सरकारले दिने भयो स्थानीय तहलाई आइसोलेसन र क्वरेण्टीन बनाउन बजेट

काठमाडौं ।
सरकारले पालिकामा आइसोलेसन र क्वरेण्टीन निर्माणका लागि ३५ करोड रुपैयाँ उपलब्ध निर्णय गरेको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको कोभिड-१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को बैठकले प्रदेश सरकारमार्फत पालिकाहरुलाई रकम उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो ।

कोरोना सङ्क्रमण बढ्दै गएको अवस्थामा थप क्वरेण्टीन र आइसोलेसन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय कोभिड-१९ कोषबाट ३५ करोड रुपैयाँ पालिकालाई उपलब्ध गराउने निर्णय भएको परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताउनुभयो ।

देशभरीका क्वरेण्टीनलाई थप सुधार गरी अनुगमन र सहजीकरणको जिम्मेवारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापनको जिम्मा पनि प्रदेश सरकारले पाएको छ ।

सीसीएमसीले वैदेशिक रोजगारीमा रहेर बिदामा नेपाल आएका वा नयाँ रोजगारीका लागि विदेश जानेहरुको हकमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेर पठाउने निर्णय पनि गरेको छ ।

अध्ययनका लागि जानेहरुको हकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले सिफारिस गर्नेछ । विदेशमा रहेका नेपाली कुटनीतिक नियोगका कर्मचारीहरुका परिवारका सदस्यहरुलाई आवश्यक ‘प्रोटोकल’ सहित जान छुट दिने निर्णय पनि सीसीएमसीले गरेको उहाँले बताउनुभयो ।

सीसीएमसीले सम्बन्धित देश र रोजगारदाताले खर्च नव्यहोर्ने तथा आफ्नो खर्चमा नेपाल आउन नसक्ने श्रमिकहरुको हकमा सरकारी खर्चबाट नेपाल फर्काउने कार्यविधि बनाएर लागू गर्न श्रम मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सङ्क्रमणको जोखिममा रहेका फरक क्षमता भएका, बालबालिका, वृद्धहरुको उपचारको व्यवस्था गर्न स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै सङ्क्रमण बढ्दै गएपछि जोखिम मूल्याङ्कन गरी सम्बन्धित क्षेत्र वा जिल्लालाई सिल गर्ने अख्तियारी प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । सीसीएमसीसँग समन्वय गरेर मात्रै सिल गर्ने निर्णय प्रदेशले लिन पाउनेछ । केन्द्र मातहतमा रहेका क्वरेण्टीन र होल्डिङ सेन्टरमा खानपानको जिम्मा महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयलाई दिने निर्णय पनि सीसीएमसीले गरेको छ ।