दाङ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि योजना बैङ्कमा समावेश भएका योजनालाई मात्रै बजेट तथा कार्यव्रmममा समेट्ने नीति अघि सारेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) मा बिहीबार सम्पन्न प्रदेश समन्वय परिषद्को आठौँ बैठकमा बोल्दै मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले योजना छनोटमा प्रदेश सरकार निर्मम बन्ने बताउनुभएको हो ।
मुख्यमन्त्री आचार्यले आयोजना बैङ्कको अवधारणालाई कार्यविधिमार्फत अघि बढाइएको उल्लेख गर्दै विधिका आधारमा मात्रै योजना छनोट गरिने बताउनुभयो । उहाँले पूर्वाधारतर्फ ३० लाख रुपियाँभन्दा कम लागतका योजना र अन्य क्षेत्रका १० लाखभन्दा कम लागतका योजना पनि प्रदेशस्तरमा नराखिने स्पष्ट पार्नुभयो । पाँच लाख रुपियाँसम्मका योजना अघि बढाउनुपर्ने अवस्था आए स्थानीय तहमा ससर्त अनुदानमार्फत पठाउने तयारी रहेको उहाँको भनाइ थियो ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बनेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी विवरण तत्काल पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गर्नुभयो । बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री धनेन्द्र कार्कीले अधुरा योजना, बहुवर्षीय योजना तथा खानेपानी आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण गरिने बताउनुभयो । उहाँले बजेटको आकार खुम्चिँदै गएको सन्दर्भमा नयाँ योजनामा बजेट विनियोजन गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै रकम छरेर पनि काम नहुने र धेरै योजना राखेर उपलब्धि नदेखिने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
बैठकमा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले योजना छनोट, कर्मचारी अभाव, साझा अधिकार, अनुगमन तथा बजेट वितरणका विषयमा धारणा राखेका थिए । बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा, प्रदेश र स्थानीय तहबिच समन्वय, राजस्व व्यवस्थापन तथा कर्मचारी व्यवस्थापनलगायत विषयमा छलफल भएको थियो ।
प्रतिक्रिया