कपिलवस्तु ।
बाणगंगा नगरपालिकाका नगरप्रमुख चक्रपाणि अर्यालले निशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा ऐनको प्रावधान अनुसार राज्यको लगानी कम भएको उल्लेख गर्नुभयो । मंगलबार अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले स्थानीय तहहरूमा स्रोत–साधन पर्याप्त नभएको समेत बताउदै शिक्षामा प्रदेशको भूमिका कमजोर रहेको बताउनुभयो। उहाँले शिक्षाको सम्बन्धमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीचको समन्वय अत्यन्त न्यून रहेको बताउनुभयो। साथै, बाणगंगाले शिक्षाका क्षेत्रमा पाँचवर्षीय योजना बनाएको र नियमित अनुगमन तथा समन्वय भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कपिलवस्तुका प्रमुख माधव बन्जाडेले अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षाको कार्यान्वयनमा जनप्रतिनिधीहरुले अगुवाई गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । उहाँले संविधानमा शिक्षाको अधिकार, शिक्षा नीति, ऐन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनबारे प्रकाश पार्दै सरकारले गुणस्तरीय तथा समावेशी शिक्षाको लागि सरकारले विभिन्न कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले ऐन लागु भएपछि २०८५ वैशाख १ गतेसम्म आधारभूत तह कक्षा ८ पास नगरे सरकारी सेवा सुविधाबाट समेत बञ्चितीमा हुने भएकाले समुदायमा याे अवस्था आउन नदिन विभिन्न रणनीति अपनाउनु पर्ने बताउनुभयाे ।
कार्यक्रममा जनता माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रमेश पन्थीले पालिकाभित्र कुन बालबालिका निरक्षर छन् भन्ने विषयमा सम्बन्धित पालिकासँग समन्वय गरी सही तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पालिकाका जनप्रतिनिधीहरु शिक्षाप्रतिको जिम्मेवारीबाट उन्मुक्ति नपाउने बताउदै वैज्ञानिक रुपले दरबन्दी मिलान, विग स्कुल मोडेल तथा कमजोर विद्यालयहरूलाई मर्ज गरेर अगाडि बढ्न सके अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनमा सहज हुने धारणा राख्नुभयो। त्यसका लागि स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालाहरू सक्रिय हुनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
मायादेवी अनलाइनका सम्पादक हरि अधिकारीले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐन २०७५ सालमा आए पनि यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न जटिलता रहेको बताउनुभयो। उहाँले विद्यालयहरूको शैक्षिक गुणस्तर सुदृढीकरणमा स्थानीय तहले पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा जोडदिनुभयो । सवै तहका सरकारले कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट छुट्याएर शिक्षामा लगानी बढाउन आवश्यक चासो र पहल देखाउनुपर्ने भए पनि पर्याप्त ध्यान नदिएको जिकिर गर्नुभयो।
कार्यक्रममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कपिलवस्तुका शाखा अधिकृत चोपालाल बेल्बासेले कार्यक्रमको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्नुभएको थियो भने शिक्षा अधिकृत घनश्याम मुराउले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो।
कपिलवस्तुको बाणगंगा–२ स्थित जनता माध्यमिक विद्यालय, पिपरामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कपिलवस्तुको आयोजनामा अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि संविधान, ऐन, नीति तथा कानुनी प्रावधान र कार्यान्वयनकाे अवस्था लगाएतका विषयमा छलफल गरिएको थियो । कार्यक्रममा विभिन्न पालिकाबाट, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, सामुदायिक सिकाइ केन्द्रका सहजकर्ता, सञ्चारकर्मी लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिक्रिया