रासायनिक मलको समस्या समाधान गर्न सक्छ परराष्ट्र मन्त्रालयले ?

काठमाडौँ । पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण नेपालमा रासायनिक मलको अभाव हुन थालेको छ । नेपालसँग १ लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल मौज्दात छ । यतिले नपुग्ने भएपछि सरकारले मलका लागि कूटनीतिक पहल थालेको छ ।

भारत, चीन, बंगलादेश लगायतका देशबाट भए पनि रासायनिक मल ल्याउने पहल सरकारले थालेको छ । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले चैत १९ गते भारतलाई रासायनिक मलको सहज आपूर्तिका लागि पत्र पठाएको छ । मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठले मलका लागि भारतलाई पत्र पठाइएको बताए ।

नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले कृषिमन्त्री गीता चौधरीसँग भेटेर यसबारे छलफलसमेत गरेका छन् । भारतीय राजदूत श्रीवास्तवले नेपाललाई मल उपलब्ध गराउन आफूले पहल गर्ने आश्वासन दिएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत नेपालस्थित भारतीय दूतावासलाई समेत पत्र पठाइएको छ । पत्रको बारेमा आवश्यक अध्ययन भइरहेको जानकारी दूतावासबाट प्राप्त भएको सहसचिव श्रेष्ठले बताए ।

कृषिमन्त्री चौधरीले रासायनिक मलको आपूर्तिमा देखिएको असहज अवस्थाबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाललाई भेटेर छलफल गरेकी छन् । रासायनिक मलका लागि कूटनीतिक पहल गर्न कृषिमन्त्री चौधरीले परराष्ट्रमन्त्री खनाललाई आग्रह गरेकी हुन् ।

खाडी मुलुकमा जारी द्वन्द्वका कारण मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको भन्दै मन्त्री चौधरीले तत्कालै मल ल्याउन कुनै देशसँग जीटुजी सम्झौता गर्नुपर्ने खाँचो औँल्याएको बताइएको छ । नेपालसँग रहेको रासायनिक मलले असारसम्म मात्र धान्न सक्ने भएकाले त्यसअघि नै मलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिएकाले कृषि मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयले भारतसँग एक लाख ५० हजार मेट्रिकटन मल माग गरेको छ ।

भारतसँग यसअघि नै जीटुजी प्रक्रियाबाट मल ल्याउने सहमति भइसकेको थियो । त्यसमध्ये नेपालले थोरैमात्र मल ल्याएको छ । बाँकी मल दिन नेपालले आग्रह गरे पनि भारतीय पक्षले त्यो सहमतिको म्याद गुज्रिसकेका हुनाले नयाँ प्रक्रियाबाट जान भनेको मन्त्रालय स्रोतले जनायो ।

२०७८ को अन्त्यतिर सरकारका तर्फबाट तत्कालीन कृषि सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्मा र भारतका तर्फबाट रसायन तथा मलखाद मन्त्रालयका सचिव राजेशकुमार चतुर्वेदीले जीटुजी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए । सो समझदारीको समय सीमा अझै बाँकी रहेकाले बाँकी मल दिनुपर्ने कृषि मन्त्रालयको दाबी छ ।

सम्झौता अनुसार सन् २०२२/०२३ मा १ लाख मेट्रिक टन युरिया र ५० हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी कुल १ लाख ५० हजार मेट्रिक टन खरिद गरिने उल्लेख थियो ।

सन् २०२३/०२४ मा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन तथा सन् २०२४/२०२५ मा १ लाख २० हजार मेट्रिक टन युरिया र ९० हजार मेट्रिक टन डीपीए गरी २ लाख १० हजार मेट्रिक टन मल खरिद गरिने सम्झौता थियो । तर सम्झौता अनुसार नेपालले मल ल्याउन सकेन ।

अहिले त्यही सम्झौता अनुसार मल उपलब्ध गराउन भारत सरकारसँग आग्रह गरिएको मन्त्रालयको भनाइ छ । मन्त्रालयका अनुसार एक लाख ५० हजार मेट्रिक टन मल तत्कालै चाहिएको छ ।

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण भारतमा पनि मलको अभाव छ । तर भारतले कूटनीतिक माध्यमबाट त्यसलाई व्यवस्था गरिरहेको र नानो युरिया (झोल) मल आफैँले उत्पादन गरिरहेको कारण द्वन्द्वले त्यति फरक पारेको छैन ।

चीनमा मलको समस्या छैन । चीनमा कोइलाबाट मल उत्पादन गरिरहेको कारण त्यहाँको रासायनिक मल अभाव छैन । कृषि मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘मल चीनबाट पनि ल्याउन सकिन्छ, तर चीनबाट ल्याउने प्रक्रिया झन्झट भएको कारण तत्कालै त्यतातिर पहल भएको छैन ।’

कृषि मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकतामा भारतलाई राखेको छ । भारतबाट नभएको खण्डमा मात्र अरू देशसँग कुराकानी गरेर ल्याउने योजना रहेको स्रोत बताउँछ ।

मन्त्रालयका अनुसार चीन, बंगलादेशसँग पनि अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ । विभिन्न सम्भावनाबारे चर्चा भए पनि कहाँबाट ल्याउने भन्नेबारे निश्चित नभएको कृषि मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

अहिले नेपालमा देखिएको मलको समस्या कूटनीतिक माध्यमबाट मात्र समाधान हुने देखिएको छ । ग्लोबल टेण्डरमार्फत मल खरिद हुने गरेकोमा पछिल्लो समय दुई वटा टेण्डर रद्द भइसकेको छ । जारी द्वन्द्वका कारण कुनै पनि ढुवानी कम्पनीले टेण्डर भर्न मानिरहेका छैनन् ।

त्यस अवस्थामा कुनै देशसँग जीटुजी गरेर नै मल ल्याउनुपर्ने भएकाले सरकारले त्यसका लागि कूटनीति पहल थाल्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन् ।