कपिलवस्तु ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ मध्ये करिब एकतिहाइ कार्यान्वयनमा गएको भए पनि शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही महत्त्वपूर्ण निर्णय भने अझै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
गत चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार, डिजिटल नेपाल, सुशासन, पारदर्शिता तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, राजस्व, कृषि, पूर्वाधार, स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्र सुधारलगायतका विषय समेटिएका छन्। ती कार्यसूचीमध्ये केही क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति भए पनि धेरैजसो प्रतिबद्धता अझै कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्।
कार्यसूचीको बुँदा नम्बर ८९ मा आगामी शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको आन्तरिक परीक्षा बन्द गर्ने उल्लेख गरिएको छ। तर कपिलवस्तुका विभिन्न स्थानीय तहअन्तर्गत सञ्चालित सरकारी तथा निजी विद्यालयहरूमा भने कक्षा ५ सम्मका विद्यार्थीको आवधिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेको पाइएको छ।
यस्तै, असार १९ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ४२ बुँदे प्रगति विवरण मा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली कार्यान्वयनको सुरुआत गरिएको उल्लेख गरिएको छ। विवरणअनुसार चालु शैक्षिक सत्रदेखि शिक्षण–सिकाइ प्रक्रियाको अभिन्न अङ्गका रूपमा निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणाली अवलम्बन गरी आधारभूत तहका तल्ला कक्षाका विद्यार्थीलाई आवधिक परीक्षाबाट सिर्जना हुन सक्ने मनोवैज्ञानिक त्रास कम गर्ने उद्देश्य राखिएको छ।
मन्त्रालयले यसका लागि ‘आधारभूत तह (कक्षा ४–५) विद्यार्थी मूल्याङ्कन मार्गदर्शन, २०८३’ समेत लागू गरेको जनाएको छ। तर उक्त मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी पाएका स्थानीय तह तथा विद्यालयहरूमा भने अझै पनि नियमित रूपमा आवधिक परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्।
वाणगंगा शिक्षा अधिकृत घिमिरे के भन्छन् ः
वाणगंगा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा अधिकृत रोशन घिमिरेले विद्यालयहरूले परीक्षा सञ्चालन गरे पनि त्यसलाई अन्तिम मूल्याङ्कनको आधार नबनाइने बताए। उनका अनुसार परीक्षा नतिजाका आधारमा विद्यार्थीलाई पास वा फेल गरिने व्यवस्था छैन।
विद्यालयहरूले विद्यार्थीको पोर्टफोलियो (व्यक्तिगत सिकाइ अभिलेख) व्यवस्थापनका लागि परीक्षा लिने गरेका हुन्। यसलाई मूल्याङ्कनको एउटा सूचकका रूपमा मात्र लिइन्छ। विद्यार्थीको निरन्तर मूल्याङ्कन वर्षभरि भइरहेकै हुन्छ, घिमिरेले भने।
सरकारले निरन्तर मूल्याङ्कन प्रणालीलाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने नीति अघि सारे पनि स्थानीय तह र विद्यालयस्तरमा यसको पूर्ण कार्यान्वयन हुन नसक्दा नीति र व्यवहारबीच अझै दूरी देखिएको छ।
प्रतिक्रिया