संसद विघटनको वृतान्तः संविधान मिच्ने सकिए, ओलीको के हालत होला ? विश्लेषण

काठमाण्डौँ ।

प्रचलित बुझाइमा लोकतन्त्रको एउटा महत्वपूर्ण पक्ष आफ्नो प्रतिनिधि आफैले चुन्न पाउने अधिकार हो। त्यसैले भनिन्छ प्रजातन्त्रको मेरुदण्ड निर्वाचन हो। नेपालमा २००७ सालको प्रजातन्त्र प्राप्तिपश्चात हामीले संसदीय प्रणाली स्वीकार गरी हालसम्म त्यो व्यवस्थामा केही मौलिक परिवर्तनसहित अद्यावधि छ। तर नेपालको आजसम्मको संसदीय इतिहासमा हेर्ने हो भने हाल मात्र आफ्नो समयावधि सकेर आधिकारिक रुपमा बिघठन भएको संसद नै सबैभन्दा सफल संसद रह्यो भन्न सकिन्छ।

संसदीय व्यवस्थाको जननी बेलायतमा भन्ने गरिन्छ त्यहाँको संसदले केटालाई केटी र केटीलाई केटा बनाउनेबाहेक अरू सबै अधिकार प्रयोग गर्न सक्छ। आजको विश्व राजनीतिमा राष्ट्रपतीय मुलूकहरुबाहेक संसदीय व्यवस्था सबैभन्दा लोकप्रिय, शक्तिशाली र सफल व्यवस्थाको रुपमा चित्रण गरिन्छ। जनताले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी जनप्रतिनिधिहरुलाई चुनी संसदमा पठाउने हुँदा संसदलाई जनताले आफ्नो र समाजको आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण गर्ने थलोको रुपमा लिइन्छ। कुनै शासकको हुकुम प्रमाणीकरणबाट भन्दा संसदबाट बनेका कानुनमा जनताले आफ्नो अपनत्व महसुस गर्छन्, त्यसैले लोकतान्त्रिक समाजमा संसदको भूमिका र कार्य जनतासँग सिधै जोडिएको हुन्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासमा संसदको व्यवस्था मल्लकालमा र राणाकालको उत्तरार्धमा पनि भएको पाइन्छ। तर त्यी व्यवस्थालाई आजको जस्तो व्यवस्थित प्रणाली र जनमुखी रुपमा चित्रण गर्न सकिँदैन। त्यसैले नेपालको संसदीय इतिहास २०१५ सालको आम निर्वाचनको परिणामपछि २०१६ साल असार १६ गते बसेको पहिलो संसद बैठकबाट सुरु भयो भन्न सकिन्छ। २०१५ साल चैत्रमा १०९ सिटका लागि भएको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले दुईतिहाइ सिट जित्न सफल भएको थियो। नेपाली कांग्रेसले ७४ सिट जितेको यस संसद धेरै समयसम्म टिक्न सकेन र तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१७ पौष १ गते संसदको बिघटन गर्दै देशमा संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्दै देशको हावा र माटो सुहाउँदो प्रजातन्त्रको उपमा दिँदै निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था भित्र्याए। संसदीय प्रणाली अन्त्य भएको दुई वर्षपछि राजा महेन्द्रको अगुवाइमा नेपालमा नयाँ संबिधान आयो, जसमा राष्ट्रिय पञ्चायत सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको थियो। यस संविधाअनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतमा ११२ निर्वाचित सदस्य र २८ मनोनित सदस्य गरी जम्मा जम्मा १४० सदस्यको व्यवस्था गरिएको थियो।

मुलुकमा निरंकुश पंचायती शासन ३० वर्षसम्म चल्यो, निर्वाचन गरिन्थ्यो। तर कसलाई चुन्ने, कसलाई जिताउने, को मन्त्री, प्रधानमन्त्री बन्ने भन्ने पहिल्यै नै तय जस्तै हुन्थ्यो, जनताले आफ्नो प्रतिनिधि छानी शासन गर्न पाउने अधिकार कुण्ठित गरिएको थियो।

२०४६ सालको जनआन्दोलनले लामो समयदेखि देशमा भएको पञ्चायतको सबै खम्बा ढालेर देशमा पुन प्रजातन्त्रको पुनस्थापना गर्यो। २०४७ सालमा बनेको संविधानले नेपालमा संसदीय राजतन्त्रको परिकल्पना ग¥यो। यस राजनीतिक उपलब्धिसँगै मुलुकमा बेलायतको वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीजस्तो संसदीय प्रणाली अङ्गीकार गरी सुरु भएको केही समयमा नै रोक लगाइएको नयाँ संसदीय अभ्यास सुरु भयो।

प्रजातन्त्रको प्राप्तिको ३ दशकपछि मुलुकमा २०४८ सालमा निर्वाचन भयो, नेपाली कांग्रेस बहुमतसहित पहिलो दल बन्यो भने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९एमाले० प्रमुख प्रतिपक्षको रुपमा स्थापित भए। तेस्रो शक्तिका रुपमा तात्कालीन संयुक्त जनमोर्चा रह्यो।

२०५० साल जेठ ३ गते तत्कालीन नेकपा एमालेका महासचिव मदन भण्डारीको रहस्यमय हत्यापश्चात् गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकारविरुद्ध कम्युनिस्टहरुले देशव्यापी रुपमा बिरोध प्रदर्शन गरे, कम्युनिस्टहरुको बिरोध र आफ्नै पार्टीको असहयोगको कारण वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धि प्रस्ताव संसदमा पारित नभएपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद बिघटन गर्दै मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरे।

२०५१ सालमा भएको निर्वाचनमा कुनै पनि पार्टीको स्पस्ट बहुमत आउन सकेन। नेकपा एमाले पहिलो पार्टी बन्यो र नेपाली कांग्रेस दोश्रो पार्टी। नेपालमा पहिलोपटक कम्युनिस्टको सरकार निर्माण भयो। नेकपा एमालेको अल्पमतको सरकार जसमा मनमोहन अधिकारले सरकार नेतृत्व गरेका थिए। संसदमा धेरै प्रतिपक्ष र जनमुखी, वितरणमुखी बजेट ल्याएका कारण पनि एमालेको सरकार धेरै टिक्न सकेन। यो सरकार ९ महिनामा सत्ताबाट बाहिरियो।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संसद बिघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको आह्वान गरे जस्तै मनमोहनले पनि संसद बिघटन गरी नँया निर्वाचन गर्ने सोची संसद बिघटन गरेका थिए। तर संसद बिघटन सम्बधि अदालतमा परेको रिटमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायको इजलासले संसद बिघटन असंवैधानिक भनि त्यो कदम उल्टाइदियो, जसले गर्दा मनमोहनले संसदमा विश्वासको मत पुर्‍याउन नसकी बाहिरिनु परेको थियो।

प्रजातन्त्रको पुनस्थापनापछि २०५२ सालसम्म आउँदा एक चोटी संसद बिघटन भयो र अर्को पटक पनि कोशिस भए पनि असफल रह्यो। २०५१–२०५६ को बीचमा ७ वटा सरकार फेरबदल भए।

२०५२ मा देशको अस्थिर राजनीतिक अवस्थाका बीच माओवादी जनयुद्ध पनि सुरु भएको थियो। लोकतन्त्रको पुन स्थापनापछि २०५६ सालमा तेश्रो आम निर्वाचन भयो, जसले नेपाली कांग्रेसलाई बहुमतका साथ पुन सत्तामा ल्यायो। कृष्णप्रसाद भट्टराई देशको प्रधानमन्त्री बने। तर अन्तरिक किचलोका कारण एक वर्ष पनि नपुग्दै राजीनामा दिए। गिरिजाप्रसाद कोइराला पुन प्रधानमन्त्री बने र देशमा बढ्दो जनयुद्धविरुद्ध शाही सेना परिचालन गर्ने वा नगर्ने भन्ने सन्दर्भमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसँग विवाद बढ्दै गएको थियो।

यसैबिच २०५८ जेठ १९ मा दरबार हत्याकाण्डमा राजा वीरेन्द्र र उनको परिवारको हत्या भएपछि ज्ञानेन्द्र नेपालको नयाँ राजा बने। माओवादीविरुद्ध सेना परिचालनमा बढ्दो मतभेद भएपछि २०५८ मा गिरिजाले राजीनामा दिए। शेरबहादुर देउवा नेपालको नयाँ प्रधानमन्त्री बने, देउवाले माओवादीसँग बार्ता प्रक्रिया सुरु गरे पनि संविधान सभाको अडानले वार्ता सफल भएन। २०५८ सालमै देशमा संकटकालको घोषणापछि नेपाली कांग्रेसमा बिभाजन भयो र प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाली कांग्रेस ९प्रजातान्त्रिक० भनि छुट्टै पार्टी खोले। २०५९ साल जेठमा प्रधानमन्त्री देउवाको सिफारिसमा राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिनिधि सभा बिघटन गरी आम चुनावको घोषण गरे। तेश्रो आम निर्वाचनबाट गठन भएको संसद पनि भंग हुन पुग्यो। यसरी फेरि बुर्जुवा प्रजातन्त्र पनि खतरामा पर्‍यो।

२०५९ असोज १८ मा राजा ज्ञानेन्द्रले देउवालाई असक्षम र भ्रष्ट भन्दै शाही घोषणामार्फत् प्रधानमन्त्रीबाट हटाए। लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापाको नेतृत्वमा सरकार बने पनि त्यसले निर्वाचन गराउन सकेन। २०६१ जेठमा पुन शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीको रुपमा चुनिए। तर माघ १९ गते राजा ज्ञानेन्द्रले ‘कू’ गरी शासन आफ्नो हातमा लिए।

राजाको शासनको अन्त्यको लागि नेपालमा सात राजनीतिक दलले एउटा गठबन्धन गरे र माओवादीसँग सात पार्टी गठबन्धनको वार्ता बसी २०६२ सालमा दुवै पक्षले १२ बुदे सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे। माओवादीसमेत गरी नेपालमा आठ राजनीतिक दलको गठबन्धन भयो, जसले २०६२÷०६३ को दोश्रो जनआन्दोलनको नेतृत्व गरे, जुन १९ दिनसम्म चल्यो र बैशाख ११ गते लोकतन्त्रको पुनस्थापना भयो, संसद पुनर्वहाली भयो। माओवादीलाई पनि संसद र सरकारमा सामेल गराउन अन्तरिम संसद बन्यो। यसरी नेपालमा लोकतन्त्रको बहालीपछि अर्को संसद गठन भयो।

२०६४ सालमा भएको पहिलो संविधान सभाको चुनावले माओवादीलाई पहिलो पार्टी बनायो। तर, राजनीतिक सहमति जुट्न नसक्दा संविधान निर्माण हुन सकेन। पटकपटक म्याद थप गर्न सर्बोच्च अदालतले रोक गर्दै २०६८ मंसीर ९ गते संविधान सभाको म्याद अन्तिमपटकका लागि ६ महिनासम्म मात्र थप्न मिल्ने फैसला सुनायो। सो अवधिपछिका लागि सर्बोच्चले अन्य विकल्पहरु दिएको थियो, संविधान सभाको पुन निर्वाचन वा जनमत संग्रह वा अन्य कुनै कानुनी बिकल्प अपनाउन। तर, देश त्यतातिर लैजान सम्भव थिएन र भएन।

२०६९ जेठ १४ गते दलहरुबीच सहमति भएर संविधान जारी गर्न नसकेपछि संविधानसभा मृत्युशैयामा पुग्यो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई र माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड विशेष घोषणा गरेर भए पनि संविधान सभाको अवधि थप्ने पक्षमा थिए। तर सफल हुन सकेनन्। संविधान सभाको विघटनसँगै देशमा राजनीतिक संकट उत्पन्न भयो र त्यसपछि नयाँ सरकारमा पनि सहमति जुट्न सकेन। निकासका रुपमा सर्वोच्च अदालतका बहालवाला प्रधानन्यायाधीशलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाएर नयाँ निर्वाचनको मिति तोक्ने सहमति भयो। उक्त सहमति विधिको शासन र शक्ति पृथकीकरणको सिद्दान्त बिपरित भए पनि देशलाई निकास दिन खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बनाइयो।

२०७० मंसीर ४ गते दोश्रो संविधान सभाको चुनाव सफल भयो र यो संविधान सभाबाट २०७२ असोज ३ गते संबिधान जारी भयो। संविधान जारी भएलगत्तै संविधान सभा व्यवस्थापिका संसदको रुपमा रुपान्तरण भयो। त्यसपछि संसदले महत्वपूर्ण ऐनहरु निर्माणको काम अगाडि बढायो। यसै कार्यकालमा प्रचण्डको नेतृत्वमा बनेको सरकारले स्थानीय तहहरुको निर्माण र निर्वाचन सम्पन्न गर्‍यो। यसले देशलाई नयाँ राजनीतिक प्रणाली र संरचनाअनुरुप ढाल्न सफलता हासिल गर्‍यो।

२०७४ मंसीर १० र २१ गते गरी २ चरणमा संघीय र प्रादेशिक तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो। उक्त निर्वाचनमा एमाले–माओवादी गठबन्धनका वाम उम्मेदवारहरुले अत्यधिक बहुमत हासिल गरे। त्यसपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा २०७४ फागुनमा नयाँ सरकार गठन भयो। यो सरकार नेपालको इतिहासमा बिपी कोइरालापछिको सबैभन्दा शक्तिशाली सरकार थियो। तर, ओलीले जनादेशको सम्मान गर्न नसक्दा सरकार एकपछि अर्को विवाद र असफलताको भूमरिमा धकेलियो।

मंगलबारसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषदमा हस्तक्षेप गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने गरी नयाँ अध्यादेश ल्याएका छन्। नेकपाभित्रको विवाद बढ्दै जाँदा उनले संसदको बिघटन र मध्यावधि निर्वाचनको घोषणासम्मको तयारी गरेको चर्चा प्रधानमन्त्रीनिकटकै नेताहरुले गर्न थालेका छन्। यसले लोकतन्त्र फेरि खतरामा पर्ने देखिएको छ। तर, यथार्थ यस्तो छ कि संसद विघटन गरी मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीको राजनीतिक भविष्य सुखद भएको छैन।
राजनीति अनलाइनबाट ।