काठमाडौं ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि १९ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट बिहीबार सार्वजनिक गर्दै छ । जेठ १५ गते संसद्मा बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले दिउँसो ३ बजे बस्ने संघीय संसदको बैठकबाट बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १९ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ हाराहारीको बजेट सिलिङ तोकेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि सिलिङभित्रै रहेर बजेट तयार पारेको जनाएको छ । अर्थले पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको सिलिङको आधारमा टेकेर आवश्यकताअनुसार बजेट थपघट गरेको छ । मन्त्रालयहरूले अधिकतम सीमा ननाघ्ने गरी बजेट सिलिङ अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए ।
आयोगले दिएको कुल सिलिङमा रहने हो भने चालु खर्च सीमा ११ खर्ब ४७ अर्ब ७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ र पुँजीगत अर्थात विकास खर्च ३ खर्ब ८४ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ हाराहारीमा हुनेछ ।
उक्त सिलिङअनुसार बजेट आउने हो भने विकास खर्च अहिलेको भन्दा ३२ अर्ब ६१ करोड ६० लाख रुपैयाँले मात्रै बढी हुने देखिन्छ । यससँगै आयोगले आगामी आवमा ३ खर्ब ६८ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । चालु वर्ष सरकारले सुरुमा १८ खर्ब ६० अर्ब ४० करोड रुपैयाँको बजेट घोषणा गरेकामा अर्धवार्षिक समीक्षामार्फत १६ खर्ब ९२ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ कायम गर्यो । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट १ खर्ब ६७ अर्बले घटाएको थियो ।
बजेटले विशेष गरेर उद्यमशीलता प्रबद्र्धन र आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट उत्पादन, उत्पादकत्व र रोजगारी वृद्धिको लक्ष्य लिने सरकारको भनाइ छ । विशेष गरेर विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामार्फत सरकारले यसपटक करिब २ दर्जनभन्दा बढी प्राथमिकता क्षेत्रहरू छुट्याएर सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्न खोजेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । जसअन्तर्गत विशेष गरेर रोजगारी सिर्जना, स्वरोजगार प्रबद्र्धन र गरिबी निवारण गर्ने, आर्थिक सुधार, कृषि क्षेत्रको व्यवसायीकरण, विद्युत् उत्पादन, प्रशारण र विश्वसनीय वितरण, पर्यटन तथा हवाई पूर्वाधारको विकास, औद्योगिक क्षेत्रको विकास र निकासी प्रबद्र्धन र डिजिटल पूर्वाधार र डिजिटल अर्थतन्त्रको निर्माण लगायतका क्षेत्र बढी प्राथमिकतामा छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन कुशलता र बजेट प्रणालीमा अनुशासन कायम गरी अर्थतन्त्रमा आशा एवं विश्वास जगाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नेसमेत अपेक्षा गरिएको छ ।
यदि योजना आयोगले तोकेको बजेट सीमाको आधारमा हेर्ने हो भने सबैभन्दा बढी गृह मन्त्रालयलाई बजेट जाने देखिन्छ । गृहलाई २ खर्ब ३ अर्ब ९१ करोड ५० लाख रुपैयाँ सिलिङ तोकिएको छ । यो कुल बजेट सीमाको १०.७३ प्रतिशत हो । पूँजीगत खर्चमा सबैभन्दा बढी भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको हिस्सा तोकिएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड ९ लाख रुपैयाँ बराबर सिमा तोकिएको छ । जसमा १ खर्ब ३७ अर्ब २४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बराबर विकास खर्चमा छुट्याउन सकिने भनिएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले आयोजना बैंकको अवधारणा सफलतापूर्वक कार्यान्वयन हुने जनाएको छ । योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को दफा ४ उपदफा (२) मा ३ करोडभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यस प्रावधानको कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल हुने, पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार आउने अपेक्षा गरिएको छ ।
न्यूनतम ३ करोडसम्मका आयोजनाहरू संघबाट कार्यान्वयन गर्दा संघीयताको मर्म स्थापित हुने र संघ सरकार प्रदेश, र स्थानीय सरकारको कार्य क्षेत्रमा प्रवेश नगर्ने आशा गरिएको छ । तर आयोजनाको परिभाषा भित्र नपर्ने, संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय सरकारद्वारा कार्यान्वयन गर्ने ससर्तका आयोजना, प्रदेश वा स्थानीयले आफैंले कार्यान्वयन गर्ने आयोजनाहरूमा न्यूनतम ३ करोडको सीमा लागू नहुने जनाइएको छ ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक ९कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन० मापदण्ड, ०८१ को फागुनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । ०८२ जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएको आयोगले जनाएको छ ।
प्रविष्ट भएका आयोजनामध्ये तीन करोड लागत भएका १ हजार १ सय ४१ वटा आयोजना, ३ देखि ५ करोड लागत भएका ७९ वटा आयोजना, ५ देखि १० करोड लागत अनुमान भएका ४४ वटा आयोजना र १० करोडदेखि १ अर्बसम्मका २३ वटा आयोजना प्रविष्ट भएका छन् । १ अर्बभन्दा बढी लागत भएका ४० आयोजनामध्ये भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सबैभन्दा बढी १९ वटाको संख्यामा प्रविष्ट भएका छन् । दोस्रोमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका ११ आयोजना प्रविष्ट भएका छन् ।
प्रतिक्रिया