एनसिई नेपालद्धारा कपिलवस्तुका ६ राजनीतिक दललाई निर्वाचन सम्बन्धी सुझाव पेश

मायादेवी अनलाइन, तौलिहवा ।
जिल्लाका मुख्य ६ राजनीतिक दलका प्रमुखलाई भेटेर स्थानीय निर्वाचन सम्बन्धी सुझाव पेश गरेको छ । आसन्न वैशाख ३० मा सम्पन्न हुने स्थानीय निर्वाचनमा राजनीतिक दलले तयार गर्ने घोषणा पत्रमा सार्वजनिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता र निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने बारे सुझाव पेश गरेको हो ।

शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपाल (एनसिई) कपिलवस्तु द्धारा पेश गरिएको सुझाव पत्रमा स्थानीय सरकारले कुल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने माग राखेको छ । कोभिड महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा पारेको प्रभावलाई कम गर्न थप बजेट छुट्टयाउन कानुनी प्रावधानमा नै उल्लेख गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

एनसिई नेपालले शिक्षा प्रत्येक बालबालिकाको नैसर्गिक मानव अधिकार भएको बताउदै प्रत्येक बालबालिकाले विना कुनै अवरोध विद्यालय गएर गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्ने अवसरको वातावारण तयार गर्नुपर्ने राज्यको दायित्वलाई जोड दिएको छ । संविधान प्रदत्त निशुल्क शिक्षा अधिकार सुनिश्चितताको लागि केन्द्रीय शिक्षा नीति तथा मापदण्डमा रही स्थानीय सरकारले आफनो छ्ट्टै शिक्षा नीति बनाइनुपर्ने सुझाव पेश गरेको छ ।

१८ बुँदे सुझावमा निर्वाचन आयोगले जारी गरेको निर्वाचन आचारसंहितामा उल्लेखित विद्यालय, विद्यार्थी, बालबालिका र शिक्षकसंग सम्वन्धित प्रावधानको कडाईका साथ पालना गर्ने सार्वजनिक प्रतिवद्धता व्यक्त हुनुपर्ने माग गरेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान नेपालका जिल्ला संयोजक हरि अधिकारीले जानकारी दिनुभयो ।

कपिलवस्तुका मुख्य राजनीतिक दलका प्रमुखहरु नेकपा एमालेका प्रदेश कमिटी सदस्य बाबुराम खनाल, नेपाली कांग्रेसका जिल्ला सभापति अब्दुल कलाम खाँ, नेकपा माओवादी केन्द्रका जिल्ला नेता काशिराम यादव, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका जिल्ला अध्यक्ष शैलेन्द्र यादव, एकिकृत समाजवादीका जिल्ला अध्यक्ष लंक बहादुर हमाल, रास्ट्रिय जनमोर्चाका जिल्ला अध्यक्ष दधिराम आचार्यलाई भेटेर सुझाव सहितको माग पत्र पेश गरेको हो ।

सुझाव पेश गर्ने सदस्य संस्था सिद्धार्थ सामाजिक विकास केन्द्रका बाबुराम रायमाझी, दलित सामाजिक विकास केन्द्रका केशव खनाल, नेपाल पत्रकार महासंघ कपिलवस्तुका अध्यक्ष किरणमान बज्राचार्य, घरघरमा शिक्षा संस्थाका दुर्गा अर्याल लगाएतको सहभागीता रहेको थियो । दलका प्रमुखहरुले माग पत्र ग्रहण गर्दै सार्वजनिक शिक्षालाई उच्च प्राथमिकता दिदै घोषणा पत्रमा समावेश गर्ने र निर्वाचन आचार संहिता पालना गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका थिए ।