मायादेवी साझेदारी वनबाट अवैध काठ निकासी : सव डिभिजन बन अधिकृतमाथि कारबाहीको माग

कपिलवस्तु ।
बाणगंगा नगरपालिकाको कोठी पिपरास्थित मायादेवी साझेदारी वनबाट अवैध रूपमा काठ निकासी भएको घटना सार्वजनिक भएपछि सव डिभिजन बन कार्यालय पिपराका प्रमुख मोहन मिश्राको संलग्नता देखिएको आरोप लागेको छ । दशैंको विदाको मौका छोपी कार्यालय प्रमुखको निर्देशनमा लु ३ त ६२९५ नम्बरको ट्याक्टरमार्फत सालका गोलिया निकासी गरिएको तथ्य बाहिर आएको हो ।

स्थानीय र वन उपभोक्ताले अवैध गतिविधि भइरहेको थाहा पाएपछि सो ट्याक्टर नियन्त्रणमा लिई प्रहरीलाई बुझाएका थिए । स्थानीय गोपाल पाण्डेका अनुसार उक्त ट्याक्टरमा ७ थान सालका गोलिया बरामद गरिएको छ भने अन्य ७ गोलिया जंगलमै संकलनको तयारीमा रहेको जानकारी छ ।

अधिकृत मिश्राले भने सो काठ गत आर्थिक वर्षमा कटान गरिएको लटबाट संकलन गरिएको दाबी गरेका छन् । तर, बिना चलानीपत्र र बिना अनुमति वन प्रवेश गरेर काठ निकासी गर्नु वन ऐन, २०७६ र वन नियमावली, २०७९ विपरित कार्य हो भन्ने स्पष्ट कानुनी आधार छ ।

गैर कानुनी काम के थियो :

अधिकृत मिश्राले बैशाख जेठमा कटान भएको काठ म्याद थप विना संकलन र विना चलानी अन्दाजी सय क्यू फिट काठ अस्टमीका दिन निकासी गरि संकास्पद गतिविधि गरेको हुँदा छानविन गर्नुपर्ने स्थानीयहरु बताउँछन् । मिश्राले चलानी र वन प्रवेश पुर्जी विना काठ ल्याउनु गल्ती भएको स्वीकारेका थिए । विदाको समयमा विना चलानी, प्रेवश अनुमती र चलानीपत्र विना वन प्रवेश गरि निकासी गर्नु कानुन विपरित गरेका थिए ।

२०८२ जेठ ८ गते सोही वनको प्लट नं ६ बाट १४ थान सालका गोलिया हराएको घटनामा मिश्राकै नाम जोडिएको थियो । स्थानीय स्रोतका अनुसार, सो हराएको काठको पुर्ती गर्न नै हालको अवैध निकासी गरिएको शंका गरिएको छ । घाटगद्दीमा नभेटिए पछि सुधार कटान क्षेत्रबाट सालका काठ हराएको पाँच महिनापछि गैरकानुनी रूपमा निकासी गरिएको घटनामा मायादेवी साझेदारी बन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दिनेश जयसवाल अनविज्ञता हुनु संकास्पद देखिएको छ । यसबाट मिलोमतोमा अन्यत्र काठ बिक्री गरिएको हुनसक्ने स्रोतले मायादेवी अनलाइनलाई जनाएको छ । घटनाबारे आरोपित मिश्राको प्रतिकृया लिन खोज्दा मोवाइल अफ भएको र निज विदामा बसेको बुझीएको छ ।

डिभिजन बन कार्यालय कपिलवस्तुका वन अधिकृत मदन ढुंगानाले सो लटको काठ घाटगद्दीमा नपाएपछि खोजतलासको आदेश दिएको तर हाल काठ उठाउनेबारे कुनै जानकारी नभएको स्पष्ट पारे । उता कपिलवस्तु डिभिजन बन प्रमुख इश्वरी प्रसाद पौडेलले विदा परेको हुदा कार्यालय खुलेपछि आवश्यक कार्वाही प्रकृया अघि बढ्ने बताए ।

कानुनी प्रावधान :

वन ऐन, २०७६ को परिच्छेद १५, दफा ४९ उपदफा च अनुसार, “वनक्षेत्रबाट वन पैदावार हटाउने, ओसारपसार वा बिक्री वितरण गर्ने, वा घाटगद्दीमा राखिएको वन पैदावार हटाउने वा चोरी गर्ने कार्य कानुन विपरीत मानिनेछ।”

“यदि सो कार्यबाट एक लाख रुपैयाँदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मको विगो भएको छ भने, त्यस्तो कार्य गर्ने व्यक्तिलाई एक वर्षसम्म कैद, वा विगो बमोजिम जरिवाना, वा दुवै सजाय हुने प्रावधान रहेको छ।”

यसरी अधिकृत मिश्राले बिना चलानीपत्र, बिना प्रवेश अनुमति काठ निकासी गरेको प्रमाणित भएमा उनीमाथि कानुनी कारबाही गर्न सकिने कानुनविद्हरूको मत छ ।

स्थानीय र प्रहरीको भनाइ :

स्थानीय गोपाल पाण्डे भन्छन्, “दशैंको विदाको मौका छोपी अधिकृतकै निर्देशनमा काठ निकासी गरिएको हो । हामीले प्रहरीलाई बुझाएका छौं, अब निष्पक्ष छानबिन होस् भन्ने हाम्रो माग छ।”

ईलाका प्रहरी कार्यालय पिपराका प्रमुख प्रहरी निरीक्षक लोकेन्द्र जिसीका अनुसार, “समुदायले नियन्त्रणमा लिएको काठ प्रहरीलाई बुझाइएको छ । बरामद मुचुल्का तयार गरी आवश्यक अनुसन्धानपछि सम्बन्धित निकायमा बुझाउने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।”

दुरुपयोगको आरोप :

सव डिभिजन बन कार्यालय पिपरामा मिश्रा आएपछि असुली र स्वार्थमुखी कार्यहरू बढेको आरोप स्थानीय वन उपभोक्ता समूहहरूले लगाएका छन् ।
एक सामुदायिक वनका अध्यक्षले नाम नबताउने शर्तमा भने, “प्रत्येक वनसमूहबाट इन्धन र अतिथि खर्चका नाममा दुईदेखि तीन लाख रुपैयाँ उठाउने गरिन्छ,” भन्दै गुनासो गरेका छन् ।

त्यस्तै, टाचाँ नविकरण, कार्ययोजना स्वीकृति र प्राविधिक सहयोगका नाममा रकम असुल्ने कार्यले समितीभित्र असन्तुष्टि बढेको छ । मायादेवी साझेदारी वनमा भएको अवैध काठ निकासी घटनाले वन प्रशासनकै पारदर्शिता र विश्वसनीयता माथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
स्थानीयले माग गरेअनुसार, सव डिभिजन बन अधिकृत मोहन मिश्रामाथि निष्पक्ष छानबिन र वन ऐन, २०७६ को दफा ४९ च बमोजिम कानुनी कारबाही भएको खण्डमा मात्र यस्ता अवैध गतिविधि रोकथाममा सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

यसै संग सम्बन्धीत समाचारकाे लिंक https://www.mayadevionline.com/2025/09/166531