दाङ, चैत २३ गते । लुम्बिनी प्रदेश सभाको सातौँ अधिवेशनको पाँचौँ बैठकमा सङ्घीय सरकारले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार देखाएको भन्दै प्रदेश सभा सदस्यले विरोध र खबरदारी गरेका छन् । बैठकमा बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य रत्नबहादुर खत्रीले वर्तमान परिस्थितिलाई ऐतिहासिक मोडका रूपमा चित्रण गर्दै राष्ट्रियता र सार्वभौमसत्तामाथि प्रहार भइरहेको आरोप लगाउनुभयो ।
उहाँले भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनलाई सही रूपमा नबुझिए मुलुक पुनः अस्थिरतातर्फ धकेलिने चेतावनी दिनुभयो । संसद् भवनमा आगजनी जस्ता घटना आधुनिक सभ्य समाजका लागि अस्वीकार्य रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले यस्ता घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान र उद्देश्यबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो ।
खत्रीले मुलुकलाई हिंसा र द्वन्द्वतर्फ लैजाने प्रयास भइरहेको भन्दै यसप्रति सजग हुन आग्रह गर्नुभयो । घटनाको छानबिनका लागि गठन गरिएको आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नभएकोप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै उहाँले त्यही आयोगका आधारमा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई हिरासतमा राख्नु राजनीतिक प्रतिशोध भएको दाबी गर्नुभयो । उहाँले ओली र लेखकलाई बिनासर्त रिहा गर्न माग गर्नुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य विष्णुप्रसाद पन्थीले पनि पूर्वप्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखकलाई हिरासतमा लिनु प्रतिशोधपूर्ण कदम भएको बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचन सम्पन्न गराउने सबै पक्षलाई धन्यवाद दिँदै नयाँ नेतृत्वलाई बधाई व्यक्त गर्नुभयो । पन्थीले विवादास्पद कार्की आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गरिएको कारबाहीले कानुनी राज्यको मर्ममाथि आघात पुगेको बताउनुभयो ।
प्रदेश सभा सदस्य भण्डारीलाल अहिरले सरकारी संरचनामा भएका आगजनी घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गर्दै पूर्वप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीलाई तत्काल रिहा गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो । उहाँले न्यायपूर्ण निर्णयमा समर्थन रहने तर प्रतिशोधपूर्ण कार्य अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
बैठकमा उद्योग, पर्यटन तथा यातायातमन्त्री प्रचण्डविक्रम न्यौपानेले लुम्बिनी प्रज्ञा–प्रतिष्ठान स्थापना तथा सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक सभामा पेस गर्नुभएको छ । त्यसै गरी बैठकमा मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालनसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिमा पठाइयोस् भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभएको थियो ।
प्रतिक्रिया