तालिमको नाममा ७५ लाख कार्यकर्तालाई ‘बाँड्दै’ लुम्बिनीको सामाजिक विकास डिभिजन

बुटवल । लुम्बिनी प्रदेशको सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय दाङले तालिमका लागि आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा गैर सरकारी संघ संस्था सूचिकृतको लागि आवाह्न गरेको पाइएको छ।
महिला तथा बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिकतथा यौनिक अल्पसंख्यक, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुख लगायतका अन्य क्षेत्रमा अध्ययन, अनुसन्धान, योजना, तालिम, सीप तथा क्षमता विकास, लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा निवारण मानव पिडित प्रभावितहरुको अल्पकालिन आश्रय, संरक्षण र मानव वेचविखन तथा ओसार लगायत विविध क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्थाहरु लार्इ जेठमा सूचीकृत्त हुन आवाह्न गरेको हो ।
सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सो डिभिजन कार्यालयले आर्थिक वर्ष सकिन केबल २ महिना मात्रै बाँकी रहँदा बैशाख १२ गते तालिम संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि गैर सरकारी संघ संस्था सूचिकृतका लागि सूचना निकालेको भेटिएको हो ।
सरकार, तथा सरकारका विभिन्न निकायहरुले विभिन्न सचेतना मूलक तालिम गैरसरकारी संस्थालाई गर्न दिएर नागरिकहरुलाई सचेत गराउनु दायित्व हो । तर, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट मात्रै सक्ने र आफु निकटकालाई कार्यक्रम संचालन गर्न दिनु भनेको राज्यकोषको दोहन हो ।

एक त लुम्बिनीप्रदेश सरकारको आम्दानीको स्रोत कमजोर छ । प्रदेशको आम्दानीले कार्मचारीलाई तबल भत्ता समेत खुवाउन नपुगि रहेको अवस्थामा असारको अन्त्यमा तालिमको बाहनामा आफ्ना नजिकका कार्यकर्तालाई पोस्न लागेको भन्दै यसको चर्को आलोचना समेत भएको छ ।
कार्यालय प्रमुख भन्छन्, बजेट ढिला आएकाले ढिला भयो

सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय दाङका प्रमुख गिरिराज पाण्डेले मन्त्रालयबाट बजेट समयमा नै नआउँदा ढिला भएको स्वीकार गर्छन् । वैशाखमा मात्रै मन्त्रालयबाट तालिम संचालन गर्नका लागि करिब ७५ लाख बजेट आए पछि सूचना जारी गरेको प्रमुख पाण्डेयले बताए ।

‘सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट हामीलाई कार्यक्रम गर्नका लागि भनेर बैशाखमा मात्रै ७५ लाख बजेट आएको थियो । बजेट आए पछि गैर सरकारी संस्थाहरुलाई सूचिकृत हुन आउनका लागि सूचना जारी गरिएको हो,’–उनले भने ।

कार्यालय प्रमुख पाण्डेका अनुसार पहिला उक्त बजेट महिला बालबालिका मन्त्रालयमा रहेको र पछि सो मन्त्रालय सामाजिक विकास मन्त्रालयमा गाभिए पछि मन्त्रालयले कार्यक्रम संचालन गर्नका लागि बजेट पठाएको बताए ।

मन्त्रालयले छोटो समयमा सबै कार्यक्रम गर्न सम्भव नभए पछि गैर सरकारी संस्थाहरुलाई तालिम संचालन गर्ने प्रयोजनका लागि सूचिकृत हुन आउनका लागि सूचना जारी गरिएको दाबी गर्छन् । उक्त तालिम संचालन गर्नका लागि २२ वटा गैरसरकारी संस्था सूचिकृत हुन आएको बताए । लुम्बिनी प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेका ६ जिल्लाका सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालयले यहि जेठ ९ गते गैससलाई कार्यक्रम सम्झौताका लागि एकहप्ते सार्वजनिक सूचना समेत आवहन गरिसकेका छन् ।

ती तालिमहरुमा हुने खर्च विगतकै निरन्तरता स्वरुप श्रोत साधनको दुरुपयोग हुने आशंका अहिले पनि छ । संस्थाहरुले सम्वन्धित क्षेत्रमा रकम खर्च नगरी कागजी विल मिलाएर रकम बचाएर सरकारी बजेट दुरुपयोग गर्ने गरेको एक संस्थाका प्रतिनिधीले खुलासा गरे ।