छुवाछुत सम्बन्धि कानुनी भेदभाव हट्यो, व्यवहारिक चुनौती बाँकी

रुपन्देही ।
प्रदेश ५ का आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुल प्रसाद केसीले जातीय छुवाछुत अन्त्यका लागि अभूतपूर्व जागरण आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।
उहाले कानुनी रुपमा मूलूकमा कुनै पनि खालको भेदभाव नरहेको तर, व्यवहारिक चुनौती रहेकाले त्यसको सामना सरकार र अभियान्ताहरु मिलेर गर्ने बेला आएको बताउनुभयो । डिग्निटी इनिसियटिभ र अम्बेडक सोसियल फाउण्डेशन नेपालको आयोजनामा आज बुटवलमा आयोजित दलित मानव अधिकार प्रवद्र्धनका लागि प्रदेशस्तरीय छलफल कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री केसीले भेदभावको अवशेष अन्त्य गर्नका लागि जनचेतना जगाउने कार्यक्रमको स्वरुप फेर्न सुझाव दिनुभयो । दलित महिलालाई अनिवार्य रुपमा राज्यको निकायमा पु¥याउने काम ठूलो नितिगत परिवर्तन भएको उहाको भनाई छ ।
उहाले दलित समुदायका लागि कहाँ कस्तो कार्यक्रम आवश्यक हो त्यसको स्पष्ट योजना ल्याउन समेत आग्रह गर्नुभयो । प्रदेश सरकार दलित समुदायको अधिकार संरक्षण गर्न तयार रहेको बताउँदै मानवअधिकार र दलितमैत्री वातावरण बनाउन तत्तपर रहेको समेत बताउनुभयो । उहाले दलित आयोगलाई प्रदेशमा कुन स्वरुपमा ल्याउने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
सांसद रिना नेपाल विश्वकर्माले दलित समुदायमाथि ठूलो अन्याय भएकाले यसको अन्त्यका लागि आफुहरु संसदमा आवाज उठाउने बताउनुभयो । उहाले पहिलेभन्दा धेरै परिवर्तन भएको तर विभेदको रुप बाँकी रहेकाले जनचेतनाका कार्यक्रम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
कार्यक्रमा पत्रकार विनोद परियारले प्रदेश ५ मा जातीय छुवाछुत नयाँ स्वरुपमा देखा परेको भन्दै अध्ययन प्रतिवेदनको प्रस्तुती राख्नुभएको थियो ।