१३ मंसिर २०७९, मंगलबार | Tue Nov 29 2022

माओबादीले किन ब्युँतायो प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मुद्धा



काठमाडौं, साउन १२ ।
राजनीतिमा आफ्ना एजेन्डा राखेर छलफलमा ल्याउन माओवादी केन्द्र सिपालु छ । आफूले उठाएका एजेन्डालाई गन्तव्यसम्म ‘लिड’ गर्न नसके पनि राजनीतिक वृत्तमा बहस गराउन ऊ सक्षम पनि छ । माओवादी केन्द्रले अहिले पुनः त्यस्तै बहस छेडेको छ– शासन प्रणालीमा ‘प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारी ।’
माओवादीले उठाएको यो एजेन्डा नयाँ भने होइन । यसलाई उसले २२ महिनाअघि संविधान निर्माणका क्रममा फरक मतका रूपमा सुरक्षित गरेको थियो । संविधान निर्माणको सर्तमा आफ्नो पार्टीले यसलाई त्यतिबेला फरक मतका रूपमा सुरक्षित राखेको अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको तर्क छ । ‘आफ्नै अडानमा रहँदा संविधान निर्माण नहुने देखिएपछि फरक मत राखेरै भए पनि संविधान निर्माणमा त्यतिबेला सघाएका हौं’, उनले भने ।
त्यसबेला संविधानमा फरक मत राख्ने दाहालको कदम पार्टी्भित्र अनुमोदन नगराइएको भन्दै आलोचित बनेको थियो। तर, अहिले दाहालले फेरि मुद्दा बहसमा ल्याउने बेला पार्टीमा अनुमोदन नै गराएका छन् । स्थानीय तह निर्वाचनको समीक्षा गर्न बसेको बैठकबाटै दाहालले फेरि यो एजेन्डा किन बहसमा ल्याउन खोजे ? राजनीतिक वृत्तमा अनेक अड्कलबाजी सुरु भएका छन् । तर, दाहालले त्यसको प्रस्टीकरण दिएका छन्, ‘सरकार अस्थिर भयो, आर्थिक विकास र समृद्धि हुनै सकेन । मुलुकलाई स्थिरतामा लैजान पनि अहिलेको शासन प्रणाली फेर्नै पर्छ ।’
माओवादी केन्द्रले प्रदेश र केन्द्रको चुनावअघि अहिले यो विषयलाई बहसकै रूपमा अगाडि सारेको माओवादी केन्द्रका नेता मणि थापा बताउँछन् । ‘पार्टी्भित्रको वैचारिक मुद्दा स्थापित गर्न र राजनीतिक धुव्रीकरणका लागि पनि प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको बहस आवश्यक देखियो,’ थापा भन्छन, ‘यसलाई अहिले रणनीतिक एजेन्डाका रूपमा अगाडि बढाउने प्रयास गर्न खोजिएको हो ।’
यसकारण ब्युँतायो माओवादीले मुद्दा
स्थिर सरकार र समृद्धि
सरकार असाध्यै अस्थिर हुन पुग्यो। २००७ सालयताका कुनै पनि सरकारले ५ वर्षसम्म स्थिर सरकार चलाउन सकेनन् । ०६२÷६३ सालपछि १० वर्षको अवधिमा १० वटा सरकार फेरिए । संविधान निर्माणपछि मात्रै पनि तीनवटा सरकार बने ।
पटक–पटक बदलिने सरकारका कारण देशले राजनीतिक स्थिरता प्राप्त गर्न नसक्ने र यसो हुँदा आर्थिक समृद्धि एवं विकास प्रभावित हुने देखियो । नेपालमा बर्से्नि फेरिने सरकारका विकास हुन नसकेको निष्कर्ष सहित शासन प्रणालीमा परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर प्रत्यक्ष निर्वा्चित कार्यकारीको एजेन्डा पार्टीले उठाएको माओवादी सचिवालय सदस्य लेखनाथ न्यौपानेले बताए ।
राष्ट्रिय एकता कायम गर्न
पछिल्लो समय राष्ट्रिय एकताको बहस पनि जोडदार रूपमा उठेको छ । हिमाल, मधेस र पहाडबीच विभाजन ल्याउने प्रयास पनि दलका नेताबाटै भएको देखिएको छ । अहिले राष्ट्रिय एकताको प्रतीक को हो ? भन्ने बहस पनि त्यत्तिकै छ ।
यो खबर रामकृष्ण अधिकारीले आजको अन्नपूर्णमा लेख्नुभएको छ ।

प्रकाशित मिति : १२ श्रावण २०७४ बिहिबार ००:००  २ : २८ बजे