपचारिक संयन्त्र भने छैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविद् अहमर बिलाल सूफीका अनुसार फैसलाले पाकिस्तानलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअन्तर्गत आवश्यक प्रतिकारात्मक कदमबारे विचार गर्ने स्पष्ट कानुनी आधार दिएको छ ।

लाहोर युनिभर्सिटी अफ म्यानेजमेन्ट साइन्सेसका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका प्राध्यापक सिकन्दर अहमद शाहले पनि भारत सुनुवाइमा सहभागी नहुँदैमा फैसलाको महत्व कम नहुने बताए । उनका अनुसार भारतले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको र अदालतले आफ्नो अधिकारक्षेत्र स्थापित गरिसकेको भएकाले फैसलाको अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा महत्वपूर्ण प्रभाव रहनेछ । तर फैसलापछि पनि पाकिस्तानले भारतमाथि कूटनीतिक दबाब बढाउनेबाहेक तत्काल लागू गराउन सक्ने विकल्प सीमित रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।

स्थायी सिन्धु आयोग पुनः सक्रिय बनाउन माग

पाकिस्तानले सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि भारतसँग प्राविधिक संवाद, तथ्यांक आदानप्रदान र निरीक्षण पुनः सुरु गर्न माग गर्दै आएको छ । पाकिस्तान र भारतका अधिकारी सम्मिलित स्थायी सिन्धु आयोग सम्झौताको दैनिक कार्यान्वयन र नदीसम्बन्धी विषयमा समन्वय गर्ने संयुक्त संयन्त्र हो । तर यो आयोगको बैठक सन् २०२२ मेयता बसेको छैन । पाकिस्तानका अनुसार भारतले सन् २०२३ देखि नियमित नदी बहावसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान तथा आयोजनास्थल निरीक्षणसमेत रोक्दै आएको छ, जुन सम्झौताअनुसार उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ ।

पाकिस्तानका जलस्रोत आयुक्त सैयद मेहर अली शाहले आयोगको तत्काल बैठक, संयुक्त भ्रमण तथा निरीक्षण सुरु गर्नुपर्ने माग गरेका छन् । उपप्रधानमन्त्री डारले पनि अगस्ट २८ मा दुवै देशले प्राविधिक संवाद, पारदर्शिता र तथ्यांक आदानप्रदानको प्रक्रिया पुनः सुरु तथा सुदृढ गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

पानीलाई अस्तित्वको प्रश्न बनाउँदै पाकिस्तान

सिन्धु जल सम्झौता निलम्बन भएपछि पाकिस्तानमा पानीको विषयलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडेर हेर्ने क्रम बढेको छ । पाकिस्तानका अधिकारी तथा सैन्य नेतृत्वले भारतले पानीलाई ‘हतियार’का रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आएका छन् । पाकिस्तान पिपुल्स पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्वविदेशमन्त्री बिलावल भुट्टो जर्दारीले यो विषय प्राविधिक वा प्रशासनिक विवाद मात्र नभई ‘पानीको हतियारीकरण’ भएको बताएका छन् ।

प्रधानमन्त्री शहबाज सरिफले अगस्ट १३ मा इस्लामाबादमा आयोजित एक कार्यक्रममा पाकिस्तानको पानीको ‘हरेक थोपा’ आफ्नो देशको ‘रेड लाइन’ भएको बताएका थिए । भारतले पाकिस्तानको पानी वा सार्वभौमिकतामाथि कदम चालेमा त्यसको जवाफ अझ ठुलो शक्तिका साथ दिने चेतावनीसमेत उनले दिएका थिए ।

तर पाकिस्तानका जलविज्ञान तथा जलस्रोत विज्ञ हसन अब्बासले अहिले नै सिन्धु जल सम्झौताको विघटनले पाकिस्तानमाथि अस्तित्वकै खतरा सिर्जना गरिसकेको निष्कर्ष सही नहुने बताएका छन् । उनका अनुसार पश्चिमी नदीहरूको पानी मूलतः सम्झौताले मात्र नभई भौगोलिक अवस्थाले पनि सुरक्षित गरेको छ । भारतको चेनाब नदीमा रहेको जल भण्डारण क्षमता पाकिस्तानको मौसमी सिँचाइ आवश्यकताको तुलनामा निकै कम भएकाले भारतले लामो समयसम्म पानी रोकिराख्न कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

पाकिस्तानकै जल व्यवस्थापनमाथि प्रश्न

अब्बासले पाकिस्तानको आफ्नै जल व्यवस्थापन प्रणालीमाथि पनि प्रश्न उठाएका छन् । उनका अनुसार नयाँ ठुला बाँध निर्माणमा अत्यधिक ध्यान दिनुभन्दा सिँचाइ प्रणालीको दक्षता बढाउनु बढी प्रभावकारी र कम खर्चिलो उपाय हुन सक्छ । सिँचाइमा पानीको उपयोग दक्षता बढाउँदा नयाँ जलाशयले भण्डारण गर्न सक्नेभन्दा पनि बढी पानी बचत गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

यसरी हेर्दा हेगको फैसलाले पाकिस्तानलाई महत्त्वपूर्ण कानुनी र कूटनीतिक सफलता दिएको छ । तर भारतले फैसलालाई अस्वीकार गरिसकेको अवस्थामा सिन्धु जल सम्झौताको वास्तविक कार्यान्वयन तत्काल सुनिश्चित हुने अवस्था देखिँदैन । आगामी दिनमा दुवै देशबिचको कूटनीतिक संवाद, स्थायी सिन्धु आयोगको पुनःसक्रियता र नदीसम्बन्धी तथ्यांक आदानप्रदान नै फैसलाको व्यावहारिक प्रभाव निर्धारण गर्ने प्रमुख विषय बन्नेछन् ।