मायादेवी अनलाइन, चन्द्रौटा।
लैंगिक हिंसा निवारण कोष स्थापना तथा सञ्चालन र लैंगिक हिंसासम्बन्धी विद्यमान कानुन, नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्थाबारे अध्ययनको निष्कर्ष प्रस्तुत गर्दै अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिका–बालापुरमा आयोजित कार्यक्रममा अधिवक्ता शर्मिला श्रेष्ठले लैंगिक हिंसा निवारण कोष सञ्चालनसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, यसको प्रभावकारिता तथा वर्तमान अवस्थाबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
त्यसैगरी मानवअधिकारकर्मी गोविन्द न्यौपानेले लैंगिक हिंसासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था, कार्यान्वयनको अवस्था तथा चुनौतीहरूबारे आफ्नो प्रस्तुति राख्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले लैंगिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि कानुन तथा नीतिहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितमैत्री सेवा प्रवाह तथा सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
विमेन एक्टकी कार्यकारी अध्यक्ष सिर्जना अधिकारीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमले लैंगिक हिंसा निवारणका लागि सञ्चालित कार्यक्रमहरूको प्रभावकारिता तथा सुधारका आवश्यक पक्षहरूबारे छलफल गरेको थियो।
प्रतिक्रिया