महिला नेतृत्व र लोकतान्त्रिक सहभागिताको यथार्थ

अधिवक्ता मीना पराजुली

मेरो जीवनको यात्रा र नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई नजिकबाट अवलोकन गरेको अनुभव तथा हालै सम्पन्न २०८२ फागुन २१ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको अनुभवको आधारमा मैले यो विश्लेषणात्मक लेख प्रस्तुत गरेको छु।

हाम्रो समाज र राजनीतिक संरचनामा महिलाको भूमिका प्रगतिशील छ र विकासको क्षमतासहित अगाडि बढिरहेको छ। महिलाको राजनीतिक सहभागिताप्रति दल तथा समाजको दृष्टिकोण पनि सकारात्मक परिवर्तन हुँदै गएको देखिन्छ। यद्यपि, अझै धेरै प्रगति आवश्यक छ, किनकि सांख्यिकीय आधारमा हेर्दा महिला सहभागिता पुरुषको तुलनामा तुलनात्मक रूपमा कम छ। नेपालमा कुल १८.९ मिलियन मतदाता पंजीकृत छन्, जसमध्ये करिब ९.२४ मिलियन महिला मतदाता छन्। यसको अर्थ हाम्रो जनसंख्याको लगभग आधा हिस्सा महिलाले बनाएको छ।

तथापि प्रत्यक्ष चुनाव अन्तर्गत ३,४०६ उम्मेदवारमध्ये केवल ३८८ महिला उम्मेदवार मात्रै थिए (११%), जुन महिला प्रतिनिधित्वको आवश्यकता र संवैधानिक लक्ष्य (जुन संविधानले कम्तीमा ३३% महिलालाई प्रतिनिधित्वमा राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ) भन्दा स्पष्ट रूपमा कम छ।

मेरो अनुभवका आधारमा भन्नुपर्दा, केवल महिलाको संख्या बढाउनु पर्याप्त छैन; उनीहरूलाई निर्णायक भूमिकामा ल्याउनु नै वास्तविक परिवर्तनको आधार हो। राजनीति केवल कागजी अधिकारमा सीमित छैन; यो निर्णय लिन, नीति निर्माणमा सक्रिय भूमिका निभाउन र समाजमा वास्तविक प्रभाव पार्न सक्ने शक्ति हो।

विगतको तुलनामा महिलाहरू राजनीति र नेतृत्वमा धेरै अगाडि बढिसकेका छन्, तर अझै नेतृत्व लिन र प्रभावकारी भूमिका निभाउनुपर्ने चुनौतीहरू बाँकी नै छन्। यद्यपि, सही अवसर, स्रोत र समर्थन उपलब्ध गराइएमा महिलाहरूले नेतृत्वमा अद्वितीय योगदान दिन सक्षम छन्।

महिला राजनीतिक सहभागितामा चुनौतीहरू

महिलालाई राजनीति र नेतृत्वबाट टाढा राख्ने चुनौतीहरू बहुआयामिक छन्। मेरो अनुभवअनुसार मैले देखेका प्रमुख चुनौतीहरू यसप्रकार छन्:

१. सामाजिक र सांस्कृतिक बाधा:
हाम्रो समाजमा परम्परागत रूपमा “राजनीति पुरुषको क्षेत्र” भन्ने धारणा अझै प्रबल छ। महिला राजनीतिक कार्यक्रमहरूमा प्रवेश गर्दा परिवार र समाजबाट प्राप्त अपेक्षा, घरेलु जिम्मेवारी र परम्परागत सोचले नेतृत्व पथमा अगाडि बढ्न कठिनाइ उत्पन्न गर्छ।

२. राजनीतिक प्रणालीभित्रको अवरोध:
दलहरूले प्रायः महिलालाई केवल ‘कोटा पूरा’ गर्न सूचीमा समावेश गर्छन् र विजयी हुने सम्भावना भएका प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रहरूमा उनीहरूको चयन गर्दैनन्। यसले महिलाहरूलाई निर्णायक नेतृत्व भूमिकामा पुग्नबाट रोक्ने महत्वपूर्ण बाधा सिर्जना गर्छ।

३. आर्थिक स्रोतको अभाव:
चुनावी अभियान महँगो प्रक्रिया हो र महिलाहरूको आर्थिक पहुँच पुरुषहरूको तुलनामा सीमित हुन्छ। यसैले निर्वाचन प्रचार, संगठन व्यवस्थापन र जनसम्पर्कका लागि आवश्यक वित्त र नेटवर्किङ जुटाउन उनीहरूलाई कठिनाइहरू आउँछन्।

४. भेदभावपूर्ण व्यवहार र उत्पीडन:
डिजिटल वा मानसिक उत्पीडन, लैङ्गिक दुर्व्यवहार र प्रतिष्ठामा आक्रमणले महिलाको आत्मविश्वास र सार्वजनिक उपस्थितिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

यी सबै चुनौती सामाजिक र सांस्कृतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक संरचनागत अवरोध, आर्थिक स्रोतको कमी, भेदभावपूर्ण व्यवहार तथा मानसिक वा डिजिटल उत्पीडनले संयुक्त रूपमा यस्तो वातावरण सिर्जना गर्छन् जहाँ महिला उम्मेदवारले निर्णायक नेतृत्व भूमिकामा पुग्न कठिनाइ भोग्न बाध्य हुन्छन्।

यसले देखाउँछ कि महिला नेतृत्वको सशक्तिकरण केवल संख्या वा औपचारिक प्रतिनिधित्वको सवाल मात्र होइन; यो व्यापक संरचनागत सुधार, अवसरको समानता, सामाजिक चेतना र नेतृत्व क्षमता विकाससँग प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएको छ।

यदि यी सबै पक्षलाई ध्यानमा राखेर उचित नीति, तालिम र समर्थन उपलब्ध गराइएन भने महिला उम्मेदवारले आफ्नो पूर्ण क्षमताअनुसार नेतृत्व र निर्णयमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन कठिनाइ भोग्नेछन्। तर सही अवसर र संरचनात्मक समर्थनको संयोजनले मात्र महिलाहरूलाई निर्णायक नेतृत्व भूमिकामा लैजान र लोकतन्त्रलाई अझ समावेशी, सशक्त र दिगो बनाउन सकिन्छ।

मतदाता दृष्टिकोण र सामाजिक सोच

मतदाता सूचीमा महिला संख्या धेरै भएतापनि निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको वास्तविक आवाज र प्रभाव अझै सीमित छ। सामाजिक संरचना, पारिवारिक अपेक्षा र परम्परागत सोचले महिला मतदातालाई स्वतन्त्र निर्णय लिन कठिन बनाउँछ।

धेरै पटक महिलाले मतदान गर्ने अधिकार पाएको भए पनि उनीहरूको निर्णय परिवार, समुदाय वा सामाजिक दबाबमा सीमित हुन्छ।

त्यसैगरी महिला मतदाताले मतदानमा सक्रिय भूमिका निभाउने अवसर अझै पर्याप्त छैन। सूचना र पहुँचको असमानता, राजनीतिक ज्ञान र कार्यक्रमहरूको पहुँचको कमीले पनि उनीहरूको प्रभावलाई घटाउँछ।

यसले स्पष्ट देखाउँछ कि महिला केवल संख्या मात्र होइनन्; उनीहरूको सशक्त सहभागिता, विचार र निर्णयले लोकतन्त्रलाई वास्तविक अर्थमा सशक्त, समावेशी र दिगो बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।

यदि महिलालाई उपयुक्त शिक्षा, जानकारी र वातावरण उपलब्ध गराइयो भने उनीहरू स्वतन्त्र निर्णय लिन, आफ्नो आवाज उठाउन र नेतृत्वमा सक्रिय रूपमा सहभागी हुन सक्षम हुन्छन्।

यसरी मतदाता दृष्टिकोण र सामाजिक सोचमा सुधार गर्दै महिलालाई सशक्त बनाउनु केवल व्यक्तिगत अधिकारको सवाल मात्र होइन, लोकतन्त्रको गुणस्तर र समावेशीताको सुनिश्चिततासँग पनि जोडिएको छ।

महिला नेतृत्वको सम्भावना

116औँ International Women’s Day को सन्दर्भ र हालै सम्पन्न निर्वाचनको अनुभवको आधारमा मैले विश्लेषण गरेको छु कि महिलाको राजनीतिक सहभागिता केवल संख्या वा प्रतिनिधित्वको सवाल मात्र होइन; यसले उनीहरूको नेतृत्व क्षमता, निर्णय गर्ने शक्ति र सक्रिय सशक्त सहभागितामा केन्द्रित हुनुपर्छ।

जब महिलाले समान अवसर र आवश्यक स्रोत प्राप्त गर्छन्, उनीहरूले चुनौतीपूर्ण नेतृत्व वातावरण पनि पार गर्न सक्छन् र आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा निभाउन सक्षम हुन्छन्।

उदाहरणका लागि, महिला उम्मेदवारहरूले देशभर विभिन्न क्षेत्रमा सामाजिक प्रतिबद्धता देखाएका छन् र अवसर पाउँदा उत्कृष्ट प्रदर्शन गरिरहेका छन्।

साथै महिलाको सक्रिय सहभागिताले नीति निर्माण र नेतृत्वमा समावेशी दृष्टिकोण ल्याउँछ। उनीहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र अन्य सामाजिक मुद्दामा आवाज उठाउँछन्।

यसले केवल लोकतन्त्रलाई बल पुर्‍याउँदैन; समाजलाई पनि समृद्ध र न्यायपूर्ण दिशातर्फ लैजान मद्दत गर्छ।

महिला राजनीतिक नेतृत्व र नेतृत्व विकासका उपायहरू

नेपालमा महिलालाई राजनीतिमा उपस्थित मात्र गराउन होइन, उनीहरूको सशक्त नेतृत्व कायम राख्न विभिन्न उपायहरू आवश्यक छन्। मेरो अनुभवअनुसार ती उपायहरू यसप्रकार छन्:

१. समान अवसर सुनिश्चित गर्ने
२. नेतृत्व तालिम र क्षमता निर्माण
३. आर्थिक र स्रोतको समर्थन
४. सामाजिक चेतना अभिवृद्धि
५. डिजिटल र सामाजिक सुरक्षा
६. राजनीतिक नेटवर्क र मेन्टरशिप
७. दीर्घकालीन नीति सहभागिता
८. युवा र ग्रासरुट सहभागिता
९. सूचना र राजनीतिक साक्षरता
१०. कानुनी संरक्षण र सामाजिक सुरक्षा
११. समावेशी नेतृत्व संस्कृति

यी उपायहरू अपनाउँदा महिला राजनीतिक सहभागिता केवल संख्यात्मक सन्तुलनमा सीमित हुँदैन; यसले नेतृत्वको गुणस्तर, निर्णय क्षमता र प्रभावकारी नीति निर्माणमा पनि वृद्धि गर्छ। परिणामस्वरूप लोकतन्त्र थप समावेशी, सशक्त र दिगो बन्छ। र समाजको दीर्घकालीन समृद्धिमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ।

निष्कर्ष

महिला नेतृत्वको सम्भावना केवल नीतिगत वा संरचनागत समर्थनमा सीमित छैन। जब समाजले महिलालाई निर्णय गर्ने, आवाज उठाउने, योजना निर्माण गर्ने र रणनीतिक नेतृत्वमा सक्रिय रूपमा भाग लिन प्रोत्साहित गर्छ, तब उनीहरूको क्षमता र शक्ति वास्तविक रूपमा अभिव्यक्त हुन्छ।

समाज, राजनीतिक दल र संस्थागत संरचनाले महिलालाई अवसर, विश्वास र सहयोग प्रदान गर्दा उनीहरूले नेतृत्वमा प्रभावकारी भूमिका निभाउन सक्छन्।

महिला नेतृत्वले नीति निर्माण र शासन प्रक्रियामा नयाँ दृष्टिकोण र समावेशी सोच ल्याउँछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, लैङ्गिक समानता र सामुदायिक विकासजस्ता विषयमा महिलाको अनुभव र दृष्टिकोणले नीतिलाई अझ संवेदनशील र प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्दछ।

अन्ततः महिला नेतृत्व लोकतन्त्रको जीवनशक्ति मात्र होइन, भविष्यको नेपाल निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण शक्ति पनि हो। International Women’s Day जस्ता अवसरहरूले महिलालाई सशक्त बनाउने काम समानता, न्याय र दीर्घकालीन समृद्धिको आधार भएको स्मरण गराउँछन्।

महिला नेतृत्वको सम्मान, अवसर र सक्रिय भागीदारीले मात्र हाम्रो देशको राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक विकासलाई सुदृढ बनाउन सक्छ।

जब महिलाहरू केवल मतदाता मात्र नभई निर्णयकर्ता, नीति निर्माता र नेतृत्वकर्ता बन्ने अवसर प्राप्त गर्छन्, तब मात्र लोकतन्त्र वास्तविक अर्थमा समावेशी र सशक्त बन्छ।

(अधिवक्ता मीना पराजुली – ग्रामीण विकास, महिला नेतृत्व र सामाजिक समानतामा अनुभवी सामाजिक कार्यकर्ता, जसका लेख र अनुसन्धानले नीति, शिक्षा र सामाजिक चेतनामा योगदान पुर्‍याएका छन्।)