बाढी पहिरो प्रभावितलाई त्रिपाल वितरण गर्ने सरकारको निर्णय

काठमाडौं, १ भदौ ।
सरकारले बाढी पहिरो प्रभावितका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेका त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको छ । केन्द्रीय दैवीप्रकोप उद्धार समिति अन्तर्गतको आपूर्ति आश्रय तथा पुनर्स्थापना उपसमितिले क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाममा रहेको त्रिपाल वितरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
शहरी विकास मन्त्रालयमा शहरी विकासमन्त्री प्रभु साहको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको उपसमितिको बैठकले सुनसरीको इनरुवा शाखामा भएका ४४ हजार ८०० त्रिपाल तथा टेन्टमध्ये झापामा तीन हजार, मोरङमा १० हजार, सुनसरी र सप्तरीमा ६र६ हजार, सिराहामा चार हजार, धनुषा र महोत्तरीमा पाँचरपाँच हजार त्रिपाल पठाउने निर्णय उपसमितिले गरेको छ ।
हेटौंडा क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय गोदाममा रहेका ४० हजार त्रिपाल र टेन्टमध्ये बारा र सर्लाहीमा पाँचरपाँच हजार, रौतहटमा १५ हजार, पर्सामा चार हजार, मकवानपुरमा दुई हजार र चितवनमा तीन हजार त्रिपाल वितरण गरिने निर्णय भएको हो ।
काठमाडौं मानवीय सहायता स्थलमा भएका सामग्रीमध्ये नवरपरासीमा चार हजार, रुपन्देही र कपिलवस्तुमा एक हजार, दाङमा चार हजार, बाँके र बर्दियामा पाँचरपाँच हजारका दरले वितरण सुरु गरिने सहरी विकास मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ ।
सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय धनगढी गोदाममा रहेका एक हजार १८५ त्रिपाल तथा टेन्ट आवश्यकताका आधारमा कैलालीलगायत क्षेत्रमा वितरण गरिने भएको हो ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय, इनरुवाबाट ३० हजार, मध्यपश्चिम क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय हेटौंडाबाट ३४ हजार, काठमाडौँबाट २० हजार, धनगढीबाट एक हजार त्रिपाल वितरण गरिने भएको हो ।
मन्त्री साहले अस्थायी आवास निर्माणका लागि तत्कालै क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयको गोदाम घरमा रहेका सामग्री वितरण गरिने जानकारी दिनुभयो । आवश्यकता हेरी वितरण गरिने त्रिपालको संख्यामा थपघट गर्नुपर्ने भएमा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिबाट सिफारिस भएबमोजिम गर्नका लागि क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको साहले बताउनुभयो ।
बैठकले बाढीबाट विस्थापित भई अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्नुपर्ने घरधुरी तथा परिवारको यथार्थ विवरण शहरी विकास मन्त्रालयमा यथाशीघ्र पठाउन जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिलाई निर्देशन दिने निर्णयसमेत गरेको छ ।
बाढीग्रस्त जिल्लामा जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिको समन्वयमा आवश्यक परेका स्थानमा शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट तयार भएको नमूना डिजाइनअनुसार अस्थायी आवास निर्माण गर्न विभागको डिभिजनअनुसार कार्यालयले प्राविधिक सहयोग पु¥याउन निर्देशन दिने पनि निर्णय भएको छ । रासस