इरानलाई असफल राष्ट्र भन्दै ट्रम्पले लेखे– यो मृत छ

एजेन्सी ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इरानलाई पुनः ‘मृत राष्ट्र’को संज्ञा दिँदै त्यहाँका नेताहरूलाई आफूले ‘मानवताविरुद्धका युद्ध अपराध’ भनेका घटनाका लागि मुद्दा चलाउनुपर्ने बताएका छन् । साथै, जोर्डनमा अमेरिकी सैनिकहरू रहेको एक सैन्य अड्डामाथि इरानले गरेको पछिल्लो आक्रमणको जवाफ दिने चेतावनी पनि उनले दिएका छन् ।

अमेरिका–इजरायल र इरानबीचको युद्ध सातौँ महिनामा प्रवेश गरिरहेका बेला आइतबारदेखि क्षेत्रमा पुनः सैन्य झडप सुरु भएको हो । युद्ध अन्त्य गर्ने कुनै स्थायी सहमति नदेखिँदा तनाव थप चर्किने जोखिम बढेको छ ।

ट्रम्पले सोमबार सामाजिक सञ्जालमार्फत इरानलाई ‘असफल राष्ट्र’ घोषणा गर्दै लेखेका छन्, ‘इरान आधिकारिक रूपमा असफल राष्ट्र हो । यो मृत छ ।’ उनले इरानसँग नौसेना, वायुसेना र स्थिर मुद्रा नरहेको, सैनिक तथा प्रहरीलाई तलब दिन नसकेको र मुद्रास्फीति ३०० प्रतिशत पुगेको दाबी गरेका छन् । उनले इरानको नेतृत्व पूर्ण रूपमा अस्तव्यस्त र देशको उचित प्रतिनिधित्व गर्न असक्षम रहेको पनि बताएका छन् ।

युद्ध सुरु भएयता ट्रम्पले इरानको शासन प्रणाली पतनको अवस्थामा रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । यद्यपि, अहिलेसम्म इरानी शासनमा कुनै ठूलो राजनीतिक वा सैन्य विचलन देखिएको छैन । इस्लामिक रिभोलुसनरी गार्ड कोर्प्स ९आईआरजीसी० ले युद्ध सञ्चालनमा प्रमुख भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ ।

आइतबार अमेरिकी सेनाले इरानको लाराक द्विपमा आक्रमण गरेपछि पुनः लडाइँ सुरु भएको थियो । अमेरिकी सेनाका अनुसार स्ट्रेट अफ होर्मुजतर्फ नौसैनिक सुरुङ बोक्ने रकेट प्रहारको तयारीमा रहेका प्रक्षेपण प्रणालीलाई लक्षित गरिएको थियो ।

त्यसको केही समयमै इरानले जवाफी कारबाही गर्दै जोर्डनमा अमेरिकी सैनिकहरू रहेको सैन्य अड्डातर्फ क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको थियो । यस घटनाले इरानमाथि आक्रमण भएमा उसले जवाफ दिन सक्ने क्षमता र इच्छा दुवै रहेको संकेत गरेको छ ।

इरानको जवाफी आक्रमणपछि ट्रम्पले सोमबार कडा प्रतिक्रिया दिने चेतावनी दिएका छन् । फक्स न्युजसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हामी उनीहरूलाई कडा प्रहार गर्नेछौँ । जवाफ दिइनेछ ।’

जुलाईपछि अमेरिका र इरानबीच भएको यो पहिलो प्रत्यक्ष सैन्य झडप हो । ट्रम्प प्रशासनले यसअघि सैन्य कारबाहीबाट रणनीति परिवर्तन गर्दै आर्थिक दबाबलाई प्राथमिकता दिने बताएको थियो । तर, पछिल्लो घटनाले युद्ध अन्त्य गर्ने स्थायी सम्झौता नभएसम्म सैन्य टकरावको जोखिम उच्च नै रहेको देखाएको छ ।