काठमाडौँ ।
अर्थमन्त्री डा. युरज खतिवडाले एमसिसी सम्झौता नेपालको हितमा भएकाले यसलाई तोड्न नसकिने बताएका छन् ।
मंगलबार संसदमा मन्त्रालयगत छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै खतिवडाले एमसिसी सम्झौता तोड्दा नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमै असर पर्ने भन्दै यसबारे विचार गर्न संसदलाई आग्रह गरे ।
एमसिसीलाई अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सत्तारुढ नेकपाभित्र चर्को विवाद भइरहेका बेला अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई तोड्न नसकिने जवाफ दिएका हुन् ।
उनले एमसिसीसँग जोडिएका सहायक सम्झौता सच्याउन सकिए पनि मुल सम्झौतामा तलमाथि गर्न नहुने प्रष्ट पारेका हुन् ।
खतिवडाले भने, ‘सहायक सम्झौताहरुमा सच्याएर जान सकिन्छ । अहिले नै सम्झौता तोडेर जान सकिँदैन। अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध बिगार्न सकिँदैन । अर्थ मन्त्रालयमा को थियो भन्ने भन्दा पनि नेपालको पक्षबाट गरिएको सम्झौता हो । यसको कार्यान्वन हुनुपर्छ। संसदले विचार गरोस् ।’
एमसिसी सम्झौता अनुमोदनका लागि एक वर्षअघि नै संसदमा पेश भए पनि नेकपाभित्रको विवादका कारण अल्झिरहेको छ । सत्तारुढ नेकपाभित्र एक पक्ष सम्झौतालाई अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा उभिदै आएको छ ।
उक्त सम्झौताअनुसार नेपाललाई अमेरिकाले ५५ अर्ब रुपैयाँ ऊर्जा र सडकमा खर्च गर्ने गरी दिने उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया